आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीन : मंदीच्या वातावरणात संकेतस्थळांवरील कडक निर्बंध घातक ठरण्याची शक्यता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चार्ली कॅम्पबेल  
 
चीनमध्ये आगामी काळात सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीचे १९ वे अधिवेशन होत आहे. व्हीपीएन (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स) पुन्हा सरकारच्या रडारवर आहे. व्हीपीएन सॉफ्टवेअरच्या मदतीने स्थानिक लोक सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळांचा वापर करतात. फेसबुक, यूट्यूब, गुगल इत्यादींची पोहोच निर्माण होते. आठवडाभरापूर्वी अॅपलने आपल्या चायना अॅप स्टोअरवरून लोकप्रिय व्हीपीएन हटवले. जानेवारीत यासंबंधी सरकारी आदेश जारी झाला होता. याअंतर्गत पुढच्या वर्षी जानेवारीपर्यंत देशातील सर्व व्हीपीएन बंद ठेवण्यात येतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हे अॅप नव्या निर्बंधांनुसार बंद करणे क्रमप्राप्त आहे. इतर देशांत हे उपलब्ध आहे.  
 
चीनच्या सरकारी सेन्सॉरशिप तंत्र ग्रेट फायरवॉलमध्ये २० लाखांपेक्षा अधिक ऑनलाइन सेन्सॉर लावण्यात आले आहेत. तरीही लोक व्हीपीएनच्या मदतीने निर्बंधित संकेतस्थळांपर्यंत पोहोच मिळवतात. याविरुद्ध सरकारने कारवाई केली. तीदेखील आता समस्या म्हणून पाहिली जात आहे. जगातील सर्वात मोठी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आपली व्यावसायिक लक्ष्ये आणि सरकारी निर्बंधांमध्ये संतुलन साधण्यास निष्प्रभ ठरत आहे. व्हीपीएन निर्बंधित संकेतस्थळांपर्यंत पोहोच निर्माण करतात. वापरकर्त्यांचे स्थान यामुळे कळत नाही. देशाबाहेर असल्यासारखे दाखवते. व्हीपीएन नोंदणीकृत नसेल तर देशात ते निर्बंधित आहे. चीनमध्ये ६५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. एक तृतीयांश याचा वापर करतात. देशात वैध मार्गाने याचा वापर करण्याची निश्चित पद्धत आहे. सरकारकडून याची परवानगी घ्यावी लागते. कंपन्यादेखील अधिकाऱ्यांशी बोलून  वैध व्हीपीएन नोंदणी करू शकतात.  
 
बीजिंगच्या माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे संस्थापक मार्क नॅटकिन यांनी सांगितले की, व्हीपीएनविरुद्ध कारवाई वेळोवेळी होते. विशेषत: मोठ्या राजकीय आयोजनापूर्वी हे केले जाते. यावर अनेक वादविवाद झडतात. अॅपलद्वारे व्हीपीएन हटवणे चीन सरकारसाठी मोठे यश आहे. २०१२ मध्ये शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यावर देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला. 
 
चीनच्या  सेन्सॉरशिप मॉनिटरिंग संकेतस्थळाचे सहसंस्थापक मार्टिन जॉन्सन यांनी सांगितले की, अॅपल आता देशाच्या सेन्साॅरशिप तंत्राचा अविभाज्य भाग झाले आहे.  सरकारच्या नियंत्रणाची कक्षा वाढवण्यास अॅपल सहायक ठरत आहे. व्हीपीएनविरुद्ध ताजी कारवाई जुन्या पद्धतीने करण्यात आली. यात सरकारी पक्षाच्या संमेलनापूर्वी यावर बंदी घातली जाते. पक्षाच्या कागदपत्रांपर्यंत कोणाची पोहोच असू नये यासाठी ही दक्षता आहे. अधिवेशनानंतर पुन्हा नियम शिथिल होतील. व्हीपीएन समाजात दबाव तंत्राप्रमाणे काम करते. ते शिक्षित, अल्पसंख्याक आणि गरजूंसाठी सूचनांची कक्षा वाढवते. ही माहिती सर्वत्र उपलब्ध नाही. चीन सरकारला सामाजिक असंतोषाची चिंता आहे. विद्रोही विचारधारेपर्यंत सामान्यांची पोहोच नसावी. मोठ्या प्रमाणात सामान्य लोकांपर्यंत याची पोहोच रोखण्यात येते.  
 
जूनमध्ये लागू झालेल्या सायबर सुरक्षा कायद्यानंतर जुलैची सुरुवात चायना टेलिकॉमने निर्देश करत केली. व्हीपीएनचा वापर आता केवळ परदेशात स्थित मुख्यालयांशी संवादासाठी केला जाईल. व्हॉट्सअपवर देखील आंशिक निर्बंध आहेत. अनेक चिनी व्हीपीएन बंद झाले. 
 
पंचतारांकित हॉटेलच्या परदेशी पाहुण्यांना ही सुविधा दिली जाते. हे हॉटेलही सरकारी दबावामुळे आपल्या सायबर व्यवस्थेला निर्दोष ठेवत आहेत. परदेशी संकेतस्थळांवर निर्बंध आणणे एक जागतिक व्यावसायिक केंद्र म्हणून विपरीत परिणाम करू शकते. परदेशी पाहुण्यांना ही सवय करून घ्यावी लागेल. जीमेलदेखील वापरता येत नाही.  
 
नवे निर्बंध व्यावहारिक अर्थाने कठीण आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था मंदीकडे जाण्याचे संकेत मिळत असताना बिझनेसमध्ये येणाऱ्या समस्या नुकसानदायक ठरू शकतात. अमेरिका-चीन बिझनेस कौन्सिलचे उपाध्यक्ष जेक पार्कर म्हणतात की, पूर्वी जेव्हा कॉर्पोरेट व्हीपीएन बंद करण्याची परिस्थिती उद््भवली तेव्हा कंपन्यांनी आपले चीनमधील व्यवहार कमी करणेच श्रेयस्कर मानले.  
 
एक तृतीयांश वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त  
चीनमधील अंदाजे एक तृतीयांश इंटरनेट वापरकर्ते सरकारी निर्बंध असूनही व्हीपीएनचा वापर करतात. यात बहुतांश शिक्षक, विद्यार्थी आहेत. अभ्यासासाठी  स्रोत शोधण्यासाठी असे करणे भाग आहे. परदेशी पाहुण्यांना फेसबुक, गुगल वापरण्याची सवय असते. यात स्थानिकही आहेतच. 
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 
>जपान - सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणे आले अंगलट  
>मध्यपूर्व - कतार प्रश्नाचे शीतयुद्धात पर्यवसान 
>समाज - अमेरिकी विधी शाखेचे विद्यार्थी विरोधात निदर्शने करत नाहीत...
बातम्या आणखी आहेत...