आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंदी असूनही दहशतवाद्यांना शस्त्रे मिळतात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अोरलँडोच्या नाइट क्लबमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबाराच्या घटनेने संपूर्ण अमेरिकेला हादरवून सोडले. ९/११ नंतर हा दुसरा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला समजला जातो. यात आतापर्यंत ५० लोक मारले गेले तर ५३ लोक जखमी झाले. तीन तास चाललेल्या झटापटीनंतर ओरलँडो पोलिसांना हल्लेखोरास ठार मारण्यात यश मिळाले. हल्लेखोर २९ वर्षे वयाचा अमेरिकी तरुण होता. त्याचे आई-वडील मूळचे अफगाणी होते. एका व्यक्तीकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात नरसंहार घडल्याने अमेरिकेत पुन्हा बंदुकांची सर्रास विक्री होत असल्याच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. ही चर्चा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक अगदी जवळ येऊन ठेपल्यानंतर होते आहे, हे विशेष.
अमेरिकेत संशयास्पद व्यक्तींना बंदुका किंवा इतर शस्त्रे विकण्यावर बंदी आहे. मग त्यांना बंदुका मिळतात कशा? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. तथापि, ज्यांची नावे "टेरेरिस्ट वॉचलिस्ट'मध्ये आहेत, अशा लोकांना शस्त्रे खरेदी करण्यापासून तेथील कायदा रोखू शकत नाही. उच्च सदनात सिनेटमध्ये गेल्यावर्षी बहुमत गमावून बसलेल्या डेमोक्रॅटिक सिनेटरांनी आता रिपब्लिकन सिनेटरांना म्हटले की, बंदुकीसारख्या शस्त्र परवान्यांच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी. कायद्याच्या वैधानिक दुर्लक्षास त्यांनी "टेरर गॅप' असे नाव दिले आहे. ती दूर केली पाहिजे. डेमोक्रॅटिक पार्टी रिपब्लिकनला सध्या आग्रह करू शकते. कारण नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदांची निवडणूक होते आहे. सिनेटमध्ये रिपब्लिकनला बहुमत आहे.

डिसेंबरमध्ये कायदा दुरुस्तीचा प्रयत्न
नोव्हेंबरमध्ये डेमोक्रॅटिक सिनेटरांनी डेंजरस टेररिस्ट अॅक्ट २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. यात शस्त्रे अाणि स्फोटक साहित्य संशयितांना विकू नये, असा प्रस्ताव होता. तेव्हा रिपब्लिकन सिनेटरांनी त्यात दुरुस्ती होऊ दिली नाही. एखाद्या संशयित व्यक्तीस शस्त्रे विकण्यास नकार देण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये अॅटर्नी जनरलना आहे. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव कॅलिफोर्नियातील डेमोक्रॅटिक खासदार डायनी फिन्स्टॅन यांनी ठेवला होता. सरकार दहशतवाद्यांवर कारवाई आणि संशयित दहशतवाद्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी सेंट्रल वॉचलिस्टवर भरवसा करू शकते. त्यांच्यावर एफबीआयचे नियंत्रण असते. वॉचलिस्टमधील दहशतवादी जर बंदुका खरेदी करत असेल तर त्याला विलंब लावता येतो, असा प्रस्ताव टेक्सासमधील रिपब्लिकनचे सिनेटर जॉन कॉर्नेन यांनी ठेवला होता. या प्रस्तावात सरकारला ७२ तासांची मुदत देण्याची मागणी होती. या दरम्यान संशयित व्यक्तीची माहिती काढता येते. हा प्रस्ताव जास्त मतांनी मंजूर झाला. नॅशनल रायफल असोसिएशननेही सिनेटर कार्नेन यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते.

"कायदाच हल्लेखोरास रोखू शकतो'
- एफबीआय डायरेक्टर जेम्स बी. कोमी यांनी सांगितले, मतीन हा टेररिस्ट वाॅचलिस्टमध्ये होता. एफबीआयने २०१३ आणि २०१४ मध्ये त्याच्या विरोधात तपास केला होता. तपास केल्यानंतर त्याचे नाव या यादीतून वगळले होते.
- डिसेंबर २०१५ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती झालेली असती तर मतीनला या महिन्यात लायसन्स डीलरकडून बंदूक खरेदी करण्यापासून रोखण्यापासून थांबवता आले नसते.
- वॉचलिस्टमध्ये जर कोणाचे नाव असेल तर त्याला दहशतवादी किंवा संशयित मानावे, असे कायद्यात कोठेही म्हटलेले नाही. अॅटर्नी जनरल आपली प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत कायद्याने त्याचे नाव कलंकित करता आले असते.
-डेप्युटी अॅटर्नी जनरल सॅली क्यू. येट्स यांनी म्हटले, कोणा संशयिताने बंदूक खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अॅलर्ट मिळेल, अशी तयारी अाम्ही केली आहे. संशयितांनाच मंजुरी मिळाली.

