आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pro. Rajeev Arake Editorial Article About Dr.babasaheb Ambedkar Mahaparinirvandin 6 December

बंधुता म्हणजे लोकशाही ती प्रस्थापित झाल्यास सहिष्णुता वर्धिष्णू होईल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संविधानच डॉ.आंबेडकरांची गतिमान वैचारिक संहिता आहे. समस्त भारतीय नागरिक आणि लोकशाहीच्या चारही स्तंभांकडून त्याचे पालन केले गेले, वा तसे कटाक्षाने त्यांना करायला लावले तर त्यातच पंतप्रधान मोदींचा वेगळेपणा दडलेला असेल. आंबेडकरांच्या नावाने ‘पंचतीर्थ’ विकसित करण्यापेक्षाही हे अधिक महत्वाचे आहे. कारण स्मारक, तीर्थ, धर्मग्रंथ, अमृत या सर्व स्थितीशील, अमूर्त, कर्मकांडीय गर्तेत ढकलणाऱ्या कल्पना आहेत.

आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ५९ वा महापरिनिर्वाण दिन. आजच्या या महापरिनिर्वाण दिनाला विशेष संदर्भ लाभलेला आहे, तो सत्ताधारी भाजपा या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाच्या सरकारकडून डाव्या विचारसरणी असलेल्या डॉ.आंबेडकरांच्या जीवनाशी निगडीत सर्व महत्वाच्या घटनांची स्मृती सरकारी इतमामाने साजरी होण्याशी निगडीत आहे. अर्थात कुठल्याही राजकीय पक्षाने डॉ.आंबेडकरांसारख्या राजकारणी, राजकीय विशारदाचा, त्यांच्या विचारसरणीचा अंगीकार करावा ही त्याला पुरोगामित्वाकडे नेणारी गोष्ट आहे. परंतु तो स्वीकार किती प्रामाणिकपणे केला जातो, त्यावरुन त्या राजकीय पक्षाच्या भावी राजकारणाची व राजकीय कारकीर्दीची संभाव्य दिशा व वळणे लक्षात घ्यावी लागतात. कारण डॉ. आंबेडकर पचनी पडतील अशी स्थिती पूर्णांशाने तरी भारतीय राजकारणात अद्यापही आलेली नाही; त्याचे कारण म्हणजे हा देश शतकानुशतके अलोकतांत्रिक, बंधुता, समता व स्वातंत्र्यविरोधी राहिलेला आहे अशा स्थितीत डॉ.आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानरुपी राजकीय-सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक-वैज्ञानिक आचारसंहिता बरहुकूम या देशाला व समाजाला कितपत वागता आलेले आहे, तद्नुरुप आपले सर्व जैविक व व्यावहारिक व्यवहार साधता आलेले आहेत का? याचा गांभिर्याने विचार समस्त भारतीय नागरिकांनी कोणतेही भेद व पूर्वग्रह न बाळगता करणे आज गरजेचे झाले आहे. आंबेडकरांना समजून घेण्यासाठी भारतीय व जागतिक समाजाने आगेकूच केली आहे. त्यामुळे डॉ.आंबेडकर केव्हाच दलित-अस्पृश्य समाजातीत होऊन गेलेत; त्यामुळे त्यांचा विचार आज नव्याने केला जावा अशीही स्थिती निर्माण झाली आहे.

