आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयीन कामकाजाची गती वाढवणे आवश्‍यक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या 15 वर्षांपासून लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 8 (4) वर वाद सुरू आहे. एखाद्या प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात लोकप्रतिनिधींनी वरिष्ठ न्यायालयात केलेल्या याचिकेच्या आधारावर खासदार किंवा आमदार पदावर कायम राहण्याचा अधिकार हे कलम प्रदान करते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्दबातल ठरवले आहे. पण याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.


1. नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसीच्या कागदपत्रांनुसार एक खटला सरासरी 15 वर्षे चालतो. नेत्यांच्या प्रकरणात तर खटले अजून लांबतात. चारा घोटाळ्याचे उदाहरण घ्या. राजदप्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधातील हा खटला 16 वषे जुना आहे. 15 जुलै रोजी याप्रकरणी निकाल सुनावला जाणार होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली आहे.
2. खटल्यांचा निपटारा जलद व्हावा याची प्रमुख जबाबदारी तपास यंत्रणेवर आहे. पोलिस आणि सीबीआयच्या राजकीय हितासाठी वापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. असे असेल तर तपास यंत्रणा राजकीस हस्तक्षेप कसा टाळत असतील?
3. सर्वोच्च न्यायालयानुसार खासदार आणि आमदार तत्काळ अपात्र ठरतील. यामुळे त्यांची जागा रिक्त होईल. आघाडीच्या राजकारणात एका एका जागेचे महत्त्व वाढले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे एनडीएचे सरकार अवघ्या एका मताने पडले होते. अशा स्थितीत मग रिक्त जागांचे काय? अपात्र घोषित लोकप्रतिनिधींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले तर?
4. खासदारास देशाचा नागरिक या रूपात मिळालेल्या अधिकाराचे काय, याबाबत आदेशात काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने म्हटले होते की, दोषी ठरवणा-या आदेशावर स्थगिती म्हणजे अपात्रता आपोआप रद्द होणार. जर खासदार-आमदारांना दोषी ठरवण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने स्थगिती लावली तर?
5. राष्‍ट्रीय विधी विद्यापीठातील संशोधक मनीष यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2005 मध्ये आठव्या कलमावर निर्णय दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे दोनसदस्यीय पीठ घटनात्मक पीठाचा निर्णय फेटाळू शकते का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.