आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Prabodha Deshpande's Artical On Maharashtra Assembly Session

हिवाळी अधिवेशनात शोधावे लागेल विदर्भाचे प्रतिबिंब!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्याच्या उपराजधानीत 9 डिसेंबरपासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाचे प्रतिबिंब दिसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आघाडी सरकारचे नागपुरातील हे शेवटचे अधिवेशन राहील. पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षांना आपल्या कामाची छाप वैदर्भीयांवर सोडण्याची अधिवेशनाच्या माध्यमातून उत्तम संधी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ऊर्फ बाबांसह सर्व पक्षांच्या भूमिकेकडे वैदर्भीय जनतेचे लक्ष राहणार आहे.
अधिवेशनात नुसता गोंधळ करायचा, विदर्भाचे प्रश्न, समस्या मांडायच्या नाहीत अन् सभागृहाबाहेर विदर्भावर झालेल्या अन्यायाची ओरड करायची हे येथील राजकीय नेत्यांचे धोरण वैदर्भीय गेल्या अनेक वर्षांपासून जाणून आहेत. त्यामुळे वैदर्भीय आमदारांना काहीतरी करून दाखवावे लागणार आहे. नागपूर करारामुळेच सरकार नागपुरात अधिवेशन घेते. विदर्भाला न्याय देण्याचा यामागे हेतू होता, पण विदर्भावर सातत्याने अन्यायच झाला आहे. तरीही प्रेम-आपुलकी दाखवण्याची संधी सरकारने सोडली नाही. विरोधी पक्षाचीही हीच भूमिका राहिली आहे. सत्ताधारी व विरोधक नियामात फसले आहेत. नागपूर सीपी अँड बेरारची राजधानी असलेले शहर होते. त्यामुळे अधिवेशन व सरकारसाठी आवश्यक सर्वच संसाधने व इन्फ्रास्ट्रक्चर येथे तयार आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांचे का होईना, येथे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. मात्र, या अधिवेशनापासून निष्पन्न काय होते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
या अधिवेशनात येथील प्रश्न, समस्या व अडचणी सोडवण्यास प्राधान्य दिले जावे, अशी वैदर्भीयांची नेहमीच अपेक्षा असते. परंतु प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनात वैदर्भीयांचा अपेक्षाभंग झाल्याचा इतिहास आहे. पक्षीय धोरणानुसार गोंधळ घालून अधिवेशनाच्या वेळेचा बट्ट्याबोळ करणे हाच जणू अजेंडा झालेला आहे. मोजून दोन आठवडे होणा-या अधिवेशनात विदर्भावर फार फार तर तासभर चर्चा होते. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी व इतर आयुधांवर विदर्भ वगळता इतर भागांचेच प्रभुत्व अधिक असते. नागपुरात 9 डिसेंबरपासून 52 व्या अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे. अधिवेशन दरवर्षी दोनच आठवडे चालते, हे पूर्वीच निश्चित असते. गेल्या अधिवेशनातील झालेल्या कामकाजात डोकावून बघितले तरीही विदर्भ शोधतच राहावा लागेल, हे स्पष्ट आहे. मुंबईतील अधिवेशनात विदर्भातील आमदार बोलत नाहीत, अशी टीका होते. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातही तोच प्रकार पाहायला मिळतो. आमदार केवळ फिरायला आल्यासारखे वागत असल्याची स्थिती असते. आमदारच बोलत नसतील तर विदर्भाचे प्रश्न सुटतील कसे? वैदर्भीयांच्या भावना मांडणार कोण, असा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक आमदारांना पक्षीय आदेश आडवे असल्याचे बोलले जाते. पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार बोलत असताना आपण कसे बोलायचे हा किंतु-परंतुचा प्रश्न आमदारांपुढे निर्माण होतो. मात्र, पक्षाने आपल्याला उमेदवारी दिली, मतदारसंघातील जनतेने त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याला निवडून दिले याची जाणीव आमदारांना असायला हवी. विदर्भातील समस्या अधिवेशनात मांडून सरकारला धारेवर धरण्याची अपेक्षा आमदारांकडून वैदर्भीय जनतेला आहे. गेल्या अधिवेशनामध्ये विदर्भातील आमदारांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दादेखील चर्चेचा विषय ठरला होता. या हिवाळी अधिवेशनातूनही विदर्भाचे प्रतिबिंब शोधावे लागणार असल्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.