आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रजासत्ताक दिन विशेष : फाशीमाफीचा अधिकार हद्दपार व्हायलाच हवा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


इंग्रजांच्या स्वार्थातून जन्मलेल्या कायदा आपल्‍या प्रजासत्ताकाचे वैगुण्‍ये आणखी एका घटनादुरूस्‍तीची हीच योग्य वेळ आहे.राष्‍ट्रपतींना माफीचा अधिकार का ? त्यातून समाजाचे काय भले होते ?हा अधिकार इंगजांनी स्वत:साठी निर्माण केला होता. म्हणजे स्‍वत:च्‍या सुटकेची सोय करून ठेवली होती.मात्र,आता भारतासारख्‍या मोठ्या प्रजासत्ता‍काला अशा सदोष कायद्याची गरज नाही. तो रद्दबातलच व्हायला

कारण : हा अवमान आहे न्यायपालिकेचा
ट्रायल कोर्ट, हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात सुनावणीनंतरच शिक्षा ठरते. प्रत्येक पातळीवर अपील व पुनर्विचारास वाव. त्यानंतर कोर्टाचा निर्णय बदलणे म्हणजे न्यायाधीशांच्या विद्वत्तेचा अपमान आहे.
दयेचे अर्ज अमर्याद काळ प्रलंबित ठेवले जातात. कारण सरकारला व्होट बँकेची चिंता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर शिक्षा सुनावली असेल तर तिची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी.
सुभाष कश्यप, घटनातज्ज्ञ

कानू सान्याल केसमध्ये राष्‍ट्रपतींनी जयप्रकाश नारायण यांच्या शिफारशीवरून खुन्याला फाशीची शिक्षा दिली होती. अधिकाराचा वापर विचारपूर्वक व्हावा. अर्ज प्रलंबित ठेवणे घटनेच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत आहे.
अरुणकुमार श्रीवास्तव, (माजी न्यायाधीश, 8 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणा-या स 4 तासांत शिक्षा सुनावली.)

कारण : राजकारणाचा प्रभाव वाढत आहे
आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल सुशीलकुमार शिंदेंनी गौडा वेंकट रेड्डी यांची शिक्षा माफ केली. कारण गृह मंत्रालयाने त्यांना सांगितले होते की, ते जुने काँग्रेस कार्यकर्ते आहेत. हायकोर्टाने हा निर्णय रद्द केला.
शिंदेंचा निर्णय बदलताना कोर्ट म्हणाले :राष्‍ट्रपती किंवा राज्यपालांनी हे ध्यानात घ्यावे की, त्यांच्या माफीमुळे पीडित कुटुंबीय व समाजावर काय परिणाम होईल. माफी देताना जात, धर्म व राजकीय संबंधांचा विचार करू नये.
जस्टिस अरिजित पसायत आणि एसएच कपाडिया
केहरसिंह केस : इंदिरा गांधींच्या हत्येतील आरोपी केहरसिंहाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, त्याच्या दयेच्या अर्जावर सुनावणी न होण्याचे कारण म्हणजे इंदिराजी काँग्रेसच्या नेत्या होत्या व राष्‍ट्रपतीही पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. कोर्टाने तेव्हा म्हटले होते की, या अधिकाराच्या उपयोगात राजकीय विचार नसावा
.
कारण : यातील औचित्य संपत चालले आहे
ब्रिटनमध्ये : शिक्षेच्या बदल्यात ब्रिटिश वसाहतीत काम करण्यास तयार असलेल्या गुन्हेगारांच्या अर्जावरच विचार करून राजा माफीच्या अधिकाराचा उपयोग करतो. आता माफी देण्याच्या प्रत्येक निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकन होते.
अमेरिकेत : माफी देण्याचा अधिकार राष्‍ट्रपतींकडे आहे. भ्रष्टाचारामुळे खुर्ची सोडण्याची वेळ राष्‍ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांच्यावर आली तेव्हा स्वत:लाच माफ करण्याचा सल्ला त्यांच्या सल्लागारांनी दिला होता. कोर्टाच्या दडपणामुळे असे झाले नाही. या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याबद्दल एका गव्हर्नरवर महाभियोग चालवण्यात आला


