आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Poonam Kaushik Article About Worker Appontmnet Letter

अनेक संस्था आजही कामगारांना नियुक्तिपत्र देतच नाहीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी रात्रपाळीत काम करण्याचा अधिकार महिलांना देण्यात आला. परंतु त्यांना घरून आणणे आणि नोकरीवरून घरी नेऊन सोडणे यादरम्यान सुरक्षेची जबाबदारी कोणावरही टाकण्यात आलेली नाही.

आपल्याकडे कष्टकर्‍यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी खूप कायदे तयार करण्यात आले. त्या कायद्यात कष्टकर्‍यांच्या हितासाठी बदल करण्याची आवश्यकता आहे. दिल्ली शहरातच २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार ३५ टक्के श्रमामध्ये ५४.८ टक्के पुरुष आणि ११.१ टक्के महिलांचा वाटा आहे. श्रमामध्ये औद्योगिक विवाद कायदे, कारखान्यासंबंधीचे कायदे, मातृत्व सुटीविषयक कायदे असे कायदे आहेत. त्यामध्ये मजुरांच्या कपातीसंदर्भातील पूर्वअटी, कारखान्यांमध्ये मजुरांची सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी केली जाणारी साफसफाई, पाळणाघर, कँटीन आणि बाथरूमच्या सुविधा आदी तरतुदींना अधोरेखित करतात. याशिवाय किमान वेतन कायदा, वेतन कायद्यानुसार ८ तास काम केल्यानंतर राज्य सरकारकडून एक ठरावीक रक्कम मजुरांना देण्याचे आदेश आहेत. ठरावीक तारखेस पगार न दिल्यास वेतनाच्या कायद्यानुसार नियोक्त्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो. तसेच संबंधित न्यायालय व्यवस्थापनावर दहापट दंड लावू शकते. या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात अजिबात होत नाही. यावरून देशातील परिस्थितीचा अंदाज लावता येतो.

यात काही प्रकरणे अशी : ओखला औद्योगिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान कार्बाइड लि. च्या बाबतीत असाच प्रश्न उपस्थित झाला. कंपनीने आपले उत्पादन थांबवले होते. जनरल चेकिंग आणि अन्य कागदपत्रांच्या आधारे कामगारांनी खटला दाखल करून "कंपनी दोन वेगवेगळ्या नावांनी त्याच ठिकाणी त्याच लोकांकडून काम करवून घेत आहे, कंपनीचे उत्पादन थांबलेले नाही,' असा दावा केला. पण कामगार न्यायालयाने कामगारांकडून दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबावर सहमती दर्शवली नाही. हा निकाल कामगारांच्या विरोधात गेला. २०१३ मध्ये कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कामगारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशाच प्रकारे ओखलातीलच मेसर्स त्रिमूर्ती वेल्डमीशच्या प्रकरणात कामगार न्यायालयाने आपला निर्णय देताना, कामगारांचे गेटपास, जनरल चेकिंग आणि अन्य कागदपत्रे ग्राह्य धरली नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कामगारांकडे नियुक्तिपत्रे नाहीत. तथापि, कामगारांचे म्हणणे होते की, त्यांना नियुक्तिपत्रे न देताच कामावर घेण्यात आले आहे.

२००७ मध्ये सुभाष इंजिनिअरिंग, इंटरनॅशनल इंजिनिअरिंग प्रकरणात कामगारांवर व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते की, अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम न दिल्यामुळे कामगारांनी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केली. कामगारांचे यावरील उत्तर समाधानकारक नसल्याचे सांगत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशीदरम्यान व्यवस्थापनाने आपले साक्षीदार उभे केले. कामगारांना त्या साक्षीदारांशी सवाल-जबाबाची संधी दिली. चौकशी अधिकार्‍याने व्यवस्थापनाच्या साक्षीदारांचे म्हणणे ग्राह्य धरून कामगारांवरील आरोप खरे असल्याचे सांगितले. कामगारांचे म्हणणे होते की, त्यांनी अ‍ॅडव्हान्स मागितला नव्हता आणि शिवीगाळही केलेली नाही. त्या दिवशी धक्काबुक्की झालेलीच नाही. व्यवस्थापनाने हा खुलासा मान्य केला नाही. कामगारांना बडतर्फ करण्यात आले. प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात गेले. कामगार न्यायालयाने व्यवस्थापनाच्या चौकशीस योग्य ठरवले. कारण यादरम्यान अमलात आलेली प्रक्रिया कायदेशीर होती. कामगार न्यायालयाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी िदलेल्या निर्णयाच्या आधारे बडतर्फी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

कनिष्ठ न्यायालये आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार जसा निर्णय देऊ शकतात तसेच निवाड्याचा हवालाही देतात. वेतनाच्या कायद्याच्या ठिकर्‍या दिल्लीच्या मायापुरी औद्योगिक क्षेत्रातील करण मोटर्सच्या व्यवस्थापनाने उडवल्या. दिल्लीचा कामगार विभाग काही करू शकला नाही. एप्रिल २०१४ पासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कामगारांचा पगार दिलाच नाही. १५० कामगारांकडून व्यवस्थापनाने विनावेतन काम करवून घेतल्याचे सांगण्यात येते.

जेव्हा कामगारांनी ६ महिन्यांचे वेतन मागितले, तेव्हा त्यांना हाकलून लावण्यात आले. कामगारांनी संघटित होऊन इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्सच्या नेतृत्वाखाली २० दिवस लढा दिला. कामगार उपायुक्तांच्या कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर, तेव्हा कुठे व्यवस्थापनाने त्यांना कामावर घेतले. थकीत पगारासाठी संपूर्ण दिल्लीत कामगारांसाठी एकमेव सक्षम असलेल्या अधिकार्‍यासमोर हा तंटा सादर केला. खटल्यांची वाढती संख्या असल्याने न्यायालय दोन महिन्यांनंतरची तारीख देण्यास राजी झाले.

कारखाना कायदा : कारखान्यांच्या सुरक्षेसंबंधीच्या तरतुदीचे पालनही खूप ढिसाळ पद्धतीचे आहे. येथे पाळणाघर असावे असे बंधन असते. परंतु दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात केवळ एक पाळणाघर आहे. काही दिवसांपूर्वी लिफ्टमध्ये अडकल्याने एका कामगाराचा मृत्यू झाला. कामगार विभागाचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक कारखान्याची पाहणी करण्यासाठी शासनाकडूनच पुरेसे मनुष्यबळ देण्यात आलेले नाही. अशा प्रकरणात पोलिस व्यवस्थापनाविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करतात. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेचे तिकडे दुर्लक्ष होते. अशाच प्रकारे २०१२ मध्ये दिल्ली परिवहन मंडळाकडून एका कर्मचार्‍यास चौकशीदरम्यान आरोप सिद्ध झाल्यानंतर बडतर्फ करण्यात आले होते. कामगार न्यायालयाने चौकशी अहवाल फेटाळून लावत व्यवस्थापनाने दिलेले साक्षीपुरावे आणि कर्मचार्‍याकडून देण्यात आलेले साक्षीपुरावे पडताळून त्याला नोकरीवर कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.

पूनम कौशिक
अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय