आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pramod Chunchuwar Artilce About MNS Chief Raj Thackeray

विश्वसनीयता आणि आक्रमकतेचे आव्हान...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकारणात विजय हा जसा महत्त्वाचा तसाच विजयानंतर लोकांनी दाखवलेला विश्वास किमान टिकवून ठेवणेही महत्त्वाचे असते. राजकीय नेत्याची विश्वसनीयता संपली की जनता तो नेता आणि त्याचा पक्ष याला कशी होत्याचा नव्हता करून टाकते याचे उत्तम मराठी पाट्या, टोलचे आंदोलन असो की स्वत: विधानसभा निवडणूक लढण्याची घोषणा, यांचे नंतर काय झाले, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पक्षाची दारुण अवस्था झाल्याचे चित्र विधानसभा निकालाने स्पष्टच केले. आता झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहावी म्हणून औरंगाबाद व नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लढणार नसल्याचे जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगराच्या विकास आराखड्यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला लक्ष्य करण्यासाठी आणि आपला जनाधार परत मिळवण्यासाठी एक चांगला मुद्दा ठाकरेंनी निवडला.

मुंबईच्या विकास आराखड्यावर काँग्रेसनेही एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. मात्र हे चर्चासत्र कधी झाले हे माध्यमांनाही कळले नाही. याउलट इव्हेंट मॅनेजमेंट गुरू राज यांनी सलमान-आमिर, सलीम-जावेद, अशी मातब्बर मंडळी एकत्र आणल्याने याची खूप चर्चा झाली. मात्र या चर्चेत लालबाग-परळसारख्या वस्तीत राहणार्‍या मराठी मध्यमवर्गाचा कुणीही प्रतिनिधी नव्हता तसेच नामांकित मराठी नगररचना तज्ञ्जांनाही या कार्यक्रमात बोलावण्यात आले नव्हते. जुहू चौपाटी वा वांद्रे बॅंड स्टॅंड सारख्या स्थळांचे सौंदर्यीकरण करणारे वास्तूरचनाकार दास यांना तज्ञ्ज म्हणून बोलावण्यात आले होते. सौंदर्यीकरण म्हणजेच विकास असा समज राज यांनी करून घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे मुंबईच्या विकासावर अद्याप त्यांच्याच संकल्पना स्पष्ट आहेत का याबद्दल शंका निर्माण होतात. राज ठाकरे यांची उक्ती आणि कृती यात टोकाचे अंतर असल्याने सध्या तरी त्यांनी राजकीय विश्वसनीयता जवळपास गमावली आहे. त्यांच्या प्रभावी भाषणांनी वा सेलिब्रिटींच्या सोबतीने ती परत मिळणार नसून सातत्यपूर्ण कृती, आंदोलने आणि राजकीय तडजोडी न करणे याद्वारेच ती परत मिळेल, हे त्यांनी ध्यानी घेणे गरजेचे आहे.

विश्वसनीयतेचे गंभीर संकट राज यांच्यासमोर असताना राज्यातील फडणवीस सरकारसमोर जनतेने दाखवलेला विश्वास टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असून सध्या तरी हे आव्हान पेलण्यात ते कमी पडत असल्याचे दिसते. विस्कळीत आणि दुभंगलेला विरोधी पक्ष आणि दुबळी सहकारी शिवसेना यांच्यामुळे खरे तर हे सोपे काम आहे. सरकार आणि विशेषत: वरिष्ठ सनदी व पोलिस अधिकार्‍यांवर वचक निर्माण करण्यात मात्र फडणवीस सध्या तरी अपयशी ठरले आहेत. गृहमंत्री या नात्याने कायदा -सुव्यवस्थेचाही गंभीर प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळण्यात ते यशस्वी ठरल्याचे दिसत नाही. पोलिसांवर सामान्यांचा विश्वास नाही म्हणून दूषण देणार्‍यांना खुद्द मंत्री गिरीश महाजन मूकबधिरांसमोर बंदूक खोचून जातात तेव्हा खरे राजकीय मूकबधिर कोण, हेही उघड होते. मंत्र्यांच्या या वर्तनावर जाहीर नाराजी व्यक्त करून त्यांना कानपिचक्या देण्याऐवजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जेव्हा विधिमंडळात त्यांचा बचाव करताना त्यांच्याकडे परवाना असल्याचे हास्यास्पद स्पष्टीकरण देतात तेव्हा फडणवीसांच्या आजवरच्या संवेदनशील नेता म्हणून असलेल्या प्रतिमेलाही तडा गेला. मंत्र्यांना सुरक्षेच्या गराड्यातही असुरक्षिततेचा अनुभव येतो की मिरविण्यासाठी बंदूक घेऊन त्यांना फिरावेसे वाटते? यापैकी कोणतेही उत्तर बरोबर असेल तरी हे सरकारसाठी शोभनीय नक्कीच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरात मध्यवर्ती तुरुंगातील ५ कुख्यात गुंड पळून गेल्याने तुरुंग प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे.