सप्टेंबर २०१४ मध्ये सरकारच्या संयुक्त टेररिस्ट वॉच लिस्टमध्ये ८ लाख लोकांची नावे आहेत. त्यात गैर अमेरिकी आहेत. ६४ हजार नावे "नो फ्लाय' लिस्टमध्ये आहेत. म्हणजे त्यांना अमेरिका किंवा अमेरिकेत हवाई प्रवास करण्यास बंदी आहे. तथापि अशी यादी असूनही त्यांना शस्त्रे किंवा बंदूक खरेदी करण्यापासून रोखता येत नाही. बंदुकांच्या संभाव्य खरेदीदारांची स्क्रीनिंग टेररिस्ट वॉचलिस्टच्या विपरीत केली जाते. असा संशयित आढळला तर प्रकरण एफबीआय एजंटाकडे सोपवले जाते. तो तपासात सगळी माहिती घेताे. गेल्या वर्षी अशा यादीतील २४४ लोकांची मागील पार्श्वभूमी तपासण्यात आली.

एफबीआयच्या डेटानुसार २००४ ते २०१५ दरम्यान वॉचलिस्टमध्ये असलेल्या लोकांनीच बंदुका खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे शासकीय कार्यालयाच्या एका अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. त्यांना मोकळीक देण्यात आली. कारण त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा मानसिक रुग्ण नसल्याचा निर्वाळा देत बंदुका खरेदी करण्यास अयोग्य मानले नाही. अशा प्रकारची ढिलाई आणि खूप मंद अशी तपास प्रक्रिया राबवल्याबद्दल एफबीआयवर टीका झाली. टेररिस्ट वॉचलिस्टमधील लोकांना शस्त्र खरेदी करण्यापासून रोखले तर ते सावध होतील. आपल्यावर निगराणी ठेवण्यात येत असल्याचे कळेल. ज्यांची नावे फ्लाय सूचीमध्ये समाविष्ट असतील त्यांना शस्त्रसूचीपासून रोखण्यात यावे, असेही एका प्रस्तावात म्हटले आहे. कारण त्यांना याची कल्पना तर असते.

जर ओरलँडोच्या हल्लेखोरास लायसन्स डीलरकडून शस्त्र खरेदी करताना रोखले गेले असते, तर तो "गन शो'मध्ये एखाद्या खासगी विक्रेत्याकडून किंवा आॅनलाइन बंदूक खरेदी करू शकला असता. ते कायदेशीर असते. कारण खासगी दुकानदारांकडून शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी माहिती असणे गरजेचे नाही. कारण अमेरिकेतील काही राज्यांत वेगवेगळे कायदे आहेत आणि बंदूक खरेदी करण्याचे कायदेही स्वतंत्र आहेत.

काही राज्यांत संशयित व्यक्तीची मागील पार्श्वभूमी किंवा त्याच्या परमिटची तपासणी करण्याची तरतूद आहे. तथापि, फ्लोरिडाचा त्यात समावेश नाही. शस्त्राच्या धाकावर हिंसा घडवून आणण्याच्या विरोधात काम करणाऱ्या "द ब्रॅडी कॅम्पेन'चे डिसेंबरमध्ये "टेरर गॅप' प्रकरणात सिनेटरांना पत्र लिहिले होते. सध्याची व्यवस्था अपूर्ण असून कायद्यातील त्रुटी ते दूर करत नाहीत. त्यामुळेच संशयित व्यक्तींची मागील पार्श्वभूमीची तपासणी केल्याशिवाय ते खासगी विक्रेत्याकडून सहजपणे बंदूक खरेदी करू शकतात.

बंदूक विक्रीवर बंदीची शक्यता नाही
एका अधिकृत समारंभात काँग्रेसच्या एका महिला सदस्यांस खुलेआम गोळीबार करुन ठार मारण्यात आले होते. मुलांच्या शाळेत गोळीबार झाला तेव्हाही बंदुक खरेदी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती झालेली नाही. त्यानंतर दक्षिण कॅलिफोर्नियातील हॉलिडे पार्टीत दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. त्यानंतरही काही हालचाली झाल्या नाहीत. आता तर अमेरिकेच्या इतिहासात गोळीबारांची सर्वात मोठी घटना घडली. या घटनेत एकाच व्यक्तीने ५० लोकांना ठार मारले होते. तरीही नवा कायदा येईल, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. काँग्रेस सदस्य आता गन कंट्रोलसाठी नवी पाऊले उचलतील. याविपरित सीनेटरांवर गोळीबारांच्या घटनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा असावा अशी मागणी वाढते आहे.
बातम्या आणखी आहेत...