आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Pramod Chunchuwar Article About Maharashtra Politics

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खदखदणारे सरकार, निद्रिस्त विरोधक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दावोस दौरा करून परतलेले मुख्यमंत्री हे राज्यासाठी खूप काही घोषणा व आश्वासने घेऊन आले. काही हजार कोटींची गुंतवणूक आणि लाखोंना रोजगार हे परवलीचे शब्द प्रत्येक सरकारमध्ये मुख्यमंत्री वा उद्योग मंत्री वापरत असतात. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या इकॉनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टेटस ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार देशात विविध कंपन्यांव्दारे गुंतवणुकीचे देण्यात आलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक यात प्रचंड तफावत आहे.

ऑगस्ट १९९९ ते जुलै २०१४ या कालखंडात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीबद्दल करण्यात आलेले सामंजस्य करार आणि प्रत्यक्ष झालेले गुंतवणूक यांचे प्रमाण केवळ ८ टक्के आहे. याचा अर्थ ९२ टक्के अपेक्षित गुंतवणूक झालीच नाही. त्यामुळे अपेक्षित औद्योगिक प्रगती किंवा रोजगार निर्मितीही झाली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी असताना त्यांनी उद्योगाला पोषक आणि त्यांना लागणार्‍या सर्व मान्यता झटपट देणारी यंत्रणा उभारल्याचे सांगितले जाते. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २००३ ते २०१४ या काळात गुजरातमध्ये गुंतवणुकीचे जे करार करण्यात आले त्यापैकी केवळ १३ टक्केच गुंतवणूक प्रत्यक्ष करण्यात आली. याचा अर्थ घोषित करण्यात आलेल्या रकमेपैकी ८७ टक्के रक्कम गुंतवण्यातच आली नाही.

कठोर प्रशासक मानले जाणार्‍या मोदींच्या गुजरातची ही परिस्थिती असेल तर मुख्यमंत्र्यांव्दारे केले जाणारे दावे आणि भविष्यातील गुंतवणूक याचे काय होईल, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. या अहवालात हरियाणाचा प्रथम क्रमांक असून आश्वासित रकमेच्या १९ टक्के रक्कम प्रत्यक्ष गुंतवण्यात आली. त्यामुळे हरियाणाचा आदर्श ठेवून अधिकाधिक गुंतवणूक खेचून आणण्याचे प्रयत्न फडणवीसांना करावे लागेल.

३१ जानेवारीस सरकारला ३ महिने पूर्ण झाले आणि शिवसेनेच्या सत्तेतील प्रवेशाला जवळपास दोन महिने पूर्ण झाली. १० फेब्रुवारीस या सरकारचे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तीन महिन्यांत एखादे सरकार रूळावर यावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र आजही मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात जबाबदारीचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी नेमके काय करायचे हे स्पष्ट नाही.

काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, स्वीय सचिव किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी राहिलेल्या अधिकार्‍यांना भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये घेतले जाणार नाही, असा जी.आर. काढण्यात आला होता. मात्र असे अनेक अधिकारी आजही मंत्र्यांकडे काम करीत आहेत. ज्यांना अशी संधी मिळाली नाही ते अधिकारी आपल्या मूळ विभागात रूजू न होता हा जी.आर. रद्द करवून घेऊन मंत्रालयात नियुक्ती मिळविण्याची खटपट करीत आहेत. गेली तीन महिने प्रशासकीयदृष्ट्या "फरार’ असलेल्या या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची हिंमत न मुख्यमंत्री दाखवू शकले ना सनदी अधिकारी. कामाचे वाटप नाही आणि मंत्री आणि त्यांचे कर्मचारी वर्ग या दोघांनाही कामाचा अनुभव नाही, यामुळे सरकार गोंधळलेले आहे आणि काही प्रमाणात ठप्पही पडले आहे.

या अनागोंदीचा लाभ उठविण्याची नामी संधी विरोधक म्हणून काँग्रेसला होती. राष्ट्रवादी हा तर भाजपचा नवा मित्रपक्ष असल्याने त्यांच्याकडून आक्रमकतेची अपेक्षा नव्हतीच. पोलिसांच्या उदासीनतेमुळे पुण्यात एका तरुणीला आत्महत्या करावी लागण्याची धक्कादायक घटना ही खरेतर दिल्लीच्या निर्भया कांडासारखी तापवून गृहमंत्री असलेल्या फडणवीसांची व त्यांच्या सरकारची चांगलीच कोंडी करता आली असती. मात्र पराभवानंतर शीतनिद्रेत गेलेल्या काँग्रेसला बहुधा २०१८ मध्येच जाग येईल. बहुधा त्यामुळेच शिवसेनेनेच विरोधी पक्षाला राजकारणात आणि माध्यमात मिळणारी जागा व्यापून टाकायचे ठरविलेय.

सत्तेत असूनही नियमितपणे सरकारला घरचा आहेर देऊन शिवसेनेने आपले उपद्रव मूल्य भाजपला दाखवून दिले आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्तारूपी पोपटात शिवसेनेचा प्राण अडकलाय. भाजप स्वबळावर लढून किंवा मनसेला हाताशी धरून शिवसेनेला या सत्तेतून बाहेर घालवू शकते, ही भीती शिवसेनेला वाटतेय. त्यामुळे चवताळलेल्या शिवसेनेने विदर्भाची वारी सुरू केली आहे. अर्थात स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करणार्‍या शिवसेनेला फारसा जनाधार विदर्भात नाहीच आणि तो मिळण्याची शक्यताही कमीच.

एकीकडे शिवसेना अशी अस्वस्थ असताना मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे हे शीतनिद्रेतून जागे झाले आणि त्यांनी चिंतन केले. अर्थात त्यांच्या चिंतन प्रक्रियेचा अर्थ त्यांनी बोलायचे व इतरांनी ऐकायचे असा आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घेणे, आपले कुठे चुकतेय याचा कानोसा घेणे आणि त्यानुसार पक्षाची धोरणे व स्वत:चे वर्तन यात बदल करणे ही प्रक्रिया या राज यांच्यासाठी जरा कठीणच आहे. कार्यकर्त्यांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याचे नवे पिल्लू त्यांनी सोडलेय. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस त्यांनी लेखी परीक्षा व मुलाखती घेऊन उमेदवारी दिली होती. यातून नगरसेवक झालेले मनसेचे उमेदवार काय दिवे लावत आहेत, हे सर्वांनाच दिसतेय. आता साहेब आपल्या कार्यकर्त्यांशी स्काईप या अ‍ॅपच्या माध्यमातून बोलणार आहेत म्हणे...बहुधा ही नवी युक्ती असावी थेट कार्यकर्त्यांना भेटण्याची डोकेदुखी टाळण्याची..