आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील गरिबी हा फक्त आकड्यांचा खेळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नियोजन आयोगानुसार 2004-05 पासून 2011-12 पर्यंत देशातील गारबीचे प्रमाण 15.3 टक्क्यांनी घटले आहे. या आकडेवारीवर मतभेद आहेत. विरोधी पक्षच नव्हे, तर सरकारचे काही मंत्री तसेच काँग्रेसची ज्येष्ठ नेते मंडळीही ही आकडेवारी स्वीकारण्यास तयार नाही. प्रत्यक्षात गरिबीचे निकष ठरवण्याचे नेमके सूत्र सांगण्यासाठी पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती पुढच्या वर्षापर्यंत आपला अहवाल देईल. आर्थिक जनगणनेची आकडेवारीही चार महिन्यांनंतर मिळू शकेल. त्यानंतरच देशातील गरिबांची संख्या स्पष्ट होऊ शकेल.

गरिबीचे सूत्र : नियोजन आयोगाची गरिबीसंदर्भातील ताजी आकडेवारी प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर यांच्या सूत्रावर आधारलेली आहे. प्रत्येक राज्यासाठी दारिद्रय़ रेषेचे निकष भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ ओडिशामध्ये दरमहा 695 रुपये खर्च करणारा ग्रामस्थ गरीब नाही. छत्तीसगडमध्ये दरमहा 849 रुपये खर्च करणारी शहरी व्यक्ती गरीब मुळीच नाही. दुसरीकडे पुदुचेरीमध्ये मात्र दरमहा 1300 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जाते. राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण भागात दरमहा सरासरी 816 रुपये आणि शहरी भागात सरासरी 1000 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जात नाही.

अनेक वर्षांपासून संशोधन : नियोजन आयोगाने सर्वप्रथम 1979 मध्ये गरिबी मोजण्याची पद्धत सुचवली होती. त्यावेळी उत्पन्न किंवा खर्च नव्हे, तर पोषणाचा स्तर हा त्याचा आधार होता. शहरी भागासाठी दरडोई दररोज 2100 उष्मांक आणि ग्रामीण भागासाठी 2400 उष्मांक अशी याची किमान पातळी होती. अर्थात यापेक्षा आणि उष्मांक सेवन करणारी व्यक्ती गरीब मानली जात नसे. पोषण तज्ज्ञ गटाने 1968 मध्ये दिलेल्या अहवालावरून ही आकडेवारी निश्चित करण्यात आली होती. आवश्यक उष्मांकाचे पैशात मोजमाप कसे करायचे, याचे सूत्र प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर समितीने सुचवले. 2009 पासून हे सूत्र लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आदी खर्चांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शहरांमध्ये उष्मांक सेवनाचे प्रमाण 1770 पर्यंत खाली घसरले असल्याचा तर्क तेंडुलकर समितीने दिला होता. मात्र, असे असले तरी, गरिबी मोजण्याचे जुने सूत्र अधिक प्रभावी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.