आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचार आवडे सर्वांना....

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्रात सादर केलेली आणि अंजली दमानिया यांनी एका पत्राद्वारे एसीबीला कळविलेली भुजबळ कुटुंबीयांची संपत्तीच या धाडीत समोर आली. या धाडीत भुजबळांविरुद्ध कोणतेही आक्षेपार्ह कागदपत्रे मिळाली नाहीत.

सरकारी यंत्रणांना माहीत असलेली संपत्तीच धाडीत उघड झाली. त्यामुळे ही कारवाई म्हणजे केवळ फार्स असल्याची चर्चा सुरू झाली. एसीबीतर्फे एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुप्त चौकशी केली जाते आणि त्यानंतर उघड चौकशीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली जाते. बहुदा ही परवानगी अनेक महिने दिली जात नाही. या काळात ज्या व्यक्तीबद्दल अशी परवानगी मागण्यात आली आहे त्याला आपल्या उघड चौकशीची शक्यता असल्याचे कळते. अशात ही व्यक्ती राज्याची माजी गृहमंत्री असेल तर चौकशीत पुढे काय होईल, याची कल्पना असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे धाडीत पोलिसांच्या हाती काही लागू नये, याची खबरदारी घेणे सहज शक्य आहे.
अर्थात याचा अर्थ भुजबळ निर्दाेष आहेत असा नव्हे. मुंबईतील भायखळ्यात भाजी विकणारे, अभियांत्रिकीचे केवळ पहिले वर्ष उत्तीर्ण झालेले भुजबळ अब्जाधीश कसे झाले, याचे उत्तर सर्वसामान्यांना माहीत आहे.

गावागावांत, शहराशहरांत जेथे सरकारी अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय कामे करीत नाही, कंत्राटे मंजूर करीत नाहीत वा बिले पास करीत नाहीत त्या राज्यात मंत्री हरिश्चंद्राचा अवतार असतील, अशी भाबडी समजूत कुणाचीच नसेल. राजकारणाची गरज म्हणून पैसा कमावता कमावता पैशाची चटक राजकारण्यांना इतकी लागते की मग केवळ त्यासाठीच सत्ता आणि राजकारण असे चक्र सुरू होते. केवळ भुजबळच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, त्यांचे सहकारी प्रफुल्ल पटेल, दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच थेट सत्तेत सामील न होताही वा कोणताही व्यवसाय नसताना बाळासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे यांच्या संपत्तीत गेल्या २५-३० वर्षांत झालेली वाढ सर्वांचेच डोळे विस्फारणारी आहे. या सर्व नेत्यांच्या संपत्तीत कशी वाढ झाली, याचा शोध एसीबीने घ्यायला हवा. बेहिशेबी मालमत्ता हाच राजकारणाचा प्राण असल्याने त्याच्यावर घाव घालण्याचे धाडस एसीबी दाखवू शकत नाही. भुजबळांच्या घोटाळ्यांची चौकशी करणारे सरकार पवारांच्या लवासा घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे धाडस दाखवेल काय? लवासात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कामे झाल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार पवारांच्या उघड तर फडणवीस सरकार त्यांच्या छुप्या पाठिंब्यावर तरले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही चौकशी होणार नाही आणि झाल्यास तो फार्स असेल. या प्रकरणी सर्व राजकारण्यांनी संपत्तीची किंमत वाढत जाते,त्याला आम्ही काय करणार, असा सूर आळवला. म्हणजे २५ वर्षांपूर्वी १० लाखांची असलेली संपत्ती आताच्या बाजारभावाने २ कोटींची झाली, त्यात आमचा काय दोष, असे सांगून आपण निर्दाेष असल्याचे राजकारणी दावे करतात. निवडणूक आयोगाने यापुढे खरे तर शपथपत्रात संपत्तीची सध्याची किंमतीसोबतच ही संपत्ती वा दागदागिने विकत केव्हा घेतले आणि त्यावेळेस त्याची काय किंमत होती, हे नमूद करणे ही बंधनकारक करायला हवे. आगामी १०-२० वर्षांत कोणत्या ठिकाणी नवे प्रकल्प येणार आहेत, कोणत्या जमिनींचे भाव वाढणार आहेत, हे खरे तर राजकारण्यांना माहीत असते. त्यामुळे त्यांनी कवडीमोल भावाने घेतलेल्या संपत्तीचे बाजारभाव आज कोट्यवधी आहेत. कार्पोरेट क्षेत्रात आज इनसाइडर ट्रेडिंग हा गुन्हा असला तरी राजकारणात मात्र तो नसल्याने सर्व प्रमुख अधिकारी वा राजकारणी या आतल्या माहितीचा वैयक्तिक कमाईसाठी वापर