यात शंका नाही की, काँग्रेसने डॉ.आंबेडकरांना भारताचे भाग्यविधाता बनण्याची संधी दिली. पण हेही तितकेच खरे आहे की, स्वतंत्र भारताचे स्वातंत्र्य जपण्याचा, त्याला आकार देण्यासंदर्भात व त्या आकाराला संविधान्वित करण्यासंदर्भात जेव्हा पेच निर्माण झाला, तेव्हा काँग्रेसपुढे कोणताच पर्याय नव्हता. पं.नेहरुंना व्यक्तिशः सर जेनिंग्स, ज्यांनी काही आशियाई राष्ट्रांच्या राज्यघटना लिहिल्या होत्या, यांनी भारताच्या संविधानाची निर्मिती करावी असे वाटायचे, तसा विचारही त्यांनी गांधीजींना बोलून दाखविला होता. परंतु गांधीजींना तत्कालिन ब्रिटीश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्याकडून डॉ.आंबेडकरांच्या संविधान तज्ञतेबद्दल कळल्यानंतरच त्यांनी डॉ.आंबेडकरांच्या नावाची शिफारस काँग्रेसकडे केली होती. अर्थात गांधीजींकडेही डॉ. आंबेडकरांशिवाय पर्याय नव्हता. अशा परिस्थितीत डॉ.आंबेडकरांची निवड स्वतंत्र भारताच्या संविधान निर्मिती कामासाठी कोणत्याही परिस्थितीत करण्याचा आदेशच गांधीजींनी काँग्रेसला दिला. त्यामुळे ‘काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना संविधाननिर्मितीची संधी दिली’ हे संविधान दिनी सोनिया गांधींकडून केले गेलेले विधान मर्यादित अर्थानेच समजून घ्यावे लागते. कारण डॉ. आंबेडकर संविधान निर्मितीच्या दृष्टीने केवळ काँग्रेसची अपरिहार्य गरज नव्हती तर भारताचीच अपरिहार्य गरज होती अशीच तत्कालीन स्थिती होती. म्हणून भारतीय संविधान आणि त्या संदर्भातली डॉ.आंबेडकरांची अपरिहार्यता या दोन्ही बाबी परस्परपूरक अशाच आहेत. किंबहुना परस्परांचा अभाव हा परस्परांची अपूर्णताच सिध्द करणाऱ्या आहेत. डॉ.आंबेडकर नसते तर भारताचे विद्यमान संविधान कसे असते? आणि भारताचे विद्यमान संविधान नसते तर डॉ.आंबेडकरांची एक जागतिक कीर्तिचे संविधानतज्ञ म्हणून झालेली गणना ही सार्थ ठरली असती, हे आज निश्चितपणे सांगता आले नसते.

कै. पंजाबराव देशमुखांनी संविधान सभेत भारतीय संविधान निर्मितीत डॉ.आंबेडकरांच्या योगदानाबाबत अभिनंदन व्यक्त करतांना “....मला वाटते, त्यांना जर मुभा असती, तर घटनेला कदाचित त्यांनी हवा तसा वेगळाच आकार दिला असता. त्यांनी त्यांच्या अडचणी मान्य केल्या आहेत”, हे विधान अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण त्यामुळे डॉ.आंबेडकरांना त्यांच्या मनासारखे संविधान निर्माण करता आले का ? आले तर ते कितपत आले ? आणि जर आले नसेल तर का आले नाही ? डॉ.आंबेडकरांना त्यांच्या अनेक विचारांना संविधान्वित का नाही करता आले ? या मनात निर्माण होणाऱ्या अनेक प्रश्नांच्या अनुषंगाने डॉ.आंबेडकरांच्या अडचणी व मर्यादा समजून घेण्याचीही संधी आज अधिकृतरित्या व जाहीरपणे उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल खरेतर पंतप्रधान मोदींचे आभार मानावयास हवे. संविधान दिनी पंतप्रधान मोदींनी संसदेत भारतीय संविधानाला ‘अमृत’ लेखून डॉ. आंबेडकरांच्या स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या संवैधानिक तत्त्वत्रयींचा गवगवा करत त्यांना विश्वातला महान नेता मानले आणि संविधानान्वये आपला राज्यकारभार करण्याचा विचार अत्यंत निर्धारपूर्वक बोलून दाखविला. पंतप्रधानांच्या या निर्धाराची प्रचिती भविष्यात येते की नाही हे काळच ठरवेल किंबहुना, त्यावरच त्या निर्धाराची अर्थपूर्णता अवलंबून राहील. अर्थात संवैधान्वित डॉ.आंबेडकर आणि डॉ.