आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला संरक्षणासाठी हा अध्‍यादेश पुरेसा नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी लोकांचा उद्रेक पाहता सरकारने जस्टिस जे.एस. वर्मा समिती स्थापन केली. 29 दिवसांत 631 पानांचा अहवाल तयारही झाला, पण सरकारने वर्मा समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या नाहीत. यातील प्रमुख शिफारस- वैवाहिक बलात्कार कलम म्हणजेच 376 अ (घटस्फोटानंतर पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे) रद्द करणे. सरकारने हे कलम कायम ठेवले. जास्तीत जास्त शिक्षा दोनवरून सात वर्षांपर्यंत वाढवून दिली, आजही पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी बळजबरीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे बलात्काराच्या प्रकारात येत नाही.
समस्या काय आहे? पत्नीवरील बलात्काराला विशेष श्रेणी देण्यात आली नाही, मग बलात्कारासाठी वेगळी तरतूद कशासाठी? विधी आयोगाच्या 172 व्या अहवालात सांगितले होते की, कलम 375 (2) आणि कलम 376 (अ) रद्द करावे. जेणेकरून इच्छेविरुद्ध पत्नीसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे बलात्काराच्या वर्गात येईल. तोदेखील गुन्हा मानला जावा, ही महिला संघटनांची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. याबाबत वर्मा समितीची शिफारस सरकारन मान्य केली नाही.

400 वर्षांपूर्वीचा वाद- इंग्लंडचे चीफ जस्टिस सर मॅथ्यू हेल यांनी इसवी सन 1600 मध्ये म्हटले होते की, कायदेशीर पत्नीसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याला बलात्कार असे म्हणता येणार नाही. आपल्याकडील न्यायालये अजूनही तोच मार्ग अवलंबत आहेत. तीन डिसेंबर 2012 रोजी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज जे.आर. आर्य यांनी याच कलमाआधारे हाजी अहमद सईदला निर्दोष ठरवले. भारतात 10 ते 14 टक्के विवाहित महिलांसोबत त्यांच्या पतीकडून बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले जातात.

बदलासाठी सरकार तयार? अध्यादेशात बदल शक्य असल्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना सरकारला नवा कायदाही सादर करायचा आहे. त्यामुळे सध्या तरी अध्यादेशात बदलाची शक्यता कमी दिसते.