आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारण पाण्याचे; बळी शेतक-यांचा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी पावसाळा संपल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने समन्यायी पाणी वाटप नियमाच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील धरणांतून 11 टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. त्यापैकी तीन टीएमसी पाणी मध्येच ‘गायब’ झाले. मुळात हा नियमच कालबाह्य व त्याची फक्त पन्नास टक्के अंमलबजावणी शक्य असताना केवळ आपल्या धरणात पाणी यावे, यासाठी जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींकडून आग्रह धरण्यात आला. उन्हाळ्यात, मे महिन्यातही अशाच आग्रहापोटी भंडारदरा व मुळा धरणातून पाणी सोडण्यात आले. त्या वेळी पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशा वेगाने सोडण्याइतके पाणीही या धरणांत नव्हते. त्यामुळे ऐन टंचाईचा कळस झालेल्या काळात तीन टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. ते जायकवाडीपर्यंत पोहोचूच शकले नाही. या पाण्याच्या चुराड्याला मराठवाड्यातील राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत. कारण या निर्णयाचा फटका नगर जिल्ह्याला तर बसलाच, पण ते पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचले नसल्याने मराठवाड्यालाही त्याचा काही फायदा झाला नाही. आम्हाला नाही, तर तुम्हालाही नको या भूमिकेतून हा प्रकार मराठवाड्यातील संबंधित नेत्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागते त्याप्रमाणे ती झालीही.


मुळात समन्यायी वाटपाचा हा अन्यायी नियम सरकारनेच केला आहे. राज्यातील महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरण कायदा 2005 च्या कलम 12.6 .3 (क) नुसार 15 आॅक्टोबर रोजी प्रत्येक नदीच्या खो-यातील धरणांतील पाण्याची टक्केवारी जवळजवळ समान असायला हवी. ज्या वेळेस हा कायदा बनवला जात होता, त्या वेळी पाटबंधारे विभागाने समन्यायी पाणीवाटप करताना धरण हा घटक ग्राह्य धरण्याची शिफारस केली होती. परंतु आमदारांच्या समितीने पाणीवाटपाची व्याप्ती धरणाऐवजी नदीच्या खो-यापर्यंत वाढवली. त्यामुळे हे आजचे दुखणे निर्माण झाले आहे. या नियमानुसार गेल्या वर्षी आधी जायकवाडीत 11 टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. वास्तविक या नियमानुसार फक्त वरच्या धरणांतील पाणी खालच्या धरणांत सोडता येते. एखाद्या वेळी नाशिक जिल्ह्यात प्रचंड पाऊस होऊन जायकवाडी धरण भरले, परंतु मुळा धरणाच्या पाणलोटात कमी पाऊस होऊन ते भरले नाही, तर जायकवाडीतील पाणी मुळा धरणात नेता येणार नाही. मांडओहोळ हे पारनेर तालुक्यातील धरण गोदावरी खो-यातीलच आहे. आता त्यात अजिबात पाणी नाही. त्यावर 40 गावांच्या पाणीयोजना अवलंबून आहेत. ज्या नियमानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता, त्यानुसार मुळा धरणातील पाणी मांडओहोळ धरणात सोडावे, अशी मागणी पारनेर तालुक्यातील शेतकरी करत आहेत. मात्र, ते शक्य नाही. एकूणच या नियमाची फक्त 50 टक्केच अंमलबजावणी शक्य आहे. त्यामुळे हा एकतर्फी अंमलबजावणी नियम रद्द करण्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जोर लावणे गरजेचे आहे.


मात्र, हे करत असताना जायकवाडीवर अन्याय करायला नको. गोदावरी खो-याचे जास्तीत जास्त पाणी राज्याला मिळावे, यासाठी शंकरराव चव्हाणांसारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्यांनी जायकवाडी धरणाला परवानगी दिली. त्यामुळे औरंगाबादला उद्योग उभे राहिले. तेथे आता शेतक-यांचीच मुले इंजिनिअर होऊन काम करीत आहेत. त्यामुळे उद्योगांना पाणी नको, ही नगर जिल्ह्यातील नेत्यांची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे. परळी वीज केंद्राला जायकवाडीचेच पाणी जाते. तेथील वीज हवी, तर ते चालण्यासाठी पाणी द्यायला हवेच, पण ते देताना वरच्या जिल्ह्यांचाही विचार व्हायला हवा. धरण होण्यासाठी नेहमी वरच्या जिल्ह्यांतील शेतक-यांच्या जमिनी जातात. भंडारदरा, निळवंडे, मुळा व जायकवाडीसाठीही नगर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात गेल्या आहेत. या त्यागाचा विचार व्हावा, ही अपेक्षा चुकीची नाही.


पाण्यासाठी संघर्ष होऊ नये म्हणून प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन भांडण्यापेक्षा नगर, नाशिक व औरंगाबाद जिल्ह्यातील नेत्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवायला हवा. मुळात जायकवाडी धरण न भरण्यामागे नाशिक जिल्ह्यातील भाम, भावलीसारखी धरणे कारणीभूत आहेत. कारण ती जायकवाडीनंतरची आहेत. नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा व मुळा ही धरणे जायकवाडीच्या आधीची आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. भाम, भावलीसारख्या धरणांमुळे जायकवाडीत येणारे पाणी कमी झाले. आताही काही फक्त आपल्या पायापुरते पाहणारे नेते धरणांच्या वरच्या बाजूला बंधारे बांधण्याची भाषा करीत आहेत. तेही चुकीचे आहे. धरणे भरण्यासाठी वरच्या बाजूला बंधारे बांधण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी देणे टाळायला हवे, असे पाटबंधारे अधिकारीच बोलून दाखवतात. माझा साखर कारखाना चालण्यासाठी सर्व पाणी माझ्या भागातील उसाला मिळाले पाहिजे, असा चुकीचा आग्रह धरणा-या नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे.


या वर्षी सुरुवातीस चांगला पाऊस झाल्यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून किमान 22 टीएमसी पाणी जायकवाडीत गेले आहे. पण दरवर्षी पाण्याचा संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी औरंगाबाद, जालना, परळी यांना लागणा-या पाण्याचा विचार करता पुढील काळात जायकवाडीत किमान 20 टीएमसी पाणीसाठा होईपर्यंत वरील धरणांत पाणी साठवण्यास परवानगी न देणे, ऊर्ध्व गोदावरी खो-यात नव्या धरणास परवानगी नाकारणे, पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी वळवून त्याचा वाटा जायकवाडीला देणे, गरजेनुसार पाण्याचे फेरवाटप करणे, मृत साठ्यातून कोणत्याही परिस्थितीत उपसा करण्यास परवानगी नाकारणे असे उपाय जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सुचवतात. त्याकडे अर्थातच नगर जिल्ह्यातील नेत्यांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे.