आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक कोटी लोकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे भेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा मान्य केल्यास सरकारच्या खजिन्यावर १.०२ लाख कोटी रुपयांचे ओझे पडणार आहे. मात्र, याचा फायदा देशातील एक कोटीपेक्षा जास्त नागरिकांना मिळेल. यामध्ये ४८ लाख सध्याचे केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख पेन्शनर यांचा समावेश आहे. या सर्वांची जवळपास २३.५ टक्क्यांनी पगारवाढ होणार आहे. नोकरदारांमध्ये वरच्या पातळीवर हे सर्वात जास्त तर खालच्या क्रमाने कमी होईल. असे झालेही पाहिजे. खालच्या पातळीवरील कर्मचारी प्रशिक्षणार्थीच्या पातळीवर असतो, तर वरच्या पदावरील व्यक्ती अनुभवी असतात. त्यांचा हा अनुभव भारसारख्या देशात प्रशासनासाठी खूपच आवश्यक आहे.
आयोगाची एक महत्त्वपूर्ण शिफारस आयएएस आणि बिनाआयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या अंतराच्या व्यवस्थेला संपवणे आणि या अधिकाऱ्यांना आयपीएस आणि आयआरएस (भारतीय महसूल सेवा) च्या बरोबरीत आणण्याबाबत करण्यात आली आहे. म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या अन्य सेवांच्या तुलनेत मिळणारी दोन वर्षांची सीनियरिटी लवकरच संपणार आहे. त्यामुळे इतर सेवांपेक्षा श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या आयएएससारख्या सामान्य सेवांना आता जास्त महत्त्व देण्यात येणार नाही, ही एक चांगली बाब आहे. तसे पाहिले तर वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद वाढण्याची शक्यता आहे. येथे महत्त्वपूर्ण हे आहे की, आपल्याला विविध अनुभव आणि विशेषज्ञ असलेल्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. म्हणजेच, अर्थ सचिव पदावर अशा आयएएस अधिकाऱ्याला का घ्यावे जो टॅक्सेशन किंवा फायनान्ससारख्या विषयात तज्ज्ञ नाही, तेही अशा वेळी जेव्हा या पदासाठी अधिक तज्ज्ञ आयआरएस अधिकारी उपलब्ध आहे. याचप्रमाणे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेला अायपीएस अधिकारी गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळायला असताना त्या पदावर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक का करण्यात यावी. तरीदेखील हे पुरेसे नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत आधुनिक धोरण निश्चितीतील किचकटपणा आणि तंत्रज्ञान, जागतिक व्यापार, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील बदल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जागतिक दहशतवादाचे आव्हान पाहता आपल्याला अधिक तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. याचा सामना करण्यासाठी आवश्यकता असल्यास आपल्याला विदेशी किंवा एनआरआयसह खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सेवा घेता आली पाहिजे, याचीदेखील तरतूद असायला हवी.
आपल्याकडे सामान्य प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. आणि किचकट क्षेत्राचे ज्ञान असलेल्या विशेषतज्ज्ञांनी संख्या खूपच कमी आहे. ही भारताची खरी समस्या आहे. म्हणजेच, जगातील सर्वात मोठा युनिक आयडेंटिटी प्रकल्प "आधार'ला नंदन निलेकणींसारख्या आयटी उद्योगातील तज्ज्ञाशिवाय देशात लागू करता येऊ शकत नाही. याचप्रमाणे देशातील वरिष्ठ सरकारी धोरण निश्चित करणाऱ्या संस्थांमध्ये सामान्य अनुभव असलेल्या व्यक्तीची कमी तर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची जास्त आवश्यकता अाहे.
या ठिकाणी काही मजेशीर तथ्यांकउे लक्ष देणे खूपच आवश्यक आहे. भारतातील नोकरदारांची संख्या (युनिफॉर्म असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) त्यातच खूप जास्त आहे. आपल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ४८ लाखांपर्यंत आहे, जी सिंगापूरच्या एकूण लोकसंख्येच्या बरोबरीत आहे. यामध्ये पेन्शनधारकांची संख्या जोडली तर सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या पाेर्तुगालच्या लोकसंख्येबरोबर होईल. विशेष म्हणजे आपण अद्याप यात राज्यपातळीवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या जोडणे सुरू केलेले नाही, जेथे त्यांचा स्वत:चा वेतन आयोग आणि त्यांचीदेखील पगारवाढ होईल.
या सर्वांचा समावेश केला तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे पुढील १८ ते २४ महिन्यांमध्ये जवळपास दोन कोटी लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात लाभधारक ठरतील. "वन रँक वन पेन्शन'मुळे निवृत्त सैनिकांना मिळणारी भेटदेखील आपण विसरू शकत नाही.
एका परिवारात चार किंवा पाच जण अाहेत असे गृहीत धरले तरी यामुळे जवळपास एक कोटी भारतीयांना लाभ मिळणार आहे. ही बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली की वाईट? या प्रश्नाचे उत्तर मी देान टप्प्यांत देतो. पहिला, अर्थव्यवस्थेत विक्री आणि विकासाची मंद गती पाहता पगारवाढीच्या स्वरूपात येणारा पैसा बाजारात टीव्ही, फ्रिजपासून ते कारपर्यंतच्या वस्तूंची मागणी वाढवील. यामुळे शहरी आर्थिक हालचालींमध्ये गती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ दिसून येईल. तर दुसरीकडे, एक समस्या भारतात परंपरागत चालू आहे. सरकारच्या महसुलातील १० टक्के भाग हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. आणि जोपर्यंत आर्थिक हालचालींना वेग मिळत नाही, तोपर्यंत महसूल वाढत नाही. सरकारच्या राजकोशीय तोट्यावर पुन्हा एकदा दबाव दिसून येईल. यामुळे देशातील महागाई वाढू शकते. मात्र, ही समस्या २०१७ मध्ये समोर येईल, सध्या नाही.

निष्कर्ष सांगायचा झाला तर आतापर्यंतच्या वेतन आयोगापेक्षा या वेेतन आयोगाचा फायदा लोकांना सर्वात जास्त मिळेल. मात्र, सरकारला एकूण कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढवून त्यांची संख्या कमी करावी लागेल. नवी भरतीदेखील कमी करावी लागणार आहे. त्यासोबतच वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांमधील विशेषज्ञताही वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
rjagannathan@dbcorp.in

(लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.)