आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका जवळ आल्याने बाबांचे सावध पाऊल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रवादी कॉग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामती परिसरात सुरू असलेल्या ऊसदर आंदोलनाचा केंद्र बिंदू कराडकडे सरकल्याने आतापर्यंत शेतकरी व कारखान्यांनी एकत्र येऊन ऊसदरावर तोडगा काढावा असा सल्ला देणा-या मुख्यमंत्र्यांना चांगलाच घाम फुटला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या गोटात शांतता आहे. गेल्या वर्षी शेतकरी संघटनेकडून चर्चेचा प्रस्ताव ठेवून ही सरकारने दुर्लक्ष केल्याने ऐन दिवाळीत खुल्या माळरानावर शेतक-यांना राहावे लागले होते. मात्र, 2014 त होणा-या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी ऊस दराची उग्र आंदोलने परवडणारी नसल्याने यंदा सरकारने आंदोलन सुरू होणा-यापूर्वीच पाऊल टाकत चर्चेची गु-हाळे सुरू केली आहेत.
पूर्वानुभवाने संभाव्य ऊसदर आंदोलनांसाठी शेतकरी संघटनांनी कंबर कसली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून बारामती व इंदापूर परिसरातील राजकारण ऊसदर आंदोलनाने ढवळून निघाले. त्यावेळी कोणीही सत्ताधारी चर्चेसाठी पुढे नव्हते. आंदोलनात पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून आंदोलन चिरडून टाकत आंदोलकांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे खासदार राजू शेट्टी यांना बारामती, दौंड, इंदापूर भागात न्यायालयाच्या परवानगीनेच सभा घ्यावा लागतात. त्यात पून्हा आंदोलन झाल्यास आणखी काही गंभीर गुन्हे नावावर करून घेण्यापेक्षा शेट्टींनी आंदोलनाचे केंद्र कराडकडे वळवले. राजकीयदृष्ट्या बारामतीला लक्ष केले जाते, असा आरोप शेट्टींवर झाला. माझ्या दारात येऊन आंदोलन केल्याने शरद पवार ही व्यथित झाले. या सर्व गोष्टींचा परिणाम आंदोलन स्थळ बदलण्यास पुरक झाला. दुस-या बाजूला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दक्षिण पुणे जिल्ह्यात राजकीय पाय रोवत असल्याने बारामती परिसरात राजू शेट्टींची राजकीय नाकेबंदी झाली.
साखर अर्थकारणावर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण अवलंबून आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुढे करून गेल्या दोन वर्षात आंदोलक व कारखाने यांनी प्रश्न मिटवावा, अशी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय खेळी होती. आता मात्र, कराडमध्ये आंदोलन सुरू होण्याअगोदरच मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा सुरू केल्या आहेत.
शेतकरी संघटनेतच जहाल व मवाळ असे दोन गट आहेत. रघुनाथदादा पाटील याचा चर्चेतून मार्ग सोडवण्यावर भर आहे. तर राजू शेट्टी हे ऊस दराविषयी जहाल मते व्यक्त करत आहेत. नुसती चर्चा नको तर, राज्य साखरसंघ, राज्य बॅक, आदी साखर उद्योगांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन सरकारसोबत ठोस चर्चा करण्यास ते तयार आहेत. साखरेला 3200 रूपये भाव मिळू शकत असताना साखर सम्राटांनी संगनमत करून खासगी क ारखान्यांना स्वस्तात साखर विकली. त्या कंपन्यांनी 3200 रूपये दराने सार्वजनिक वितरणासाठी राज्यांना विकली. हाच राजू शेट्टींचा कळीचा मुद्दा आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदरासाठी यंदा जास्त तीव्र आंदोलनाची आवश्यकता भासणार नाही.
आबांना
नकोय संघर्ष
पोलिस व शेतकरी यांच्यात होणारी धुमश्चक्री आबांना नको आहे. त्यासाठी आंदोलनात मध्यस्थी करणार असल्याचे आश्वासन गृहमंत्री आर. आर.पाटील यांनी दिले आहे. दोन वर्षापासून संघर्ष टोकाला गेला आहे. पोलिसांच्या गोळीने एका तरुण शेतक-याचा बळी घेतला. पण निवडणुकात शेतकरी आंदोलनाची मोठी किंमत मोजावी लागणार असल्याने बाबा व आबा सरसावले आहे.