नागपूर तुरुंगातील भ्रष्टाचाराबद्दल तेथील जेल कॉन्स्टेबल विजय गवळी सातत्याने पत्रव्यवहार करीत होते. मात्र तुरुंग प्रशासनाच्या प्रमुख मीरा बोरवणकर यांनी त्या पत्रव्यवहाराकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने गवळी यांनी माध्यमांसमोर बोलूनच या भ्रष्टाचाराची माहिती जगजाहीर केली आहे. राज्यात एकूणच तुरुंग प्रशासनाचा आढावा घेण्याची वेळ आली असून त्यात क्रांतिकारी बदल फडणवीस सरकारने करायला हवे. सत्तांतर झाल्यावर महिलांवर व दलितांवर काँग्रेसच्या काळात राज्यात होणारे अत्याचार कमी होतील, असे वाटत होते. मात्र या आघाडीवरही सरकारने घोर निराशा केली. जवखेडा , सोनई हत्यांकाड असो की गोविंद पानसरेंची हत्या, वारकरी सरपंचाने महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्याची घटना अशा घटनांनी राज्यात खळबळ माजली आहे. पीडितांना भेटून सांत्वन व सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा दिलासा देण्याबाबत गृहमंत्री म्हणून फडणवीस हे तत्पर नाहीत. त्यामुळे राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्र्याची गरज असल्याचे आता स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात मुंबई हे देशाच्या आर्थिक राजधानीचे आणि अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवरचे शहर आहे. तसेच ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर अशी कास्मोपोलिटन महानगरेही आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात वा भाजपची सत्ता असलेल्या अन्य कोणत्याही राज्यात इतकी महत्त्वाची शहरे नाहीत आणि गुंतागुंतीचे गंभीर गुन्हे वा अतिरेकी कारवायाही घडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी गृहमंत्रालय आपल्याकडे ठेवण्याचा आग्रह सोडून एखाद्या सक्षम मंत्र्याकडे हा कार्यभार सोपवायला हवा. सध्या गृहराज्यमंत्री (शहरे) आणि गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) असे दोन गृहराज्यमंत्री आहेत. महिला व दलित यांच्यावरील अत्याचारांच्याबद्दल विशेष जबाबदारी देऊन आणखी एक गृहराज्यमंत्री नेमून त्याला शहर आणि ग्रामीण भागातील अशा घटनांकडे तत्परतेने लक्ष देण्याचे अधिकार देण्याबद्दलही विचार करावा.काँग्रेस सरकार असताना विरोधी बाकांवरील शिवसेना गटनेते असलेले सुभाष देसाई यांच्यासारखेच सध्या विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे निष्प्रभ ठरले आहेत.

विधानसभेच्या विरोधी बाकांवर पहिल्या रांगेत बसणारे पृथ्वीराज चव्हाण असोत की पतंगराव कदम यांचाही काही प्रभाव सभागृहात जाणवत नाही. चव्हाणांचे एलबीटीवरील भाषण खूप प्रभावी व मुद्देसूद होते, हा एक अपवाद. काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमकपणा दाखवून काँग्रेसची विरोधक म्हणून थोडी तरी अब्रू वाचवली आहे. याउलट राष्ट्रवादीने विरोधी पक्ष म्हणून मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. विखे पाटील यांचा राजकारणाचा सौम्य बाज लक्षात घेऊन विरोधी पक्षनेते पद नसतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने जणू विरोधी पक्षनेते पद आपल्याकडे आहे अशाच बेताने कामकाज सुरू केले आहे. गटनेते जयंत पाटील, विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार, फायरब्रँड छगन भुजबळ, विधिमंडळाची नियमावली कोळून प्यायलेले दिलीप वळसे पाटील, अशी एकाहून एक सरस नेत्यांची फौज असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते काँग्रेसच्या नेत्यांवर कुरघोडी करताना दिसतात.
प्रमोद चुंचूवार, मुंबई.