आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा आणि जायकवाडी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जायकवाडी प्रकल्पाच्या निमित्ताने जो समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा चर्चेत आला तो नीट समजावून घेतला पाहिजे. कायद्याच्या अंमलबजावणीची एकूण पद्धत आणि आजवर घडलेला घटनाक्रम बोलका आहे.

‘महाराष्ट्र राज्यामधील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याकरिता; जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता’ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ पारित करण्यात आला. विधेयकाचा मूळ मसुदा तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विधान मंडळाच्या संयुक्त समितीने अंतिम केला. राज्यातील भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे नियमन करणे; जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे; विविध प्रकारच्या पाणी वापरासाठी पाणीपट्टीचे दर निश्चित करणे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे ही या कायद्याची उद्दिष्टे मूलभूत व महत्त्वाची आहेत. राज्याची जलनीती, राज्य जल मंडळाने बनवलेला व राज्य जल परिषदेने मंजूर केलेला एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा आणि राज्यपालांचे व राज्य शासनाचे निदेश या कायद्याने घालून दिलेल्या चौकटीत मजनिप्राला जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत. मजनिप्रा कायद्याच्या कलम क्र.१२ (६) (ग) अन्वये नदीखोऱ्यात समन्यायी पाणी वाटपाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीआधारे फेब्रुवारी २०१० मध्ये मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडायची मागणी केली. पण कायद्याचे नियम नाहीत म्हणून पाणी सोडता येत नाही, असे सांगण्यात आले. २०११ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून शासनाने म.ज.नि.प्रा.चे पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार आणि पाणी वापर हक्क या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती मर्यादित केली.

सन २०१२ मध्ये दुष्काळ पडला. पाणी प्रश्न जास्त गंभीर झाला. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जायकवाडीच्या पाणी मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली. मजनिप्रा कायद्यातील सर्व मूळ तरतुदी पूर्ण राज्याला लागू करण्यात आल्या असताना उपरोक्त सुधारणेचा संदर्भ देत वरच्या धरणातून पाणी सोडण्या संदर्भात ‘कलम १२ (६) (ग) व्यवहार्य नाही. ते अमलात आणता येणार नाही आणि मुळात जायकवाडी प्रकल्पाला मजनिप्रा कायदाच लागू नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र मजनिप्राने न्यायालयात सादर केले. प्राधिकरणाची नियुक्ती ज्या कायद्याने झाली त्या कायद्यातील तरतूद अव्यवहार्य आहे, अशी भूमिका कायदा अमलात आल्यावर तब्बल सात वर्षांनी घेण्यात आली.

उपरोक्त याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विशिष्ट मुदतीत नियम करा, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यावर जलसंपदा विभागाने (जसंवि) एप्रिल २०१३ मध्ये नियम केले. कलम क्र.१२(६) (ग) अन्वये उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याची सूस्पष्ट तरतूद असताना नियमात मात्र खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी सोडा, अशी मर्यादा घालण्यात आली. जे कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले गेले. त्याला अर्थातच मराठवाड्यात मोठा विरोध झाला. मराठवाड्यातील आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रद्द करावे लागले. कायदा होऊन दहा वर्षे झाली तरी राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाण्याचे व पाणी वापराचे नियमन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी ज्या प्राधिकरणावर आहे त्याचेच नियम नाहीत!

मजनिप्राने संबंधित याचिकाकर्ते व जसंविचे अभिप्राय मागवले. इतरांनी ते लगेच दिले. मजनिप्राने पाठपुरावा केल्यावर जसंविने मोजून चार ओळींचा अभिप्राय दिला. त्या अभिप्रायाचा मथितार्थ असा की, ‘आत्ताच त्या अहवालाबाबत निर्णय घेता येणार नाही.’ मेंढेगिरी समितीचा अहवाल शासनाने अद्याप स्वीकारलेला नाही. उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तुटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने (म्हणजे कलम १२ (६) (ग) अन्वये) करावे. दरवर्षी ऑगस्ट महिनाअखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे (म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे) आणि शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पूरकालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी द्यावी, अशा तीन महत्त्वपूर्ण शिफारशी मेंढेगिरी समितीने केल्या आहेत. जायकवाडीला फायद्याच्या ठरणाऱ्या शिफारशी अमलात आलेल्या नाहीत. मेंढेगिरी समितीच्या वर नमूद केलेल्या अहवालाबाबत निर्णय प्रलंबित असताना मूळ कायद्यात "व्यवहार्य’ सुधारणा करण्यासाठी परत मेंढेगिरींच्याच अध्यक्षतेखाली अजून एक अभ्यासगट दि. १९ सप्टेंबर २०१३रोजी नेमण्यात आला.

उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीपर्यंत पाण्याच्या उपलब्धतेचा सुधारित अंदाज आता फक्त १५६ टीएमसी एवढाच आहे. म्हणजे मूळ १९६ टीएमसी या गृहितापेक्षा ४० टीएमसी कमी! नाशिक व नगर भागात मूळ नियोजनापेक्षा (११५ टीएमसी) जास्त क्षमतेची धरणे बांधली गेली. त्या धरणांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता आहे १५० टीएमसी म्हणजे ३५ टीएमसी जास्त! पण पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर त्याहीपेक्षा खूप जास्त होतो. कारण खरिपात धरणातील पाणी कालव्याद्वारे सर्वत्र बेकायदा फिरवले जाते. त्यामुळे धरणातील पाणी-पातळी कमी होते. त्या भागात पाऊसमान चांगले असल्यामुळे धरणे परत भरतात. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षातदेखील आता जायकवाडीत प्रत्यक्ष येवा २८.३२ टीएमसी म्हणजे फक्त ३० टक्के एवढाच येईल. तात्पर्य, हा प्रकार असाच चालू राहिला तर जायकवाडी यापुढे कधीही पूर्ण भरणार नाही. ही वस्तुस्थिती सर्वमान्य असताना वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याच्या मजनिप्राच्या आदेशात तिचे प्रतिबिंब पडावे ही अपेक्षा न्यायोचित नाही का? वरच्या भागात दरवर्षी द्राक्षे व ऊस मोठ्या प्रमाणावर होत असताना जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात मात्र गेली चार वर्षे प्रवाही सिंचन होऊ नये याला समन्याय म्हणायचे का?
बातम्या आणखी आहेत...