आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गरज राजकीय गॉडफादरची

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी विकास निधी खेचून आणण्यात अपयशी ठरत असतील तर हिंगोलीसह अन्य जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी आता केवळ राजकीय गॉडफादर शोधण्याचाच पर्याय उरला आहे. गोदावरी खो-याच्या सिंचन अनुशेषासाठी लागणारा 6 हजार कोटींचा निधी याशिवाय मिळणे सध्या तरी शक्य नाही.


जागतिक लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोक भारतात राहतात. मात्र सिंचन आणि पिण्यासाठी केवळ 4 टक्के पाणी आहे. जशी देशाची, राज्याची तशीच मराठवाड्याची स्थिती आहे. मराठवाड्यात 20 टक्क्यांपेक्षा कमी सिंचन क्षेत्र असलेले पाच जिल्हे आहेत. त्यामध्ये लातूर (10.70 टक्के), उस्मानाबाद (16.10 टक्के), नांदेड (11.60 टक्के), परभणी (9.60 टक्के) आणि हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष 17.40 टक्के एवढा आहे. गोदावरी खो-यातील मोठ्या व मध्यम प्रकारच्या 22 प्रकल्पांतर्गत येणारी सिंचनाची कामे मार्गी लावण्यासाठी 5 हजार 999 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे गोदावरी खोरे विकास महामंडळाने नमूद केले आहे. एवढ्या निधीची मागणी असतानाही राज्य शासन 2010 पासून सिंचन अनुशेष नसल्याची टिमकी वाजवत आहे. माननीय राज्यपालांनी 8 एप्रिल 2010 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेचा दाखला त्यासाठी दिला जात आहे. या अधिसूचनेत मराठवाड्यात नवीन प्रकल्पांची गरज नाही व आहेत त्या प्रकल्पांचे ‘मॉनिटरिंग’ करण्याची गरज नाही, असे नमूद आहे. यावर मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी ‘ब्र’ देखील काढत नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे.
दोन महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाने नवीन प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे प्रकल्प चालू आहेत, तेच मार्गी लावण्याचाही निर्णय झाला. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये प्रगतिपथावर असलेल्या व रखडलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण केवळ 7 ते 10 टक्के आहे. याउलट हेच प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात 25 ते 30 टक्के आहे. तर मराठवाड्यातला एकच मोठा प्रकल्प प्रलंबित आहे आणि तो कळमनुरी तालुक्यातील सापळी येथे आहे. 1960 मध्ये या प्रकल्पासाठी लागणार होते केवळ 40 ते 60 लाख रुपये. आता हाच खर्च 400 कोटी रुपयांच्याही वर गेला आहे. शेतक-यांनी केलेल्या आंदोलनांची सकारात्मक दखलच घेतली जात नसल्याने हा प्रकल्पही आता मागे पडला आहे. तर उलट पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळासाठी 6 हजार 332 कोटी देण्यासाठी हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. सध्या दुष्काळाचे चटके सोसत असलेल्या उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांची कामे झाली; परंतु या जिल्ह्यासह बीड व लातूरचा काही भाग अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने नैसर्गिकरीत्याच पाऊस कमी होतो. यावर मार्ग काढण्यासाठी शिवकालीन पाणीसाठे योजनांची कामे होण्याची नितांत गरज असताना त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेच जात नाही आणि हमखास पावसाचा प्रदेश असलेल्या हिंगोली,परभणी, नांदेड आदी भागाकडेही दुर्लक्ष होत आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती समोर असताना सामुहिक प्रयत्न लोकप्रतिनिधींमधून का होत नाहीत, याचा जाब मतदारांनी विचारला पाहिजे. मराठवाड्यात अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येणारा 32 लाख 14 हेक्टरचा पट्टा एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत 50 टक्के एवढा आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असेल तर सिंचनामध्ये वाढ झाली पाहिजे असेही एकीकडे म्हटले जाते आणि दुसरीकडे अनुशेषपूर्तीसाठी दुजाभाव करायचा. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास हिंगोली व वाशिम जिल्ह्यांची निर्मिती सोबतच झाली असताना वाशिमचा अनुशेष अकोला जिल्ह्यापासून स्वतंत्र काढण्यात आला. सरकार दप्तरी हिंगोलीचा मात्र अद्यापही परभणीतच गणला जातो. ही बाब क्षुल्लक दिसत असली तरी ज्यावेळी निधी द्यायचा असतो त्यावेळी एकक घटक असलेल्या जिल्ह्यावर अन्याय होतो, असा अन्याय हिंगोलीवर होत आहे. बुलडाणा भागात खडकपूर्णा धरण झाल्यानंतर हिंगोली-यवतमाळ जिल्ह्यात असलेल्या ईसापूर धरणात येणा-या पाण्याचा ओघ कमी झाला. गेल्या 20 वर्षात हे धरण केवळ चार वेळेस 80 टक्केच्यावर भरले आहे. या धरणाचा लाभ हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यांना होतो. परंतु उन्हाळा आला की धरण मृतसाठ्यात जात आहे. यामुळे सुमारे 8 हजार हेक्टर सुपीक जमीन सिंचनाअभावी कोरडवाहू झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेले 22 छोटे प्रकल्प गेल्या आठ वर्षापासून प्रलंबित आहेत. असेच प्रकल्प मराठवाड्यात 80 ते 90 आहेत. हे सर्व प्रकल्प शेतक-यांच्या जमीनींना योग्य भाव मिळत नाही यामुळे रखडले आहेत. त्यावरही सकारात्मक विचार झाला पाहिजे. मराठवाड्यातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्व आमदारांनी पक्षीय भेद बाजूला सारून सिंचनाच्या मुद्यावर वज्रमुठ आवळली पाहिजे. मोठे नाही तर मध्यम व छोटे सिंचन प्रकल्प जरी खेचून आणले तरी पाणी साठवण होण्यास मोठीच मदत होणार आहे. तिकीटे मिळविण्यासाठी जसा पक्षांतर्गत गॉडफादर शोधला जातो तसा सिंचनाच्या प्रश्नावरही सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय भेद बाजूला सारून सर्वमान्य राजकीय गॉडफादर शोधण्याची गरज आहे.
(लेखक माजी खासदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणित कृषक संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.)