आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"पंचतीर्थां'तून कमावले, ते वक्तव्यांनी गमावण्याची वेळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद/ नाशिक/जळगाव/सोलापूर/अकोला- भारतरत्नडाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुंबईतील इंदू मिलमधील भव्य स्मारकाची पायाभरणी करतानाच बाबासाहेबांच्या वारसास्थळांची पंचतीर्थे करण्याची योजना केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केली. यातून दलित जनतेत सरकारबद्दल विश्वास, आपुलकी निर्माण झाली खरी, परंतु नंतरच्या काळात वेगवेगळ्या घटनांबाबत संघ परिवार भाजपमधील धुरिणांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे कमावले ते गमावण्याची वेळ आल्याचेच दिसते.

सरसंघचालक मोहन भागवत, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आणि मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी आरक्षण इतर मुद्द्यांवर केलेली वक्तव्ये आणि हैदराबादेत आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर दै‌. "दिव्य मराठी'च्या टीमने एक पाहणी केली. भाजप विजयी झालेल्या दलित, ओबीसीबहुल मतदारसंघांतील या मतदारांना नेमके काय वाटते याची चाचपणी केली असता त्यातून वरील निष्कर्ष समोर आला. "सबका साथ, सबका विकास' अशी घाोषणा देत मोदी सरकार सत्तेवर आले. परंतु सरकारच्या एकूणच भूमिकांबाबत संभ्रम असल्याची परखड मते दलित, आेबीसी मतदारांनी मांडली आहेत. आधी दादरी प्रकरणावरून उठलेले असहिष्णुतेचे वादंग, त्यातच अलीकडे घडलेल्या या काही घटनांच्या मुद्द्यांवर या समाजातील प्रतिष्ठित मान्यवर, सामान्य मतदार आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यात मुंबईत डाॅ. आंबेडकरांच्या भव्य स्मारक उभारणीची सुरुवात, लंडनमधील त्यांचे घर विकत घेणे यांसह पंचतीर्थे विकसित करण्याची सरकारची घोषणा या मंडळींना भावनेच्या पातळीवरील व्होटबँकेचे राजकारण वाटते. असे असले तरी यातून सामान्य दलित जनतेत सरकारविषयी विश्वास आणि आपलेपणाची भावना निर्माण झाली होती. मात्र आरक्षण, जातीय सलोखा, सहिष्णुता अशा आघाड्यांवर परिणामकारक कारवाईस हे सरकार कमी पडले, असे मत आहे. भागवत, महाजनांची वक्तव्ये पाहता सरकार जुनाच अजेंडा राबवत असल्याची भावना आहे. नागपूरमधील आयुर्वेदाचे डाॅ.मच्छिंद्र चोरमारे यांच्यामते, बोधगया, चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी अशी स्थळे असताना केवळ अस्मिता भावनेच्या राजकारणासाठी पंचतीर्थे नको. त्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हवा. भुसावळचे दलित चळवळीचे अभ्यासक प्रा.जतीन मेढे यांचेमत मात्र वेगळे आहे. डाॅ. अांबेडकरांच्या वारसास्थळांबाबतचा निर्णय देशहिताचा आहे. सरकारमुळे चळवळीला बळ मिळाले. मानसिक बदलासाठी वेळ लागतो. तो दिला पाहिजे, असे प्रा. मेढे म्हणतात. नागपूर विद्यापीठातील प्रा.नीरज बोधी म्हणतात,पंचतीर्थे म्हणजे दैवतीकरण करून दलितांच्या मानसिक खच्चीकरणाचा प्रयत्न आहे. आरक्षण मुद्द्यावर संभ्रमावस्था वाढवली जात आहे. विरोधी दबावगट तयार करून ते रद्दबातल करण्याचा डाव असू शकतो. मोदी घटनांकडे गांभीर्याने पाहतात असे वाटत नाही.

नांदेड येथील समतावादी विचारवंत डाॅ.ए.टी. सूर्यवंशी यांनीमोदी सरकारची संभावना कळसूत्री बाहुले अशी केली आहे. सरकारला सामाजिक दृष्टिकोन नाही. त्यांचे बाेलविते धनी वेगळेच आहेत, असे सूर्यवंशी म्हणतात. उस्मानाबादचे बाळासाहेबगायकवाड असेचम्हणतात. मोदींचे सरकार दिल्लीतून चालायला हवे. नागपुरातून नको, असे म्हणतानाच पंचतीर्थे विकसित करताना महापुरुषांचे विचारही अंगीकारले पाहिजेत, असेही गायकवाड यांनी म्हटले आहे. नागपुरातील सीएसचा विद्यार्थी नीलेशढोके मात्रसगळ्याच गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरू नये आणि आम्हाला विकासाची पंचतीर्थे हवी आहेत, असे म्हणतो.

वेमुला आत्महत्येसारख्या घटनांवर...
वेमुला आत्महत्येसारख्या घटनांची धग दलितांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळून येते. यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारला अपयश येत आहे. अशा प्रकरणांची वेळीच दखल घेऊन उपाय करायला हवेत. सरकारची नेमकी भूमिका काय हेच कळत नाही. त्यामुळे अविश्वास वाढतो.
भागवत, महाजन, सिंग

यांच्या वक्तव्यांवर...
समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारी ही वक्तव्ये आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी अशा वेळी मौन बाळगण्याऐवजी बोलून स्पष्टीकरण द्यायला हवे. यातून वेळीच बोध घेतला नाही तर पुढील निवडणुकीत मतदार भाजपला धडा शिकवतील, असा इशाराही या मतदारांनी दिला आहे.
मुंबईत इंदू मिलच्या जागेवर डाॅ. आंबेडकर स्मारकाच्या भूमिपूजनप्रसंगी नरेंद्र मोदी.