आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DM SPL: कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय, कोरडवाहू शेतीसाठी स्वतंत्र पतधोरण हवे- प्रा. दांडेकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रा. अजय दांडेकर हे शिव नाडर विद्यापीठ, दिल्ली येथील समाजशास्त्र विभागात प्राध्‍यापक असून ते कृषी अर्थकारण या विषयाचे अभ्‍यासक आहेत. त्‍यांची ही मुलाखत.
 
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा याबाबतच्या आपल्या या अभ्यासाचा उद्देश काय होता?  
दांडेकर: साधारण १९९५-९६ च्या सुमारास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न नजरेस दिसू लागला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा अभ्यास करून मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी पहिला अहवाल तयार केला होता. त्या वेळी मी टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये होतो. यवतमाळ, वर्धा, नांदेडमध्ये मी कापसाच्या पिकाचा अभ्यास करतच होतो. त्या पार्श्वभूमीवर टाटा इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करून पहिला अहवाल मी तयार केला होता.  
 
२००८ नंतर, आता २०१७ मध्ये कर्जमाफीवरून वातावरण ढवळून निघाले आहे. परत परत कर्जमाफी देऊन शेतकरी कर्जाचा किंवा आत्महत्यांचा प्रश्न सुटताना दिसत का नाही?  
दांडेकर: कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. सर्वात पहिले कारण म्हणजे गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत शेतीच्या उत्पादनासाठी तसेच जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांसाठी आवश्यक सेवा आणि साहित्याच्या किमती ज्या प्रमाणात वाढल्या आहेत त्या तुलनेत शेतीमालाच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात कर्जाची फेड करण्यासाठी तर दूरच, शेतीची कामे आणि आजारपण, लग्न, शिक्षण या जगण्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठीही आज भांडवल नसते. या अवस्थेत कोरडवाहू अल्प भूधारक शेतकरी पूर्णपणे पिचला जात आहे. सिंचनाअभावी तो खरिपानंतर रब्बी करू शकत नाही. त्याच्या खरिपाच्या पिकाला भाव मिळत नाही. परिणामी १ लाखाचे पीक कर्जही तो फेडू शकत नाही. परिणामी बँकेसारख्या औपचारिक पतपुरवठा यंत्रणेतून तो बाहेर फेकला जातो. बँकेची कर्जफेड करण्यासाठी अनौपचारिक यंत्रणांमधून कर्ज उचलण्याशिवाय त्याच्यापुढे आज पर्याय नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या दृष्टीने पतपुरवठ्याचे विशेष धोरण आखण्याची तातडीची गरज आहे.  
 
शेतकऱ्यांच्या कर्जामध्ये बँकेतर अनौपचारिक कर्जाचे प्रमाण अधिक असल्याचे आपला अभ्यास सांगतो...  
दांडेकर: कारण, बँकेचे कर्जाचे हप्ते भरण्यापासून घरातील आजारपण, लग्न, खरेदी या साऱ्यासाठी शेतकऱ्याकडे आज दुसरा कोणताच पर्याय नाही. त्यामुळे नातलग आणि डीलर यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात व्याजाने पैसे देणाऱ्यांची स्वतंत्र आणि समांतर व्यवस्था तयार झाली आहे. आज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ती अविभाज्य घटक बनली आहे. त्यातून शेतकऱ्याची सुटका करायची असेल तर ग्रामीण भागात पीक कर्जाशिवाय स्वतंत्र पतपुरवठ्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याची पत वाढली पाहिजे. शेतीमालाला भाव मिळाला तर त्याच्या हातात भांडवल येईल, त्याची पत वाढेल. अल्प भूधारकांसाठी दीर्घकालीन पतधोरण तयार झाले तर तो शेतकरी पतपुरवठा यंत्रणेच्या कक्षेत येईल. आज त्याचीच कमतरता आहे.  
 
स्वामिनाथन यांनी सुचवलेला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव व्यवहार्य नाही, असे म्हटले जाते...  
दांडेकर: अजिबात नाही, ते शक्य आहे. किंबहुना, शेतीमालाचे भाव पडू नयेत यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचेच आहे. भारतातील ६० टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात आहे. ग्रामीण भागातील ५७ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शेतीमालाला भाव मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. मुख्य १९ पिकांचे हमीभाव जाहीर करणे व त्याखाली भाव जात असतील तर स्टँच्युटरी सपोर्ट प्राइजने तो माल सरकारने खरेदी करणे अनिवार्य आहे. परंतु आज फक्त ऊस व ज्यूट यासाठीच स्टँच्युटरी प्राइजेस जाहीर होतात. अन्य पिकांच्या हमीभावासाठी सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी (Price Stabilisation Fund) उभारणे आणि जाहीर केलेल्या हमीभावात शेतीमाल खरेदी करणे हे गरजेचे आहेच.  
 
पण, खुल्या बाजार व्यवस्थेत सरकार किती हस्तक्षेप करणार आणि खरेदी केलेल्या धान्याचे काय करणार, हाही प्रश्न उपस्थित होतो...  
दांडेकर: ६० टक्के लोकसंख्या ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या लोकसंख्येला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे. हमीभावाने धान्य खरेदी करणे ही सरकारची शेतीतील गुंतवणूक आहे. कारण शेवटी तेच लोक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकही आहेत. त्यांच्या मालाला भाव मिळाला, त्याच्या हातात पैसा आला तर ते पुढील सेवा आणि वस्तू खरेदी करू शकतात, त्यातूनच ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल. शिवाय मराठवाडा व विदर्भातील कोरडवाहू जमिनीत व हवामानात ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही भरड धान्ये भरघोस उत्पादन देतात, परंतु त्याला भाव नसल्याने शेतकरी नगदी पिकांकडे वळले. नगदी पिकांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चातून शेतीचे व शेतकऱ्यांचे गणित बिघडत गेले. सरकारने ज्वारी, बाजरी या भरड धान्यास हमीभाव जाहीर केला, त्यानुसार स्वत: खरेदी केली तर शेतकऱ्याला फायदा होईल. खरेदी केलेले धान्य सरकार आयसीडीएसमधील पोषण आहार आणि रेशन या दोन्हीसाठी वापरू शकते. आज आपल्या शेतकऱ्याच्या ज्वारी-बाजरीला भाव नाही आणि आपण आयसीडीएस आणि रेशनसाठी दुसऱ्या राज्यातून गहू, तांदूळ खरेदी करतो, ही धोरणातील विसंगती दूर करणे राज्य सरकारच्या हातात आहे.  
 
आपल्या अभ्यासातून आपण कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत?  
दांडेकर:  उपाययोजनांमध्येही शेतीमालाला रास्त भाव मिळणे आणि शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या वेळी तो पैसा त्यांच्या हातात पडणे ही पहिली शिफारस आहे. कोरडवाहू अल्प भूधारकांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शेतीसाठी स्वतंत्र पतधोरण आखण्याची महत्त्वाची शिफारस केली आहे. शेतकऱ्याच्या बिगर शेती गरजा भागवण्यासाठी स्वतंत्र कर्जाची व्यवस्था सुचवली आहे. चौथा मुद्दा भाव स्थिरीकरण निधीचा आहे. सरकारने या स्वतंत्र निधीची तजवीज केली तर बाजारभाव पडण्याच्या काळात सरकार खरेदीत उतरून हस्तक्षेप करू शकते.
 
बातम्या आणखी आहेत...