आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nikhil Wagle Editorial About Modi 15 August Speech

त्यांचं भाषण, त्यांचं मौन!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सव्वा वर्षापूर्वी, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांची लोकप्रियता गगनाला भिडली होती. आजही देशातल्या इतर कोणत्याही राजकीय नेत्यापेक्षा ते अधिक लोकप्रिय आणि प्रभावी आहेत. पण सत्तेचा एक वेगळाच परिणाम असतो. तो आता मोदींवरही दिसायला लागला आहे. गेल्या वर्षी मतदारांनी मोदींवर अक्षरश: आंधळा विश्वासच टाकला होता. आता त्याच मतदारांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागली आहे. सरकारचा कारभार जेवढ्या वेगाने चालायला हवा तेवढ्या वेगाने चाललेला नाही.

१५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या पंतप्रधानांच्या दुसऱ्या भाषणात या सगळ्या घालमेलीचं नेमकं प्रतिबिंब पडलं. मोदी प्रभावी वक्ते आहेत आणि आक्रमकता ही त्यांची शैली आहे. ही राणा भीमदेवी शैली त्यांच्या चाहत्यांना नेहमीच आवडते. १५ ऑगस्टचं त्यांचं भाषण याच शैलीतलं होतं. पण गेल्या वर्षीच्या आणि या वर्षीच्या भाषणातला फरक हा की, यंदाचा त्यांचा पवित्रा बचावात्मक होता. सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ प्रताप भानू मेहता यांनी या भाषणाचं विश्लेषण करताना ही गोष्ट अधोरेखित केली आहे. गेल्या वर्षी मोदी स्वच्छ भारत, बेटी बचाव, गंगा अभियान, मेक इन इंडिया असा सकारात्मक अजेंडा मांडत होते, तर या वर्षी त्यांनी आपला सगळा वेळ विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरं देण्यात खर्ची घातला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या भाषणात गरीब आणि गरिबीच्या मुद्द्यावर आवर्जून जोर देण्यात आला.

मोदी हे सुटाबुटातले पंतप्रधान आहेत, त्यांची धोरणं गरिबांच्या विरोधातली आहेत, असा प्रचार गेलं वर्षभर राहुल गांधींनी चालवला आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्यातल्या वादग्रस्त तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांच्या मनातूनही मोदी उतरले. त्याचा फायदा घेऊन विरोधकांनी त्यांच्यावर थेट हल्ला केला. मोदींची आश्वासनं हा निवडणुकीचा जुमला होता या प्रचारालाही वेग आला. या सगळ्या आरोपांच्या फैरींनाच ते उत्तर देत आहेत असं त्यांचं भाषण ऐकताना वाटत होतं. आपल्या सरकारमधल्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. याचा रोख केजरीवाल यांच्या प्रचाराकडे असावा. पण ललितगेट, व्यापमं, चावल घोटाळ्याच्या भेंडोळ्यात सापडलेल्या एनडीएच्या स्वच्छपणावर जनतेचा विश्वास कसा काय बसणार? महाराष्ट्रातही चिक्की घोटाळ्यासारखी प्रकरणं घडत आहेत. अशा वेळी पंतप्रधान मोदींना हात झटकून मोकळं होता येणार नाही. पुढाऱ्यांच्या अशा ढकलाढकलीतूनच त्यांची विश्वासार्हता कमी होते. गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या आश्वासनांचं नेमकं काय झालं, या प्रश्नाचं उत्तरही मोदींनी सरकारी पद्धतीने दिलं. धक्कादायक म्हणजे वन रँक वन पेन्शनची माजी सैनिकांची मागणी ते यंदाही पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यामुळे मोदींना भरभरून मतं देणाऱ्या या वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. हा फक्त बोलघेवडा पंतप्रधान आहे की काय, असा संशय जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.

यूपीएचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचं वर्णन मोदींनी ‘मौनमोहन सिंग’ असं केलं होतं. पण भाषणबाज मोदीही सोयीस्करपणे मौन धारण करतात हे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्पष्टपणे दिसलं. लोकांना हा मोठा धक्का होता. आपल्या सरकारवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांचं उत्तर मोदींनी स्वत:हून पुढे येऊन द्यायला हवं होतं असं सर्वसाधारण जनमत आहे. पण भाषण करायचं तर सोडाच, ते साधे सभागृहातही हजर राहिले नाहीत. पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर लोटांगण घालणारा हाच का पंतप्रधान, असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला. त्याचं उत्तर देताना भाजपच्या नेत्यांच्या तोंडाला फेस येताना दिसत होता.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गदारोळात वाहून गेलं ही लोकहिताच्या दृष्टीने काही बरी गोष्ट नाही. पण गेली २० वर्षं हा रोग बळावतो आहे आणि त्याला सर्व पक्ष जबाबदार आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी याबाबत नियमावली करण्यात पुढाकार घेतला होता. सर्व पक्षांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. पण व्यवहारात एकही खासदार या नियमानुसार वागला नाही. त्यामुळे काँग्रेसने वाजपेयी सरकारच्या वेळी वेलमध्ये धाव घेतली, तर भाजपने मनमोहनसिंग यांच्या काळात अनेक दिवस अधिवेशन बंद पाडलं. आता काँग्रेसचे खासदार भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकून जशास तसं उत्तर देत आहेत. यामध्ये कोणतंही जनहित साधलं जात नाही हे सर्वांना ठाऊक आहे. शरद पवार यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत यावर नेमकं बोट ठेवलं होतं. राजकीय विरोध तिरस्काराच्या पातळीवर पोचतो तेव्हा यापेक्षा वेगळं घडू शकत नाही. हे टाळण्याची जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदींची होती. त्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं. पण ताठरपणा हा मोदींचा स्वभावधर्म आहे. गुजरातमध्ये त्यांनी अशाच प्रकारे विरोधकांना सभागृहातून वारंवार निलंबित केल्याची उदाहरणं आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत करता येईल असा त्यांचा समज असावा. पण यामुळे जीएसटीसारखी महत्त्वाची विधेयकं रखडली हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. संसदीय लोकशाहीत नेतृत्वाकडे सर्वसमावेशकता लागते. निवडणूक प्रचाराच्या वेळची आक्रमकता सोडून विरोधकांच्या खांद्यावर हात टाकावा लागतो. पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण, वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यांकडे हा गुण होता. म्हणूनच विरोधकांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते. आज हे मैत्रीचे बंधच तुटून गेले आहेत. माणसाचं माणसाशी नातं तुटलं की राजकारणही नासतं याचं हे ताजं उदाहरण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपली लोकप्रियता आता गृहीत धरता येणार नाही. गेल्या सव्वा वर्षात सरकारकडून असलेल्या विविध वर्गांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. मोदींचे समर्थक उद्योगपतीही आज नाराज आहेत. शेतकरी, कामगार वर्गात समाधानाची भावना नाही. संघ परिवार हातपाय पसरत असल्यामुळे देशातले उदारमतवादी अस्वस्थ आहेत. त्यात या सरकारने बंदीसत्र सुरू केल्यामुळे त्यांचे तरुण मतदारही नाराज झाले आहेत. परदेशी भांडवलाची पुरेशी गुंतवणूकही देशात आलेली नाही. येत्या वर्षभरात मोदींनी वेगाने पावलं उचलली नाहीत तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. या देशात नेहरू वगळता कोणत्याही पंतप्रधानाची लोकप्रियता दोन ते तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ टिकलेली नाही. मोदींच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाला मिळालेल्या थंड्या प्रतिसादावरूनही हेच दिसतं. एका परीने, नरेंद्र मोदी नावाच्या लोकप्रिय पंतप्रधानाला त्यांच्याच मतदारांनी दिलेला हा इशारा आहे.
nikhil.wagle23@gmail.com