आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींना आता मोकळं रान!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘भारतीयत्वाच्या संकल्पने’ला (आयडिया ऑफ इंडिया) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील नरेंद्र मोदी यांच्या विजयानं धक्का बसला आहे काय? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख आकाराला आणण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यशस्वी होत आहे काय, अशीही शंका बोलून दाखवली जात होती. आता हा प्रश्न व ही शंका यांना पूर्णविराम मिळायला हरकत नाही. जातीपातीपलीकडे ‘हिंदू’ ही ओळख आकाराला आणण्यात भाजप पूर्णपणे यशस्वी झाला आहे, हेच उत्तर प्रदेशातील निवडणूक निकालाने सिद्ध केले आहे. 
 
नरेंद्र माेदी यांचा निर्विवाद विजय झाला आणि काँग्रेसची सूत्रे राहुल गांधी यांच्या हाती असल्यास त्या पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर काही भवितव्य नाही, हेही तेवढ्याच निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे जे निकाल शनिवारी लागले आहेत, त्यातून निघालेले हे दोन प्रमुख निष्कर्ष आहेत. 

‘हिंदू’ मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील केंद्रनिहाय मतांच्या व्यवस्थापनांची सुनियोजित आखणी केली गेल्यामुळेच मोदी यांचा हा विजय होऊ शकला, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशातील ४०३ पैकी प्रत्येक मतदारसंघातील निवडणूक ही वेगळी होती. थोडक्यात, उत्तर प्रदेशात ४०३ वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्या. तशा त्या ८० लोकसभा मतदारसंघांत २०१४ साली झाल्या होत्या. त्या वेळी भाजपला ७२ जागा मिळाल्या. विधानसभा मतदारसंघांच्या हिशेबात हा आकडा ३३६ च्या आसपासचा होता. भाजपच्या पारड्यात या वेळी ३२५ विधानसभा जागा पडल्या आहेत.  
 
निवडणुकीतील मतांच्या व्यवस्थापनाचे हे जे तंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपने बसवले आहे, त्याची जोड मोदी यांच्या व्यक्तिगत करिष्म्याला मिळाली, हेही विसरून चालणार नाही. मोदी यांच्या वाराणसीतील वास्तव्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशातील विजय हा पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे, पक्षावरील आपले प्रभुत्व टिकवण्यासाठी हा विजय आवश्यक आहे, म्हणून त्याकरिता प्रचाराचे टोक गाठण्याची वेळ पडल्यास तेही करायला हवे, हा मोदी यांचा दृष्टिकोन आहे. मोदी हे ‘२४ तास राजकारण’ करणारे नेते आहेत. आपलं बस्तान - देशातील व पक्षातीलही - कसं आणखी पक्कं करता येईल व विरोधकांना - देशातील व पक्षातीलही - कसं नामोहरम करता येईल, याचे आडाखे सतत बांधत राहणारा आणि त्यासाठी सत्तेचा वापर करण्याचे डावपेच डोक्यात घोळवत ठेवणारा दुसरा कोणता नेता देशात आहे? 
त्याचबरोबर या विजयाचा थोडा मूलगामीही विचार केला जाण्याची गरज आहे. ‘भारतीयत्वाच्या संकल्पने’ला (आयडिया ऑफ इंडिया) २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील मोदी यांच्या विजयानं धक्का बसला आहे काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख आकाराला आणण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यशस्वी होत आहे काय, अशीही शंका बोलून दाखवली जात होती. जातीपातीपलीकडं ‘हिंदू’ ही ओळख आकाराला आणण्यात भाजप पूर्णपणे यशस्वी झाला आहे, हेच उत्तर प्रदेशातील निवडणूक निकालानं सिद्ध केलं आहे.  
देशात बहुसंख्य हिंदू असले तरी इतर धर्मीयांना सामावून घेणारी बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेली ‘भारतीयत्वा’ची संकल्पना स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात आकाराला आली. याच पायावर भारत एक राष्ट्र म्हणून उभं राहिलं. ही संकल्पना मान्य नसणारे गट त्या काळीही राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत होते. हिंदुत्ववादी गट व संघटना या त्यापैकी एक होत्या. स्वतंत्र भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था व राज्यकारभार याच ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेच्या आधारे सुरू झाला. मात्र बहुसंख्याकांतील जमातवादी प्रवृत्तींचा धोका दाखवून देण्याच्या ओघात अल्पसंख्याकांतील जमातवाद्यांना धीर मिळत आहे, हा धोका पुरेशा गांभीर्यानं ओळखला गेला नाही. पुढं नेहरू पर्वानंतर तर राजकारणाचा पोतच बदलला आणि अल्पसंख्याकांतील जमातवाद्यांना हाताशी धरण्याचे डावपेच खेळले गेले. त्यापायी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत राजकारणाच्या परिघावर असलेल्या बहुसंख्याकांतील जमातवाद्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळत गेली. 

दुसरीकडे भारतातील प्रखर प्रादेशिक अस्मिता व ओळखी ‘भारतीयत्वा’त सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेकडंही फारशा गांभीर्याने पाहिलं गेलं नाही. परिणामी या अस्मिता व ओळखी प्रादेशिक पक्षांच्या स्वरूपात डोके वर काढू लागल्या. या दोन्ही प्रक्रियांचा फायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घेतला आणि ‘काँग्रेसविरोधी’ आघाडी बनवत राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश करून घेतला. ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ हा याचाच परिपाक होता.  
 
आज आता ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेला पर्याय म्हणून ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख व अस्मिता ठळकपणे आकाराला येत आहे. बहुसांस्कृतिकतेची चौकट कायम ठेवतच तिचा आशय बहुसंख्याकत्वात बदलण्यात येत आहे. केवळ मोदी यांना लक्ष्य बनवून हा झपाट्याने होणारा बदल रोखता येणार नाही. त्यासाठी २१ व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगात वावरणाऱ्या जगातील सर्वात तरुण देश मानल्या गेलेल्या भारतातील तरुणवर्गाच्या आशा-आकांक्षांना साद घालणारा, पण बहुसांस्कृतिकतेवर भर देणाऱ्या मूळ ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेशी जोडून घेणारा विचारप्रवाह चर्चाविश्वात रुजवणं आवश्यक आहे.  
 
अाता सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं अाव्हान
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस हे करू शकत नाही. आपलं वर्चस्व संपलं, प्रादेशिक पक्षांशी जोडून घेत ‘बिगर भाजप’ आघाडी बनवली तरच आपण टिकू शकू, त्यासाठी राज्यांतील काँग्रेस नेत्यांना वाव मिळायला हवा, याची जाणीव काँग्रेसला झाली तरच हा पक्ष वाचू शकेल. प्रादेशिक पक्षांकडे स्वतःच्या प्रदेशापलीकडे पाहण्याची क्षमता नाही, दृष्टी तर नाहीच नाही. ते केवळ आपापली सुभेदारी टिकवण्यासाठी मोदींशी सख्य करतील किंवा त्यांना विरोध करून सत्ता टिकवतीलही. पण हा विजय तात्पुरता असेल. दुसरीकडे या प्रादेशिक अस्मिता व ओळखी एका साचेबंद ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’त बसवण्याचं मोठं आव्हान मोदी व संघापुढे आहे. ते जर संघ पेलू शकला तर मोदी यांना मोकळं रान मिळत राहणार आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...