कारण : हा पीडित कुटुंबावर अन्याय आहे
प्रतिभा पाटील यांनी 35 गुन्‍हेगारांची फाशी माफ केली
माफी देण्‍यात आलेल्या आतापर्यंतच्या प्रकरणांपैकी 90 टक्के निर्णय पाटील यांच्या कार्यकाळात झाले.त्‍यांना सर्वात दयाळू राष्‍ट्रपती संबोधले गेले
केस 1
5 जणांची हत्या व 15 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणा-या नरेंद्र, धर्मेंद्र यादवची फाशी पाटील यांनी माफ केली. लालसा, वासना व कौटुंबिक वादात हा गुन्हा घडला, ही घटना भारतात सामान्य असल्याचा तर्क मांडला गेला.
राष्‍ट्रपतींना वेदना दिसल्या नाहीत
फाशीच्या माफीआधी आम्हाला का विचारले गेले नाही? मारेक-यांच्या व्यथा त्यांना कळल्या, माझ्या वेदना त्यांना का दिसत नाही?
सरोज देवी (सरोजच्या मुलीशी मारेक-या ंना लग्न करायचे होते, नकार दिला म्हणून त्यांनी रक्तपात केला.)

केस 2
प्यारा सिंह व त्याची मुले सतनाम, गुरुदेव व सरबजितवर एकाच कुटुंबातील 17 जणांच्या हत्येचा आरोप होता. 82 वर्षांच्या प्यारासिंह यांना फाशी देणे अमानवीय ठरेल, असे म्हणत राष्‍ट्रपतींनी त्यांना माफी दिली. त्यांच्या तिन्ही मुलांचे वय 40च्या आसपास आहे. बापाला माफी दिली तशीच मुलांनाही दिली गेली पाहिजे.
त्यांना 1700 वेळा फाशी द्यावी
माझ्या मुलाच्या लग्नात प्रचंड रक्तपात झाला होता. अशा नराधमांना 17 नव्हे, तर 1700 वेळा फाशी दिली गेली पाहिजे.
स्वर्णकौर (प्यारासिंह, त्यांची तीन मुले स्वर्णकौरचे गुन्हेगार.)
केस 3
श्योराम, श्याम मनोहर व इतर चौघांवर सवर्णांच्या हत्येचा आरोप होता. गावात ब्राह्मण समुदायाने दलितांचे शोषण केल्याचे सांगत राष्‍ट्रपतींनी फाशी माफ केली. घटनेच्या वेळी गुन्हेगारांचे वयच असे होते की त्यांनी सूड उगवण्याच्या भावनेतून हे कृत्य केले.
गमावले आम्ही, दया मारेक-यांना
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी आम्ही शेतीवाडी विकून टाकली. आमच्याकडे लक्ष देणारे कुणीही उरले नाही. मात्र, राष्‍ट्रपतींनी दया केली मारेक-यांवर. मनोरमा मिश्रा(यांच्या पतीसह 5 जणांची हत्या झाली होती.)

घटनेच्या 72 व्या उपकलमात दिलेला अधिकार
भारताच्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत दिलेली कोणतीही शिक्षा राष्‍ट्रपती माफ करू शकतात, तसेच ती वाढवू शकतात किंवा कमीही करू शकतात. यात कोर्ट मार्शलच्या शिक्षांचाही समावेश आहे. या अधिकारांचा वापर राष्‍ट्रपती खटला चालवण्याआधी, दरम्यान किंवा नंतरही करू शकतात.

मात्र, सुप्रीम कोर्ट याचा फेरविचार करू शकते
अप्रासंगिक निकाल असल्यास
नानावटी केस : नौदल अधिकारी के.एम. नानावटीने आपल्या पत्नीचा प्रियकर प्रेम आहुजाची हत्या केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. राज्यपालांपुढे दया याचिका गेली. या प्रकरणात अवघा देश सिंधी आणि पारशी समुदायांत विभागला होता. दोन्ही समुदायांत सौख्य राहावे म्हणून राज्यपालांनी पारशी नानावटीसह सिंधी असलेल्या भाई प्रतापलाही माफी दिली. यावर आजही टीका होत असते.
अतार्किक निर्णय असल्यास
स्वर्णसिंह केस : उत्तर प्रदेशाचे आमदार स्वर्णसिंह यांचा आजन्म तुरुंगवास राज्यपालांनी रद्द केल्यावर सर्वाेच्च न्यायालय म्हणाले, हा निर्णय चुकीचा होता. कारण, सर्वच महत्त्वाची तथ्ये राज्यपालांसमोर ठेवण्यात आली नव्हती. जसे, आरोपीचा इतर पाच गुन्ह्यांतही सहभाग होता. तुरुंगातील त्याचे वर्तन वाईट होते आणि याच प्रकरणात दाखल असलेल्या एका याचिकेला राज्यपालांनी फेटाळलेले आहे.
भेदभावपूर्ण निकालाचा
सतपाल केस : हरियाणाच्या सतपाल प्रकरणातही सर्वोच्‍च न्यायालयाने याच आधारावर राज्यपालांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. राज्यपालांपुढे सर्व दस्तऐवज सादर केले गेले नव्हते, अशा पद्धतीचे माफीचे निर्णय एकतर्फी असतात, असे नसल्याचे कोर्ट म्हणाले होते. सतपाल हा राजकीय पक्षाशी संबंधित होता, निवडणुकीच्या वर्षात कट रचून हत्या झाली होती. ही तथ्ये राज्यपालांना सांगितली गेली नव्हती.

