आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pradip Gurav Article About Western Maharashtra Sugar Factory & Ncp

राष्ट्रवादीला शेतकर्‍यांचा स्वाभिमानी दणका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीवर ज्या राजकीय व्यक्तीचे अधिराज्य त्याचे राज्याच्या राजकारणावर अधिराज्य असा अलिखित नियम गेल्या अर्ध शतकापासून आहे. माजी मुख्यमंत्री कै वसंतदादा पाटील ते शरद पवार यांनी साखरपट्ट्यात विनासहकार नही उद्धार हे ब्रीद वाक्य रक्तात भिनलेली राजकीय मंडळींना सोबत घेऊन सहकारातून समाजाचा विकास साधला. पद्मश्री विठ्ठराव विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात अशिया खंडात पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारून सहकारी साखर कारखानदारीचा पाया घातल्याने शेतकरी कारखानदार झाला. १९९० पासून सहकारातील नैतिकतेला उतरती कळा लागली. अन‌् विनासहकार नही उद्धार हे ब्रीद कंठात असणारी राजकीय मंडळीच्या रक्तात सहकारातून स्वाहाकार भिनला. त्यामध्ये सत्ताधार्यांचे राजकीय विरोधक ही सामील झाले. सहकारी कारखानदारीत आपली राजकीय पिलावळ घुसवून कारखाने डबघाईला आणून ते खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याची राजकारण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यामुळे पन्नास वर्षाचा इतिहास असलेल्या सहकाराची दोन दशकात वाताहत झाली. सहकाराचा विकास करण्याऐवजी साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून सहकाराचे खासगीकरणाच्या आड येणारे अडथळे राजकीय मंडळी अलगद दूर करतात. मात्र सुज्ञ अभ्यासू शेतकरी, प्रसारमाध्यमांची जागरूता यामुळे सहकारी कारखान्याच्या खासगीकरणाचे राजकीय गुपित उघड व्हायला वेळ लागला नाही. त्याचाच प्रत्यय बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीतून प्रत्ययाला आला.

राज्य सरकारने दिलेले भागभांडवल परत करणारा राज्यातील एकमेव कारखाना गेल्या पंधरा वर्षांत १८ कोटी रुपयांच्या तोट्यात गेला. अधिक वेगवानरीत्या साखर उत्पादनासोबतच आसवनी प्रकल्प, वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणारा कारखाना कसा तोट्यात गेला याचा धक्का सहन न झाल्याने शेतकर्‍यांनी ऊस कारखानदारीवर अंकुश असणार्‍या राष्ट्रवादी कांॅग्रेस पुरस्कृत पॅनेलला २१ पैकी फक्त ६ जागा मिळल्या. तर सहकार शेतकरी बचाव पॅनेलने १६ जागा मिळवून गेल्या वीस वर्षातील पवारांची निर्विवाद सत्ता संपुष्टात आणत त्यांना जोरदार धक्का दिला आहे. त्यामुळे सरकारने जरी नवीन सहकारी साखर कारखाने काढण्यावर बंदी घालून खासगी कारखाने उभारणीचा वाट सुकर केली. तरी माळेगावप्रमाणे राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकरी जागा झाला तर सहकार तरेल व शेतकर्‍याला तारेल. त्यासाठी राजकीय पाठिंबा व मदतीची गरज आहे.

गेल्या चार वर्षांत खासदार राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनातून पश्चिम महाराष्ट्रात पाय पसरले. त्याचे पाय बारामतीच्या मातीत घट्ट रोवले नसले तरी बारामती येथील उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी खासदार शेट्टीच्या आंदोलनाने पुणे जिल्ह्यातील साखर पट्ट्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यामध्ये कमालीची जनजागृती झाली. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी माळेगाव सहकारीत पवारांच्या पॅनेलला सत्ता नाकारली. एकीकडे केवळ जागतिक पातळीवर साखरेचे दर कोसळले याचे कारण पुढे करून उसाला भाव देता येत नाही. अशी भाषणे आणि वीज, इथेनॉल, अल्कोहोल, बगॅस, यापासून साखर कारखान्यांना मिळणारे उत्पन्न कारखान्यांना कसे आर्थिक उत्पन्न मिळते. हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तथा बारामती तालुक्यातील सहकारातील पवार विरोधकांनी शेतकर्यांना पटवून दिल्याचे दुरगामी परिणाम माळेगाव सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले.

निवडणुकीत धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराज मंडळींनीदेखील पवारांच्या पारड्यात वजन टाकले नाही. १९९२ नंतर कारखान्याचे कामकाजाची धुरा अजित पवारांच्या खाद्यावर आली. थोरल्या व धाकट्या पवारांच्या कामाच्या पद्धतीत जमीन आसमानाचा फरक पडल्याने शरद पवारांच्या राजकीय वाटचालीच्या सुरुवातीपासूनचे सवंगडी चंद्रराव तावरे दुरावले. त्यांचे स्वच्छ चारित्र्य, सहकार कारखान्यातील पारदर्शक कारभाराविषयी आग्रही भूमिका, शेतकरी केंद्रबिंदू मानून काम करण्याची पद्धत यामुळे शेतकर्‍यांनी त्यांच्या पॅनलला पवारांची पर्वा न करता निवडून दिले. येत्या महिनाभरात पुणे जिल्ह्यातील नावाजलेल्या पवारांच्या ताब्यातील छत्रपती सहकारी व सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत देखील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा कस लागणार आहे. कारण माळेगाव सहकारीपेक्षा या कारखान्यांची अवस्था वेगळी नाही. त्यामुळे माळेगाव कारखान्याची झालेली निवडणूक ही राष्ट्रवादी कांॅग्रेसच्या सहकारातील पडझडीची नांदी म्हणावी लागेल.
प्रदीप गुरव, बारामती.