आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘सरोगसी’करिता नवीन कायदा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरोगसीचा विषय पुन्हा एकदा देशव्यापी चर्चेत येतो आहे. आजवर जगभरातल्या संपन्न राष्‍ट्रातील हजारो श्रीमंत पण अपत्यहीन जोडप्यांनी भारतातील स्त्रियांच्या साहाय्याने ‘सरोगसी’च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अपत्यप्राप्ती पदरात पाडून घेतली. इथले दारिद्र्य, अज्ञान आणि कुठल्याही कायद्याचे खास असे बंधन नसल्यामुळे भारतातल्या साडेचार कोटी जननक्षम स्त्रिया म्हणजे या पाश्चात्त्य राष्‍ट्रातल्या अशा कुटुंबांच्या नजरेत ‘फर्टिलिटी मार्केट’च समजले जाते. या धनाढ्य पाश्चात्त्य राष्‍ट्रात वंध्यत्वाचे प्रमाण, लोकसंख्येच्या साधारणत: 15 टक्के आहे. या जोडप्यांना त्यांच्या देशात सरोगसीद्वारे मूल हवे असल्यास तब्बल एक लाख डॉलर (साठ लाख रुपये) खर्च करावे लागतात. त्याशिवाय याबाबतीत तिथे येणारे इतर खर्च वेगळे. त्याउलट भारतात त्यांचा येणे-जाणे, राहणे, वकिलाची फी, इथल्या हॉस्पिटलचा खर्च आणि सरोगेट मातेला द्यावे लागणारे शुल्क हे सारे धरून फक्त पंचवीस हजार डॉलर्सच (पंधरा लाख रुपये) खर्च येतो.


भारतातील श्रीमंत, पण वंशाला दिवा हवा असणा-या धनदांडग्या लोकांचा कल या सरोगसी पद्धतीने आपले वंध्यत्व दूर करून घेण्याकडे वाढू लागला आहे. मात्र, अभिनेता शाहरुख खान व त्याची पत्नी गौरी खान यांचा सरोगसीच्या माध्यमातून अपत्यप्राप्तीचा मुद्दाही नुकताच वादाच्या भोव-यात सापडला होता. गेली अनेक वर्षे या ना त्या कारणाने विवादात राहिलेल्या सरोगसीबाबत काही कायदा केलाच पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत होती. आजपावेतो आयसीएमआर या संस्थेने 2005 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांखेरीज याबाबतीत कुठलाच ठोस कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यातदेखील सरोगसी म्हणजे दोन पक्षांमधील करारनामा एवढेच ठरवले गेले होते आणि इतर सा-या व्यावहारिक कारणांसाठी केल्या जाणा-या करारांप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी केली जात होती. त्यामुळे अशा कायद्याची आज खास करून आवश्यकता वाटल्याने केंद्र सरकारने त्यात आता लक्ष घातले आहे.
देशाच्या केंद्रीय नियोजन आयोगाने असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज (एआरटी) विधेयक 2010 च्या मसुद्यात बदल करून नवा कायदा आणण्याचे ठरवले आहे. यासाठी योजना महामंडळाच्या सदस्या डॉ. सईदा हमीद यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक झाली. यात योजना महामंडळ, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय, आयसीएमआर, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालय, राष्टÑीय बाल हक्क समिती, देशाच्या प्रशासकीय सेवेतील काही महत्त्वाच्या समित्यांचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत देशातील कमर्शियल सरोगसी आणि त्यातील अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टींचा ऊहापोह झाला आणि असे ठरवण्यात आले की, सरोगसीतील आरोग्य आणि कायदेविषयक त्रुटींचा अभ्यास करून एक नवीन कायदा लवकरात लवकर अस्तित्वात आणावा. त्यासाठी काही विशेष तज्ज्ञांची एक समिती नेमून त्यात काही नव्या तरतुदी समाविष्ट करण्याचे ठरवले आहे.


येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा संसदेसमोर ठेवला जाणार आहे. सर्वसामान्यांच्या विशेषत: सरोगेट मातांच्या दृष्टिकोनातून हा कायदा आणि त्यातील तरतुदी स्वागतार्ह ठराव्यात.
या मसुद्यामध्ये वयाची 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या म्हणजे कायद्याने सज्ञान असलेल्या, पण 37 वर्षांपर्यंत वयाच्या विवाहित आणि भारतीय नागरिक असलेल्या महिलेलाच सरोगेट माता बनता येईल. सरोगेट माता ही लैंगिकदृष्ट्या सक्षम आणि कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान असावी, हा उद्देश यामध्ये आहे. 37 वर्षे वयानंतर स्त्रियांमध्ये प्रसूती ही तिच्या आणि बाळाच्या जिवाला धोकादायक बनू शकते, याकरिता ही वयाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
भारतात गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे प्रमाण विवाहित स्त्रियांमध्ये जास्त आहे. बहुप्रसवता हे त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यांच्या आयुष्यात जितक्या जास्त वेळा त्यांची प्रसूती होईल आणि दोन मुलांमधील अंतर जेवढे कमी असेल तितका त्यांना कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे नव्या प्रस्तावात सरोगेट माता तिच्या आयुष्यात जास्तीत जास्त तीन वेळा प्रसूत होऊ शकते आणि तिच्या प्रसूतीमध्ये दोन किंवा जास्त वर्षांचे अंतर असले पाहिजे, असे नमूद केले आहे. यात तिच्या पुढील आयुष्याचा योग्य विचार केला आहे.


या प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्यात सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या बालकाच्या जन्माच्या दाखल्यावर त्याच्या जेनेटिक पालकांची नावे टाकण्याची तरतूद असणार आहे. सध्या अशी तरतूद नसल्यामुळे बालकाचा जन्म झाल्यावर त्याच्या सरोगेट मातेचे आणि तिच्या पतीचे नाव जन्मदाखल्यावर टाकले जाते आणि मग ते त्याच्या जेनेटिक माता-पित्यांना दत्तक दिले जाते. मधल्या काही घटनांमध्ये अशी दत्तकविधाने करण्यास सरोगेट मातांनी अथवा त्यांच्या पतीने विरोध केल्यामुळे कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाले होते. या प्रस्तावामुळे अशा घटनांना आळा बसेल. त्या उलट एका घटनेत जेनेटिक माता-पित्यांचा सरोगसी झाल्यानंतर घटस्फोट झाल्यामुळे सरोगेट मातेलाच त्या बालकाचा सांभाळ करण्याची वेळ आली होती. याकरता सरोगसीद्वारे बालकाला जन्म देण्याचे ठरल्यावर, जर जेनेटिक माता-पित्यांपैकी एकाचा अथवा दोघांचा मृत्यू झाला, अगर त्यांचा घटस्फोट झाला, तर बालकाच्या पुढील पोषणासाठी जेनेटिक मातापित्यांना काही विशेष आर्थिक तरतूद आधीच करण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच जेनेटिक मातापित्यांचा घटस्फोट झाला तरीदेखील हे बालक त्यांचेच कायदेशीर आणि औरस अपत्य राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.


सरोगसीमध्ये जेनेटिक मातापिता हे बहुतांशी परदेशी व्यक्ती असतात. त्यामुळे सरोगेट मातेला तिच्या प्रसूतिपूर्व काळामध्ये अनेकदा आर्थिक तसेच वैद्यकीय मदतीची गरज भासते. त्यामुळे परदेशी जेनेटिक पालकांना भारतामध्ये सरोगेट मातेची काळजी घेण्यासाठी तिच्या जवळपास असणा-या व्यक्तीची ‘स्थानिक पालक’ म्हणून सनदशीर नेमणूक करण्याचे सक्तीचे होणार आहे. या स्थानिक पालकाने सरोगेट मातेने बाळाला जन्म देण्यापर्यंत सर्व त-हेने तिची काळजी घेणे या कायद्यान्वये अपेक्षित आहे.


एखादी अविवाहित, घटस्फोटित अथवा विधवा किंवा विधुर व्यक्ती जर ‘सिंगल पेरेंट’ म्हणून सरोगसीद्वारे अपत्य होण्याची इच्छा बाळगत असेल तर? अशा घटनेमध्ये जो गर्भ सरोगेट मातेच्या गर्भाशयामध्ये रुजवला जाणार आहे, त्या गर्भाचे बीज त्या व्यक्तीपासून असण्याचे सक्तीचे केले जाणार आहे. यामुळे अशा मुलांना पुढे सापत्न वागणूक मिळू नये आणि ‘अनौरस’ अपत्य समजले जाऊ नये, ही मनीषा आहे. दारिद्र्याने गांजलेल्या, वाढत्या महागाईमुळे होणा-या आर्थिक ओढाताणीने संत्रस्त झालेल्या पण अपत्य जन्मासाठी सक्षम असलेल्या भारतातील महिलांना सरोगसी हा एक आधार होऊ शकतो. पण तो कायद्याच्या दृष्टीने नि जोखमी आणि आरोग्याच्या बाबतीत निर्वेध बनावा, अशी आशा या नव्या प्रस्तावित कायद्याकडून बाळगण्यास हरकत नाही.