आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कांद्याचे राजकारण दिल्लीपर्यंत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पावसाळा मध्यावर येताच देशभरातील कांद्याची आवक घटली असून, मागणीत मात्र वर्षभराप्रमाणेच वाढ होत असल्याने कांद्याचे भाव वधारण्यास सुरुवात झाली. किरकोळ भाजीबाजारात (विशेषत: दिल्ली) भाज्यांचे दर किलोमागे 50 ते 70 रुपये असे वधारलेले आहेत. मात्र, कांदा 80 रुपये किलो दराने विक्री होऊ लागल्याने सगळीकडे कांद्याने लक्ष वेधून घेतले आहे. शेतकरी व व्यापारी आपापल्या वाट्याला किती लाभ येईल, याचे गणित मांडण्यात गुंतले आहेत, तर राजकारणी मतांसाठी कांद्याचे राजकारण चघळण्यात धन्यता मानत आहेत.


शेतक-यांनी निर्यातबंदीला विरोध करून कांद्याच्या दरात घसरण होऊ नये म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना साक डे घातले. कांदा दरवाढ ही केवळ दोन आठवड्यांची असून, दखल घेण्यासारखा हा गंभीर प्रश्न नाही, असे मत परंपरेप्रमाणे पवारसाहेबांनी मांडले. मात्र, दिल्लीतील काँग्रेसच्या नेत्यांनी निर्यातबंदी करण्याऐवजी निर्यातदरात 650 डॉलरपर्यंत वाढ केली. त्यामुळे आपसूकच निर्यातबंदीसारखी स्थिती झाली. इकडे राज्यातील कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोनिया गांधींची नाराजी नको म्हणून कांदा साठवणूक करणा-यांवर कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे व्यापा-यांचे धाबे दणाणले. त्यांनी कांदा खरेदी करण्याचा सपाटा कमी केला आणि पर्यायाने मुख्य बाजारपेठांमध्ये कांदा दर उतरण्यास मदतच झाली. शरद पवारांना नाराज न करता काँग्रेसने राजकारण करून कांदा दर पाडून शहास काटशह दिल्याने कांद्याच्या निमित्ताने दिल्लीतील राजकारणदेखील तापू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. ऑगस्ट महिन्यात दर खूपच वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोळ्यातून कांद्याने पाणी आणल्याचे चित्र दिसू लागले. गल्लीबोळात चमकोगिरी करणा-या नेत्यांनाही पाझर फुटू लागला. आपल्या भागातील नागरिकांना कमी दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याची अहमहमिकाच त्यांच्यात लागली. कोणीतरी बडा प्रायोजक हाताशी धरून त्याच्यासह फोटो काढून सर्व वृत्तपत्रांमधून चमकायचे, असा उद्योग सुरू झाला आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना खरोखरच स्वस्तात कांदा मिळाला की नाही, याचीही चौकशी करण्याचे शहाणपण कोणा विरोधी पक्षाला आले नाही. मात्र, या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याकामी खुद्द काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षही मागे राहिले नव्हते. आता आगामी 2014 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना डोळ्यासमोर ठेवून कांदा दरवाढ आणि घसरणीचा खेळ सुरू झाला. शेतक-यांना कांदा दरवाढीत सातत्य राहावे, यासाठी कांदा दरवाढीचा प्रश्न इतका गंभीर नसून, त्यामध्ये दखल घेण्याइतके काही नाही, असे वक्तव्य करून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतक-यांच्या मतांवर डोळा ठेवला. मात्र, दिल्लीश्वरांना सामान्य ग्राहकांची नाराजी ओढवून घ्यायची नसल्याने त्यांनी निर्यातमूल्य 650 डॉलर प्रतिटन केल्याने निर्यातदारांना या दरात कांदा निर्यात करणेही परवडत नसल्याने त्यांनी निर्यात करणे थांबविले. त्यामुळे परदेशात जाणा-या कांद्यावर काहीअंशी आळा बसल्याने कांदा दर घसरण्यासाठी हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.


कांदा दरात सर्वाधिक फायदा आडत्यांचा :
कांदा दरात वाढ झाल्यानंतर शेतकरी, व्यापारी आणि आडतदार या व्यापार साखळीतील सर्वांना त्याचा फायदा झाला आहे. मात्र, यामध्ये शेतक-यांचे कष्ट आणि व्यापा-यांनी पत्करलेला धोका हे लक्षात घेता केवळ आडत करणा-यांनी दरवाढीचा अधिक लाभ घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पावणेदोनशे ते दोनशे आडतदार आहेत. कांदा खरेदी- विक्रीतील चार टक्के हे पक्के असल्याने कांदा दर जेवढे वाढतील तेवढे कमिशन वाढल्याने त्यांना अधिक फायदा झाला. 2013 मध्ये दुष्काळ पडल्याने कांदा उत्पादनात घट होणार असल्याची माहिती राज्य आणि केंद्र शासनाला नक्कीच होती. त्याप्रमाणे आकडेवारी कृषी अधिका-यांनी वरिष्ठांना आधीच दिलेली होती. थोडक्यात काय तर नियोजनशून्य कारभारामुळे सामान्य नागरिकांना आणि कांदा दरवाढीच्या तथाकथित नावाखाली शेतक-यांना नुकसानीचा फटका बसत आहे. जीवनावश्यक असलेल्या भाजीपाल्याचे दर हे गगनाला भिडले असतानाही शासन यंत्रणा ढिम्मच आहे. घरोघरच्या जेवणातील कांदा 50 रुपयांच्या पुढे गेल्यानंतरही राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून दरात घसरण किंवा वाढीवरून राजकारण केले जात आहे, हे निश्चितच घृणास्पद आहे. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये राजकीय नेत्यांना हा कांदा रडवितो की नाही, हे बघायला मिळेलच. कारण घोडामैदान जवळच आहे.