करीत असतात. आम्ही भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध मोहीम उघडल्याचे फडणवीस सरकार सांगत असले तरी एसीबीच्या वेबसाइटला भेट दिल्यास सरकारचा हा दावा किती खोटा आहे, हे सिद्ध होते. जिज्ञासूंनी- acb.maharashtra.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन त्यांच्या statistics या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यात हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारखे माजी मंत्री असोत की राज्यातील अनेक ज्येष्ठ अधिकारी यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपात गुप्त चौकशीत तथ्य आढळल्याने त्यांच्याविरुद्ध उघड चौकशीची अनुमती एसीबी सातत्याने मागत आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना ही अनुमती देण्यात आली नव्हती. आता सत्तेत येऊन सात महिने होत असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनीही भ्रष्टांना पाठीशी घालत ही अनुमती न देता अप्रत्यक्षपणे ती नाकारली आहे. केवळ न्यायालयीन दबावामुळे भुजबळांच्या उघड चौकशीस परवानगी देण्यात आली.

विजय कुमार गावित यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी क्लीन चिट देण्यास एसीबीला भाग पाडण्यात आले. त्यामुळे फडणवीस सरकार भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होते. भ्रष्टाचारामुळेच आज मुंबई महापालिकेतील सुशासन कोलमडले आहे. येथील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप नेत्यांनी वा त्यांच्या पक्षांनी अब्जावधींची कमाई केली. त्याची किंमत मात्र दररोज मुंबईकरांना अपघाताच्या माध्यमातून किंवा पावसाळ्यात होणार्‍या जीवघेण्या त्रासाव्दारे चुकवावी लागते. नेते मात्र कधी आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष तर कधी पंपिंग स्टेशनचे पर्यटन करून प्रसिद्धि मिळवतात. शुक्रवारी मुंबई ठप्प झाली त्यासाठी रेल्वे, महापालिका यांच्यातील भ्रष्टाचार कारणीभूत असला तरी कुणावरही कारवाई होणार नाही, हे नक्की. भुजबळ यांनी तेल माफियांना पाठीशी घालण्यासाठी कसा दबाव आणला, हे सागंणारी भूमिका पोलिस अधिकारी कोकिळ यांनी मांडल्यानंतर भाजपने त्याचे भांडवल केले. मात्र फडणवीस यांचा गृह जिल्हा असलेल्या नागपूरचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू माफियांवर कारवाई करू नका, असा दम देणारे दूरध्वनी नागपूर जिल्ह्यातील सरकारी अधिकार्‍यांना केल्याचे उघड झाल्यानंतर मात्र भाजप सोयीस्कर मौन बाळगून आहे.

विलासराव देशमुख यांनी सावकारी करणार्‍या दिलीप सानंदा या काँग्रेसच्या आमदारावर पोलिसांनी कारवाई करू नये म्हणून पोलिसांना दूरध्वनी केले होते. हे प्रकरण तेव्हा भाजपने तापवून राजकीय रान उठवले होते. भाजपची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालय असलेल्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच अधिकार्‍यांना माफियांचे रक्षण करण्याचे आदेश दिले जात असतील तर राज्यभरात काय चित्र असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी!

प्रमोद चुंचूवार, मुंबई.
बातम्या आणखी आहेत...