आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूप्त संघर्षाची धार; मलिदाखोर दरकरार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील अवघे सात महिने वयोमान असलेल्या फडणवीस सरकारची लक्तरे इतक्या कमी काळात वेशीवर टांगली जातील, याची कल्पना बहुदा कुणालाच नसावी. नागपुरात राहणा-या एका संघ स्वयंसेवकाने पोलिस अधिकारी असल्याची बतावणी करून अनेकांना गंडा घातला तेव्हा संघाचे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख मा.गो. वैद्य यांनी स्वयंसेवक नापास झाला, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यावरून देशात खळबळ माजली होती. त्यानंतर संघाच्या कठोर शिस्तीत तयार झालेले अनेक नेते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर कार्यकर्ते पोहोचण्यापर्यंत हे स्खलन झाले. तामिळनाडूतील एका शाळेत आग लागून अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शाळांमध्ये अग्निशमन उपकरण बसविण्याचे आदेश दिले होते. कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करायची म्हटली की सत्ताधा-यांना स्फूरण येते. कंत्राटे द्यायची, टक्केवारी वसूल करायची आणि या पैशातून राजकीय ताकद वाढवायची, या त्रिसूत्रीवर राज्यातील सर्व पक्ष जगतात. त्यामुळे पक्ष कोणताही असो सत्ताधारी कुणीही असो कंत्राटदारधार्जिणे धोरण आखण्याच्या परंपरेला नव्याने सत्तेत आलेले भाजप -शिवसेना सरकारमधील नेते अपवाद ठरले नाहीत. जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था असताना आणि तेथे शिक्षकांची वानवा असताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंना या शाळांमध्ये अग्निशमन उपकरण बसविण्याची घाई का आहे, याचे उत्तर उघड आहे. प्रत्यक्ष तरतूद १९ कोटी असताना १९१ कोटींच्या खरेदीची उड्डाणे घेणा-या तावडेंना वित्त विभागाच्या आक्षेपांमुळे जमिनीवर यावे लागले. खरेदी झालीच नाही, पैसे दिलेच नाही त्यामुळे भ्रष्टाचारच झाला नाही, हा तर्क कायद्याच्या कसोटीवर कदाचित योग्य ही असेल. मात्र एखादी व्यक्ती चोरीचा कट रचते, त्यासाठी सर्व तयारी करते आणि ते प्रत्यक्ष चोरी करण्याआधी तिचा कट उघडकीस येतो.. तेव्हा याला गुन्हा मानायचा नाही का? चोरीचा प्रयत्न करताना वा कट आखताना गुन्हेगार पकडले गेल्याच्या बातम्या आपण नेहमी वाचतो. ही बातमी प्रसिद्ध होताच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील हे तावडेंच्या मदतीला धावले. तावडे यांनी ६ कोटींची अग्निशमन उपकरणे विकत घेतली. ही खरेदी दर करार पद्धतीने करण्यात आली. १८ डिसेंबर २०१४ रोजी जारी केलेला खरेदीविषयक जी.आर. हा दर करार पद्धतीला लागू होत नाही आणि निविदा न काढता झालेली खरेदी योग्यच आहे, अशी क्लीन चिट मुनगंटीवार यांनी दिली. निविदा न काढताच २०६ कोटींची खरेदी केल्याचे आरोप पंकजा मुंडे यांच्यावर झाल्यावर मुनगंटीवार इतके आक्रमकपणे त्यांच्या बचावासाठी का उतरले नाहीत? एवढेच नव्हे तर लंडनहून परतल्यावर आपली बाजू मांडण्यासाठी पंकजा यांनी खुलाशासाठी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा बाजुच्याच सभागृहात बसलेले मुनगंटीवार हे या पत्रकार परिषदेकडे िफरकले नाहीत. तावडे व मुनगंटीवर हे नितीन गडकरी गटाचे वा मुंडे विरोधी गटाचे नेते मानले जातात. तावडे यांना विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते करताना गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यात झालेला संघर्ष सर्वविदित आहे. मात्र गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतरही मुंडे-गडकरी संघर्षाची आग भाजपात अद्याप धगधगत आहे, हे या निमित्ताने चव्हाट्यावर आले. ३ जूनला जेव्हा मुंडेंचा पहिला स्मृती दिन होता तेव्हा विदर्भात फार कार्यक्रम झाले नाहीत. मुनगंटीवारांच्या चंद्रपुरात तर त्यांच्या स्वागताचे फलक होते. मात्र मुंडेंना श्रद्धांजली वाहणारे होर्डिंग लागले नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी राज्यभरातील नेते असलेल्या मुंडेंना केवळ मराठवांड्यापुरते मर्यादित करायचे आणि पंकजा यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे माध्यम आणि विरोधी पक्षांना पुरवून त्यांच्या राजकीय प्रगतीच्या लगीनघाईला लगाम घालायचा, या डावात सध्या तरी गडकरी कॅम्प यशस्वी झाला असे दिसते.
मंत्री दोषी आहेत की नाही यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील सत्ताधा-यांच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ असलेली खरेदीची दर करार पद्धत बदलायला कुणीही तयार नाही. सत्ताधारी बदलले तरीही कोट्यवधीचा मलिदा मिळवून देणारी ही पद्धत सर्वांना हवी आहे. राष्ट्रपती येणार असतील आणि त्यांच्यासाठी मिनरल वॉटरच्या बाटल्या हव्या असतील तर त्या निविदा काढून घ्यायच्या का? असा हास्यास्पद तर्क अर्थमंत्री मुनगंटीवार देत आहेत. केवळ तातडीच्या उपाययोजनांसाठी अस्तित्वात असलेली दर करार यंत्रणा सरसकट सर्व खरेदीसाठी लावून गेली अनेक वर्षे सर्व सत्ताधा-यांनी कोट्यवधींचा मलिदा कमावला. आपली हुजरेगिरी करणारे राजकीय चमचे या दर करार पद्धतीत कंत्राट देऊन पोसले आणि मिंधे केले. जो प्रत्यक्ष वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही त्यांच्याशीही दर करार करण्याची तरतूद करून आपल्या बगलबच्च्यांना वा मर्जीतल्या व्यापा-यांनाच कंत्राटे घेता येईल, अशी सोय करून ठेवली.
व्हीआयपी कल्चरच्या विरूद्ध जनतेच्या मनात चीड आहे. हे लक्षात घेऊन भाजपच्या केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधा-यांनी सामान्य माणसासारखे रांगेत लागणे वा प्रवास करणे असे चांगले पायंडे पाडले होते.स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचा पहिला प्रवास इकॉनॉमी क्लासमधून केला होता. नरेंद्र मोदींनंतर बहुधा सर्वाधिक विदेश वा-या करणारे मुख्यमंत्री असलेले फडणविस गरज नसताना जंबो शिष्टमंडळ घेऊन अमेरिकेला गेले. ते जात असताना त्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण सिंह परदेशी यांच्या पासपोर्टमुळे विमान एक दीड तास उशिरा उडाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली आहे. परदेशींसाठी फडणवीसांनी हे विमान थांबवल्याचा आरोप होतोय. युतीच्या काळात मुख्य सचिव असलेल्या अरुण बोंगीरवार यांचे जावई असलेल्या परदेशींमुळे फडणवीस अनेकदा अडचणीत आले आहेत. तरीही फडणवीसांच्या परदेशीवरील प्रेमाचा नेमका काय ‘अर्थ' आहे?