आंबेडकर हे दोन्ही एक माणूस म्हणून मोदींना व्यक्तीशः मान्य होऊ शकतात. पण एक सत्ताधारी नेता म्हणून मोदी व मोदींच्या पक्षाला व तो पक्ष चालवणाऱ्या मातृसंघटनांना ते मान्य होईल का? होत असतील तर आधी पंतप्रधानांना संविधान बरहूकूम ‘संविधानात्मक नितीमत्ता’ पाळावी लागेल व आपल्या सहकाऱ्यांनाही ती कटाक्षाने पाळावयास सांगावे लागेल. समतेचा पुरस्कार करुन ‘सकारात्मक विषमता’(Positive Discrimination) तत्त्वाची जाणीवपूर्वक प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. संविधानातील ‘बंधुता’ तत्त्वाची प्रस्थापना आधी देशात कशी करता येईल त्याची ब्ल्यूप्रिंट तयार करुन तसा अनुभव आपल्या स्वतःच्या वर्तनातून नागरिकांना द्यावा लागेल. डॉ.आंबेडकर लोकशाहीची व्याख्या करताना “बंधुता म्हणजे लोकशाही” असे निक्षून सांगतात. बंधुता प्रस्थापित झाली तरच सहिष्णुता वर्धिष्णु होऊ शकते, परस्परांबाबत सर्वंकष आदर निर्माण होऊ शकतो. सामाजिक न्यायाची शक्यता निर्माण होऊ शकते. कारण अख्खे संविधान आंबेडकरांच्या विचाराचे प्रतिबिंब नसले तरी संविधानाचा मूळ आशय जो नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मूलभूत ढाचा’ ठरवला तो आंबेडकरी विचारांचा आहे. तोच आंबेडकरांचा संवैधानिक वारसा आहे, त्यातच आंबेडकरांची संस्मरणीयता दडलेली आहे. त्याचे केवळ स्मरण करुन चालणार नाही तर त्याचे सदैव प्रवर्तन झाले पाहिजे. त्याचे परीदृढीकरण झाले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी म्हणतात, “भारताचे संविधान हे भारताचा धर्मग्रंथ आहे”, परंतु डॉ.आंबेडकर भारतीय संविधानाकडे भारताचा धर्मग्रंथ म्हणून पाहात नव्हते. कारण धर्मग्रंथ पोथीनिष्ठतेला बढावा देतात. “बाबा वाक्यम् प्रमाणम्” वृत्ती वाढीस लावतात. संविधानाला सजीवत्व व त्याच बरोबर परिवर्तनीयता आणि काठिण्यही प्राप्त व्हावे म्हणून डॉ.आंबेडकरांनी परिस्थितीनुरुप संविधान दुरुस्तीचा जो पर्याय संविधानात नमूद केला, तो पोथीनिष्ठता टाळण्यासाठी, कर्मकांडीयता टाळण्यासाठी.
तात्पर्य, संविधानाचा मूळ आशय समस्त भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्या वर्तनात तद्नुरुप परिवर्तन घडवून आणणे ही इथल्या सर्वच सरकारांची इतिकर्तव्यता असल्यामुळे त्या सर्वच सरकारांचे यशापयशाचे निकष जागतिक सरकारचे अर्थात अमेरिकाप्रणित जागतिक बँकेचे असण्यापेक्षा भारतीय सवैधानिक असले पाहिजेत. जागतिक बँकेला व तद्नुरुप जागतिक सरकारला काय हवे ? हे पाहण्यापेक्षा भारताच्या संविधानाला व डॉ.आंबेडकरांना काय हवे याच्या पाठपुराव्यातच संविधानाच्या असण्यामागील उद्देशपूर्ततेचा मंत्र दडलेला आहे. कारण संविधानच डॉ.आंबेडकरांची गतिमान वैचारिक संहिता आहे. तिचे समस्त भारतीय नागरिक आणि लोकशाहीच्या कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रेस या चारही संस्थांकडून पालन केले गेले, वा तसे कटाक्षाने त्यांना करायला लावले तर त्यातच पंतप्रधान मोदींचा वेगळेपणा दडलेला असेल. आंबेडकरांच्या नावाने ‘पंचतीर्थ’ विकसित करण्यापेक्षाही हे अधिक महत्वाचे आहे. कारण स्मारक, तीर्थ, धर्मग्रंथ, अमृत या सर्व स्थितीशील, अमूर्त, कर्मकांडीय गर्तेत ढकलणाऱ्या कल्पना आहेत. डॉ.आंबेडकर व भारताचे संविधान मात्र गतिशील व समूर्त ठरणारे विचार आहेत. त्यांचा समस्त पातळीवर प्रामाणिकपणे केलेला सक्रीय अंगिकार हीच डॉ.आंबेडकरांच्या प्रती खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल.
(विद्यावर्धिनी महाविद्यालय, धुळे)
(arke.rajiv@gmail.com)