आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National Green Tribunal For The Environment Conservation

पर्यावरण रक्षणासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केवळ पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर न्याय मागण्यासाठी राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा 2010 मध्ये अस्तित्वात आला. पुण्यामध्ये राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे खंडपीठ नुकतेच स्थापन करण्यात आले. पर्यावरणाचा विषय आपण कधीच गंभीरतेने घेतलेला नाही. भारतीय समाजाने पर्यावरणाबरोबरचे सहजीवन समजून घेतले तरच यापुढे मानवी अस्तित्व टिकेल, अशा पातळीपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक नागरिकापासून तर प्रशासन व्यवस्थेपर्यंत सर्वांनी वागणुकीत व व्यवहारात परिवर्तन आणावे, आपल्या सार्वजनिक वर्तनात बदल घडवून आणावा, ज्यामुळे पर्यावरणावरील अत्याचार थांबतील, या उद्देशाने राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल) स्थापना करण्यात आली. 1972 मध्ये संयुक्त राष्‍ट्र संघाने मानवी पर्यावरण विषयावर स्टॉकहोम येथे जागतिक परिषद आयोजित केल्यानंतर अनेक देशांनी पर्यावरण व निसर्ग संवर्धन करणारी न्यायव्यवस्था आपापल्या देशामध्ये अस्तित्वात आणली. त्या मानाने भारताने 2010 मध्ये राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल अ‍ॅक्ट) अस्तित्वात आणण्यातच खूप विलंब लावला.

आजपर्यंत आपण ‘संतुलित विकास’ आणि ‘शाश्वत विकास’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) या संकल्पना समजून घेण्यात पुढाकार न घेतल्याने पर्यावरणावर आक्रमण करणा-या अनेक कल्पना राबवून पर्यावरण हानीचा मोठा पसारा आपण भारतात मांडलेला आहे. आर्थिक प्रगतीचे गाजर दाखवून करण्यात आलेला विकास जर पर्यावरणाला ओरबाडणारा असेल, तो अमान्य करणा-यांची संख्या जगात सर्वत्रच वाढली आहे. ‘विकास’ आवश्यकच आहे, विकासाला विरोध करण्यासाठी कुणाचीच भूमिका नसावी; पण आम्हाला निसर्गहानी करणारा विकास नको, हे मात्र नक्की ठरवावे लागणार आहे.


वाढत जाणारे उद्योग क्षेत्र, परिवहन व वाहतुकीचे विस्तारणारे जाळे, शहरीकरण, मूलभूत सुविधांची कमतरता यातून निसर्ग, नैसर्गिक स्रोत तसेच पर्यावरणावर निर्माण होणारे नवनवीन ताण आम्हाला यापुढे दुर्लक्षून चालणार नाही. मानवी स्वास्थ्याला इजा पोहोचवणारे पाणी, हवा तसेच ध्वनिप्रदूषण, बेजबाबदार कचरा व्यवस्थापनातील अशास्त्रीयपणातून निर्माण झालेले अनेक शहरांमधील प्रश्न, उद्योग-व्यवसायाच्या कारखान्यांमधून सोडला जाणारा विषारी धूर, कधी धार्मिक अवडंबराच्या विधींमुळे, तर कधी साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्या यांच्यामुळे नदीच्या पाण्यालाच विषारी करणारे व त्यामुळे पाण्यातील प्राणी, जलचर, वनस्पती, मानवी जीवनाला धोक्यात टाकणारी वागणूक अशा अनेक प्रश्नांसंदर्भात न्याय मागण्यासाठी आता ‘राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ पुण्यात स्थापन करण्यात आले आहे. भारताच्या दक्षिण विभागासाठी स्थापन झालेले हे हरित न्यायालय महाराष्‍ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा नगर (हवेली), दमण-दिव येथील निसर्ग व पर्यावरणाशी संबंधित खटले हाताळणार आहे.


महाराष्‍ट्रातील प्रत्येक शहरातील नदी, पिण्याचे पाणी, डोंगर व जंगले, खजिनसंपत्तीची ओरबाडणूक अशा अनेक समस्यांवर सामान्यातील सामान्य माणूस एक जबाबदार नागरिक म्हणून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापुढे न्याय मागू शकेल. पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न मांडणा-या विषयांसंदर्भात, नदीपात्रात दगड, राडारोडा, मुरूम इत्यादींची भर घालून अनैसर्गिकपणे बांधकाम करणे, नदीतील वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करणे, असे अनेक विषय राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येतात. सहयोग ट्रस्टद्वारा महाराष्‍ट्रातील विविध भागांत मानवी हक्क विषयावर कार्यरत वकिलांची मोठी फळी आता पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन सक्रियता वाढवण्याच्या कामात लागली आहे.


जल (प्रदूषणासाठी अटकाव व नियंत्रण) कायदा 1974, जल (प्रदूषणासाठी अटकाव व नियंत्रण) सेस अ‍ॅक्ट 1977, जंगल संरक्षण कायदा 1980, वायू (प्रदूषणासाठी अटकाव व नियंत्रण) कायदा 1981, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, जैविक वैविध्यता कायदा 2002 अशा अनेक पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यांचे संदर्भ राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापुढे मांडता येतील. सामाजिक संवेदनशीलता असलेला कुणीही नागरिक किंवा नागरिकांची संघटना ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी केस दाखल करू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्यासोबत न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक केलेली असते. दिवाणी प्रक्रिया संहिता तंतोतंत पाळणे, राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासाठी बंधनकारक नाही. त्यांना व्यापक अधिकार आहेत. या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागता येते. या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास मोठ्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अस्तित्वात आल्यापासून भारतातील कोणत्याही इतर न्यायालयांना पर्यावरणासंदर्भातील कोणताही खटला दाखल करून घेणे किंवा चालवण्याचा अधिकार नाही. राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्यासंदर्भात सहयोग ट्रस्ट मोफत कायदेविषयक प्रबोधन करणार आहे. राष्‍ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची कार्यपद्धती, प्रक्रिया, हरित न्यायालयात कोणत्या प्रकारचे खटले दाखल करता येतात, याबाबत मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन सहयोग ट्रस्टद्वारा देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहयोग ट्रस्टच्या 020-25459777 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
या सा-या प्रयत्नांतून आता पर्यावरण हक्क रक्षणाची एक नवीन कायदेशीर लोकचळवळ सुरू होऊन न्यायिक कृतिशीलता वाढेल, असे वाटते.