देवस्थान, अायटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अधिवेशनात मांडणार; शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डाॅ. नीलम गाेऱ्हे यांची माहिती

प्रश्न : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या विषयांची चर्चा अपेक्षित आहे?  
गोऱ्हे : कर्जमाफी व जीएसटी विषयांवर राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा आहेत. सरकार अधिवेशनातच कर्जमाफीची अंमलबजावणी मांडणार आहे. त्यामुळे सरकार काय कार्यक्रम मांडत आहे त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.  

प्रश्न : कोणती लक्षवेधी अधिक गाजण्याची शक्यता आहे?  
गोरे : मंजुळा शेट्ये प्रकरणाची लक्षवेधी सूचना वादळी ठरू शकते. त्यानिमित्ताने सर्वच कारागृहांतील प्रश्न चर्चेला येऊ शकतात. पुणे, नाशिकच्या बालगृहातील मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांचीही चर्चा होईल.  

प्रश्न :  राज्यातील शहरांचे कोणते प्रश्न तुम्ही मांडणार आहात?  
गोरे : खरे तर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या सर्वच पालिका, जिल्हा परिषदा यांचे अनेक प्रश्न नगरविकास खात्यात प्रलंबित आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट पुणे, नाशिक शहरांमधील कामकाजाचे प्रश्न आहेत. महापालिकांचे अनुदान रखडलेले आहे. महापालिकांच्या विकास आराखड्यांबाबतचे प्रश्न आहेत. स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाच्या निकषांची स्पष्टता नाही. खरे तर एकेका महापालिकेचा प्रश्न घेण्याऐवजी महापालिकांच्या प्रश्नांसाठी विषयवार स्वतंत्र वेळ द्यावा, अशी मागणी मी करणार आहे.   

प्रश्न : अन्याय, अत्याचार, अपघातांच्या घटनांचे कोणते विषय आहेत?  
गोऱ्हे : महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांच्या तपासाबाबत धर्माधिकारी समितीने १४१ कायदेशीर सुधारणांच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यापैकी शासनाने १०९ शिफारशी स्वीकारल्या. गेल्या वर्षभरात झालेल्या अन्याय, अत्याचारांच्या घटनांच्या निमित्ताने मी त्या शिफारशींचा धांडोळा घेणार आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्या समुपदेशनासाठीच्या यंत्रणेची आम्ही मागणी करणार आहोत. कौटुंबिक न्यायालयांमधील सुधारणांची, नवीन न्यायालयांच्या स्थापनेची मागणी आहे. पेट्रोल पंपावर होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीवर उपाययोजनेची चर्चा होऊ शकते. मुंबई-पुणे महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपायांचा विचार होऊ शकतो. स्वाइन फ्लूवरील उपाययोजना, पुणे रिंग रोडचे प्रश्न, बारामतीची बालविवाहाची घटना, बालसुधारगृहातील मुलांचे लैंगिक शोषण, ग्रामीण भागातील परिचारिकांची रिक्त पदे हे तारांकित प्रश्न आम्ही दिले आहेत. ते अधिवेशनात पाठपुरावा करून साेडविण्याचा प्रयत्न करू.

साक्षीदाराच्या संरक्षणाचीकायद्यात तरतूद हवी  
प्रश्न : कोणती विधेयके या अधिवेशनात अपेक्षित आहेत?  
गोऱ्हे : एखाद्या प्रकरणात साक्षीदार किंवा तक्रारदाराच्या जिवाला धोका असेल तर पोलिसांकडून संरक्षणाची मागणी केली जाते. परंतु त्यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्याने अडचणी येतात. त्या कमी करण्यासाठी या अधिवेशनात एव्हिडन्स प्रोटेक्शन बिल – साक्षीदार/तक्रारदार संरक्षण विधेयक येण्याची शक्यता आहे. गेल्या अधिवेशनात मी जातपंचायतींच्या मनमानी पद्धतींबद्दल प्रश्न मांडले होते. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा केल्याने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार कायदा मंजूर करण्यात आला. कोल्हापूरचे अंबाबाई मंदिर आणि पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर या देवस्थानांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबद्दलचे प्रश्न आम्ही चर्चेला घेणार आहोत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाचा प्रश्न आहेच.