बदल तर सर्वांनाच हवाय...
घटनात्मक अधिकारांत सुधारणा करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची गरज असते. लोकप्रतिनिधी व न्यायसंस्था या दोघांनाही मुद्द्यावर एकमत बनवावे लागेल.
अभिषेक मनु सिंघवी,काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्‍च न्यायालय वकील
सरकारच्या शिफारशीवर राष्‍ट्रपती निर्णय घेत असतात, यासाठी अशा प्रकरणांसंबंधी मापदंड तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर एखाद्या गुन्ह्यास दुर्मिळातील दुर्मिळ श्रेणीत ठेवले गेले असेल तर गुन्हेगाराच्या दया याचिकेवरही त्याच सतर्कतेने लक्ष दिले गेले पाहिजे.
रविशंकर प्रसाद, भाजप नेते आणि सर्वोच्‍च न्यायालय वकील
घटनेतील अनेक तरतुदींवर फेरविचार करण्याची गरज आहे. राष्‍ट्रपतींकडे माफीचा अधिकार असेल तर त्यांनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत खमकेपणा अवलंबला पाहिजे. तरच समाजाला योग्य संदेश मिळेल. माणिकराव गावित, माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री
आपल्या देशात ही तरतूद 1935 मध्ये इंग्रज घेऊन आले. कारण एखाद्या इंग्रजाला फाशी झाली तर त्याला वाचवता यावे हा त्यांचा हेतू होता, पण आता असा भेदभाव करणे कालसुसंगत नाही.

चार राष्‍ट्रपती,चार दृष्टिकोन
शंकरदयाल शर्मा
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात कोणालाही माफी दिली नाही. ते राष्‍ट्रपतिपदावर असताना त्यांच्यासमोर 14 दया याचिका आल्या. त्यांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. राजस्थानातील नोखला येथील रहिवासी रामचंद्र याच्यावर पत्नी, तीन मुले आणि एका ज्येष्ठ व्यक्तीच्या खुनाचा आरोप होता. राष्‍ट्रपती भवनातून त्याचा दया अर्ज 6 दिवसांत फेटाळण्यात आला. कसाबशिवाय अशी तत्परता याच प्रकरणात दाखवली गेली.
के.आर. नारायणन
शंकरदयाल शर्मा यांच्या विपरीत नारायणन यांनी दया याचिका रेंगाळत ठेवण्याचे धोरण पत्करले. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या 10 दया याचिका त्यांच्यासमोर आल्या. परंतु त्यांनी फक्त एका अर्जावर निर्णय दिला. पुरुलिया शस्त्र प्रकरणातील पाच रशियन वैमानिकांना त्यांनी माफी देऊन मुक्त केले. हा देशाच्या अखंडतेशी प्रतारणा करणारा निर्णय होता, अशी टीका त्या वेळी त्यांच्यावर झाली होती.
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
गृह मंत्रालयाने 22 प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी, अशी शिफारस त्यांच्याकडे केली होती, परंतु त्यांनी फक्त धनंजय चटर्जीलाच फाशी देण्यायोग्य ठरवले. वास्तविक, धनंजयच्या फाशीवर कलाम यांच्या आधी दोन राष्‍ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले होते. कलाम यांनी एका आरोपीला माफी दिली आणि इतरांच्या याचिकांवर निर्णयच घेतला नाही. त्यांच्यासमोर 12 याचिका आधीच्या राष्‍ट्रपतींकडूनच वारशाने आलेल्या होत्या. दहा त्यांच्या कार्यकाळात दाखल झाल्या.
प्रतिभा पाटील
देशाच्या या पहिल्या महिला राष्‍ट्रपतींनी माफीचेच धोरण पत्करले. गुन्हेगारांना याचा चांगलाच फायदा झाला. एका गुन्हेगाराची फाशी माफ करू नये, असे तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे मत होते. परंतु प्रतिभा पाटील यांनी त्याची याचिका पुन्हा गृह मंत्रालयाकडे फेरविचारासाठी पाठवली. त्या वेळी तेथे चिदंबरम होते. पाटील यांची इच्छा त्यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी माफीची शिफारस करून टाकली.