आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परस्पेक्टिव्ह आराखडा हवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने विकासाचा समतोल राखण्यासाठी वापरलेले सूत्र सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने विकसित केलेले नाही. अनुशेषाचा विचार करून ही केवळ नऊ सूत्रे वापरली आहेत. देशाच्या नियोजनाचा विचार करता, मुंबई प्लॅन, गांधी प्लॅन यामध्ये महत्त्वाच्या सूत्रांचा समावेश केला आहे. लोकांचा सहभाग, ग्रामीण आरोग्य, कृषी आधारित लघुउद्योग, शीतगृहे, गोडाऊन, ग्रामीण रस्ते, माती व जलसंधारण, विविध शासकीय विभागातील सहभाग या बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्याच्या अनुशेष सूत्रांत बदल करून नवीन सूत्र वापरणे आवश्यक आहे.
अनुशेष निर्मूलनासाठी नेमण्यात आलेल्या केळकर समितीने मराठवाड्याच्या अनुशेषाविषयी 10 नोव्हेंबर 2011 रोजी औरंगाबाद येथे बैठक आयोजित केली होती. यासाठी समितीने खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व तज्ज्ञ मंडळींना पाचारण केले होते. खेदाची गोष्ट अशी की, मराठवाड्यातील फक्त 16 आमदार, खासदार बैठकीला उपस्थित होते.

समितीने तज्ज्ञ मंडळींशी झालेली चर्चा अभ्यासपूर्ण व समाधानकारक झाल्याचे म्हटले होते. त्याच वेळी विदर्भातील खासदार, आमदारांनी अभ्यासपूर्ण, तांत्रिकदृष्ट्या, तर्कशुद्ध व विकासात्मक दृष्टिकोनातून भूमिका स्पष्ट केल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष केळकर यांनी व्यक्त केले होते. मग मराठवाड्यातील नेतृत्व उदासीन का, हे कळत नाही. खेद या गोष्टीचा वाटतो की, ज्या प्रमाणात सर्वसामान्यांपर्यत विकासाचा ओघ जायला हवा होता, तेवढ्या प्रमाणात गेला नाही. विकासाची गंगा सर्वसामान्यांच्या अंगणात पोहोचलीच नाही. राजकारणात अधिक पैसा शिरला की, समाजाची आर्थिक व सामाजिक घडी बदलून जाते. आज राजकारणात ज्या गोष्टी सुरू आहेत त्या समाज व देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत भयावह आहेत.

आजच्या नेतृत्वात वाचन संस्कृती, विवेक, विकासात्मक भूमिका, दूरदृष्टी आणि विकासाबद्दलची अनास्था प्रकर्षाने जाणवते. हे नेतृत्व ‘स्व’ भोवती गुंतलेले आहे. नेमकी हीच चिंतेची बाब आहे. नेतृत्वाने अंतर्मुख होऊन ही विदारक परिस्थिती वैचारिक भूमिकेतून बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्नाचा तुलनात्मक विचार केला तर हे उत्पन्न (9565 रुपये) विदर्भ (11754 रुपये), उर्वरित महाराष्‍ट्राच्या तुलनेत (15752 रुपये) अत्यंत कमी आहे. नेट डिस्ट्रिक्ट प्रॉडक्ट्सचा (एनडीडीडीपी) विचार करता मराठवाड्याची (2,02,512 रुपये) परिस्थिती विदर्भ (2,70,266 रुपये) व उर्वरित महाराष्‍ट्राच्या (5,17,799 रुपये) तुलनेत अत्यंत चिंताजनक आहे. राज्याच्या उत्पन्नात मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा वाटा (1.4 टक्के) उर्वरित महाराष्‍ट्राचा (3.7 टक्के) विचार करता अत्यंत कमी आहे.

सिंचन क्षेत्रात असलेल्या अनुशेषाचा विचार केला तर इ. स. 2000मधील मराठवाड्याचा अनुशेष 61.29 टक्के होता. विदर्भाचा 68.40 टक्के तर उर्वरित महाराष्‍ट्राचा हा अनुशेष 18.42 टक्के होता. 1982 पासून मराठवाड्याचा हा अनुशेष वाढतच गेला आहे. अशीच अवस्था पाटबंधारे क्षेत्रावरील खर्चाच्या बाबतीत आहे. 1996-97 ते 2004-05 मधील पाटबंधारे क्षेत्रावरील खर्चाचा विचार करता मराठवाड्यात 12 टक्के तर विदर्भात 17 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. उर्वरित महाराष्‍ट्रात तब्बल 71 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी इतकी बोलकी आहे की, वर्षानुवर्षे मराठवाडा, विदर्भाचा सिंचन अनुशेष वाढत असल्याचे हे द्योतक आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, मराठवाडा व विदर्भाचा अनुशेष जास्त असतांना खर्च कमी व उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष कमी असतांना खर्चाची तरतूद जास्त होते. हा प्रकार अन्यायकारक आहे.


हीच अवस्था मानव विकास निर्देशांक, मानव दारिद्र्य निर्देशांक, मानव वंचिता निर्देशांकाबाबत आहे. मराठवाड्यातील निम्मी जनता घरे, वीज, पाणीपुरवठा व शौचालय या मुलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.


मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधी, समाजसुधारक या सर्वांनी एकत्र बसून या परिस्थितीवर चिंतन करून मराठवाड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अभ्यास शिबिरे, चर्चासत्र, नियोजनात्मक ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यासाठी मराठवाड्याचा परस्पेक्टीव्ह आराखडा’ तयार करावा लागेल. ज्यामुळे विकासात सातत्य राहील व समतोल साधला जाईल.
(लेखक मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)