आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पर्रीकरांची अपरिहार्य घरवापसी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संरक्षण मंत्रिपदाचा मनाेहर पर्रीकरांनी राजीनामा दिल्यानंतर सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू झाली. त्यांचा राजीनामा म्हणजे ‘आयआयटी’त नंबर लागल्यानंतर मूळ गावी येऊन आयटीआय करण्यासारखे आहे तसेच दिल्लीतील बिर्याणी आवडत नसल्याने राज्यात फिश करीचा आस्वाद घेण्यासाठी ते राज्यात परतत असल्याचे असंख्य संदेश फेसबुक, टि्वटरवर पाहायला मिळत आहेत. काँग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी ही खेळी खेळली जात असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे, पण मुळात गोव्यातील ढासळलेला पाया भक्कम करण्याच्या दृष्टीने आणि गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी भाजपला पर्रीकरांची घर वापसी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लाट अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. मणिपूर आणि गोव्यामध्येही आमदारांचे संख्याबळ कमी असताना भाजपकडून सरकार स्थापन केले जात आहे. संरक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन मनोहर पर्रीकर गोव्यात परतले. काँग्रेसला शह देण्यासाठी आणि पर्रीकरांना स्वत:ला राज्यात परतण्यामध्ये रस होता म्हणून भाजपने ही खेळी खेळली असल्याचे बोलले जाते, परंतु मूळ कारण मात्र वेगळेच आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात एकहाती सत्ता मिळवताना गोव्यासारख्या चिमुकल्या पण पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात मतदारांनी झिडकारल्याने मोदी आणि भाजपच्या नेतृत्वाला हा डाव खेळावा लागला. नाराज झालेले मतदार भाजपकडे परत वळवण्यासाठी पर्रीकरांना गोव्यात पाठवणे ही भाजपची अपरिहार्यताच ठरली आहे.   
 
तथापि, मनाेहर पर्रीकरांना पुन्हा मुख्यमंत्री हाेण्याची संधी मिळत असल्याने राज्यपालांच्या निर्णयाला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्नही केला. काँग्रेसचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी याचिका दाखल करून पर्रीकर यांचा शपथविधी थांबवण्याची मागणी केली होती, पण न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तुमच्याकडे जास्त आमदार होते, तर तुम्ही आधीच सरकार स्थापनेचा दावा का केला नाहीत? असा प्रश्नही न्यायालयाने काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारला.  सत्ता स्थापनेतील अडसर दूर झाला असला तरी भाजपच्या हाती फारसे काही लागण्याची चिन्हे नाहीत. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे ३ आमदार आणि दोन अपक्षांना सोबत घेऊन भाजपने बहुमताचा आकडा गाठला. नियमाप्रमाणे मंत्रिमंडळात १२ मंत्री असू शकतील. त्याप्रमाणे आठपैकी सात जणांना मंत्रिपद दिले जाणार असल्याचे कळते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदासह केवळ पाचच मंत्री भाजपचे असतील. त्यामुळे सरकार चालवताना पर्रीकरांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. 

तसे पाहिले तर सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची सचोटी मनाेहर पर्रीकरांकडे आहे, पण कुठलाही निर्णय घेताना त्यांना अगोदर सहकारी पक्षातील आमदारांना विश्वासात घ्यावे लागेल. शिवाय इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्यावरून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये पडलेल्या फुटीचे दीर्घकालीन परिणाम टाळण्यासाठी वेगळी रणनीती आखावी लागेल. सन २०१२ मध्ये पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसला धूळ चारत २१ आमदारांसह सत्ता मिळवली, पण २०१७ मध्ये हीच सत्ता कायम ठेवण्यासाठी पर्रीकरांना भरपूर खटाटोप करावा लागत आहे. 

वास्तविक पाहता २०१२ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करून पेट्रोलचे दर ११ रुपयांनी घटवले, गृह आधार योजनेअंतर्गत ठरावीक उत्पन्न असणाऱ्या गृहिणींना दर महिन्याला दीड हजार, लाडली लक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयांची मदत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा अशा विविध योजना अमलात अाणल्या. समाजातील प्रत्येक घटकाला फायदा मिळावा यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न पाहता मागच्या वेळेपेक्षा आता अधिक जागा मिळणे अपेक्षित होते, पण तेथील जनतेने प्रतापसिंह राणे आणि दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला नऊ जागांवरून १७ जागांवर निवडून देत त्यांच्या बाजूने कौल दिला आणि भाजपला नाकारले. त्याची प्रमुख कारणे बरीच आहेत, पण त्यात एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यातील मंत्र्यांमधील उद्दामपणा. साध्या राहणीसाठी पर्रीकर जितके ओळखले जातात तितकेच गोव्यातील मंत्री उद्दाम झाले. याचाच फटका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांना बसला. सामाजिक सुरक्षा योजना राबवून महिला, ज्येष्ठ नागरिकांची व्होट बँक तयार झाल्याच्या अविर्भावात सर्व मंत्री वावरत होते. मतदारांना गृहीत धरल्याने जनतेने त्यांना जागा दाखवली. 
 
तरी जनतेच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करून सर्व शक्ती पणाला लावत भाजप सत्तारूढ हाेऊ जात अाहे.  पर्रीकरांचे गोव्याशी एक भावनिक नाते आहे. संरक्षणमंत्री झाल्यानंतरही तेथील जनतेसाठी ते नेहमी उपलब्ध असायचे. गोव्यातील सामान्य नागरिकांशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. दिल्लीत रमत नव्हते म्हणून त्यांना गोव्यात पाठवण्याचा निर्णय झाला किंवा काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक राज्य हातातून जाऊ नये म्हणून पर्रीकरांना गोव्यात पाठवले जात असावे; कारण काहीही असाे मुळात भाजपपासून दूर गेलेला हिंदू मतदार जवळ करण्यासाठी पक्षाला ही खेळी खेळावी लागली ही बाबदेखील नजरेअाड करता येणार नाही. यंदाच्या निकालावर नजर टाकल्यास असे लक्षात येईल की, गोव्यातील हिंदू प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांत भाजपला मोठा फटका बसला आहे. 

उलट ख्रिश्चन मतदासंघांतून भाजपचे सात आमदार निवडून आले आहेत. बहुसंख्य हिंदू मतदार असलेल्या पेडणे, काणकोण, फोंडा, सांगे या तालुक्यांत भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. भाजपला ही पिछेहाट परवडणारी नाही. उत्तर प्रदेशातील विजयाचा जल्लोष साजरा करताना गोव्यातील मतदार पक्षापासून दूर जात असल्यानेच मनाेहर पर्रीकरांची घरवापसी करून स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे, हे निश्चित. 
बातम्या आणखी आहेत...