आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काॅपीराइट कायद्याचे उल्लंघन; तीन वर्षे कैद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मादाम क्युरी यांनी रेडियमचा शोध लावला. किशोरकुमार यांनी एकाहून एक सरस गाणी गायली. कोणी चित्रपट बनवला, कोणी कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम तयार केला. प्रत्येक जण आपले कार्य अबाधित ठेवू इच्छितो. इतर कोणी त्याची नक्कल करू नये असे त्याला वाटत असते. हे वैशिष्ट्य त्याचा विशेषाधिकार बनतो. कायद्याने त्याच्या या अधिकाराचे रक्षण केले जाते. या कायद्यास कॉपीराइट कायदा असे म्हटले जाते. भारतात १९५७ मध्ये हा कायदा मंजूर केला गेला. नंतर तो देशभरात लागू झाला.

या कायद्याचा मूळ उद्देश कॉपीराइटच्या मूळ मालकीची बेइमानीने नक्कल करण्यापासून रक्षण करणे असा आहे.

दुसर्‍या लोकांकडून अवैध फायदा घेण्यापासून रोखणे. एस. आर. जयलक्ष्मी विरुद्ध मेटा म्युझिकल केसमध्ये चेन्नई उच्च न्यायालयाद्वारे याची व्याप्ती निर्धारित करण्यात आली. या कॉपीराइट कायद्याचा मूळ उद्देश, व्यक्तीचे कार्य, श्रम आणि कौशल्याची अन्य व्यक्तीने नक्कल करू नये. नकलेपासून संरक्षण करणे हाच याचा मूळ उद्देश आहे. एका अन्य अप्राधिकृत उपयोग करण्यावर प्रतिबंध तसेच संरक्षण देणे मूळ कार्य आहे.

कॉपीराइट कायद्याच्या यशामुळे याला लागू करण्याच्या उद्देशाने कॉपीराइट बोर्ड आणि कॉपीराइट कार्यालय स्थापन करण्यात आले. कॉपीराइट कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्रार यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणि संचालनाच्या अधीन कार्य करते. केंद्र सरकार कॉपीराइटचे रजिस्ट्रार नियुक्त करते. तो एक किंवा एकापेक्षा अधिक कॉपीराइटचे उपरजिस्ट्रारसुद्धा नियुक्त करतो. कलम ११ मध्ये एका कॉपीराइट बोर्डची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे.

या बोर्डाच्या अध्यक्षपदासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्याची अर्हता असली पाहिजे. कायद्याचे कलम १२ मध्ये कॉपीराइट बोर्डाच्या ताकदीचा उल्लेख केला आहे. जेथे संस्थेची कार्यवाही चालवली जाते तेथे ती व्यक्ती स्वेच्छेने राहते किंवा कारभार चालवते अशी कोणतीही कार्यवाही जुजबी स्वरूपात तेथे ऐकली जाईल.
कॉपीराइट बोर्डास सिव्हिल प्रक्रिया संहिता १९०८ मधील विहित सिव्हिल न्यायालयासारखे अधिकार प्राप्त असतात. जसे समन्स जारी करणे, हजर करणे, शपथेवर त्याची चाचणी घेणे इत्यादी. शपथपत्रावर साक्ष घेणे, साक्षीदारांचे व दस्तऐवजांची सत्यता तपासण्यासाठी चौकशी नेमणे.

कॉपीराइट बोर्डाच्या काेणत्याही सदस्याचे एखाद्या प्रकरणात वैयक्तिक हितसंबंध असतील तर तो त्यात सहभाग घेऊ शकत नाही. पीठासीन अधिकार्‍यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास लोकसेवकांचा अवमान केल्याबद्दल दोषी व्यक्तीस शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. कॉपीराइटच्या मालकास वाटले तर तो कॉपीराइट सोसायटी तयार करू शकतो. यात कमीत कमी सात सदस्यात असले पाहिजेत.

तक्रार कोठे कराल?
काॅपीराइटचे उल्लंघन म्हणजे काय, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. विनापरवानगी एखाद्याची साहित्यकृती प्रकाशित करणे, त्याचा फायदा घेणे, सार्वजनिक ठिकाणी ती दाखवणे इत्यादी. कॉपीराइटचे उल्लंघन झाल्यानंतर जवळच्या पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करता येतो. यात तपासकामी रजिस्ट्रार कॉपीराइट संपूर्ण सहकार्य करतो. कलम ६३ अन्वये कॉपीराइटचे जाणूनबुजून उल्लंघन करणे दंडनीय अपराध आहे. यासाठी दोषीला कमीत कमी ६ महिने तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड केला जातो. जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि दोन लाखांपर्यंत दंडही होऊ शकतो. जर कोणी सतत असे करत असेल तर शिक्षा व दंडात वाढ होऊ शकते.

नंदिता झा
विधिज्ञ, उच्च न्यायालय, दिल्ली