आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बारामतीकरांची खंत!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शरद पवारांना विदर्भाने कधीही साथ दिली नाही, अशी खंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपुरात येऊन मांडली. मनातील ही खदखद मांडताना आम्ही विदर्भाकडे पुरेसे लक्ष दिल्याचा दावा त्यांनी केला. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी सत्तेवर एकहाती ताबा मिळवला. महाराष्ट्रात पवारांसारखा दमदार नेता असताना राष्ट्रवादीला ते का शक्य होऊ नये, असा प्रश्नही थोरल्या पवारांच्या पुतण्याला पडला होता. याचे कारण शोधताना अजितदादांचे बोट नेमके विदर्भावर होते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे विदर्भातील राजकीय वर्तुळात दादांच्या या राजकीय चिंतनाची खासी चर्चा आहे. बारामतीकरांना कधी नव्हे तो विदर्भातील राजकीय वास्तवाचा साक्षात्कार झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्रात आघाडीचे राजकारण अपरिहार्यच आहे. या वास्तावाचे भान राष्ट्रवादीसह काँग्रेस पक्षालाही आहे. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत सत्तेच्या भागिदारीत किमान मोठा भाऊ होण्याचे स्वप्न राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कायम उराशी बाळगले आहे. बहुतेक मलईदार मंत्रालये राष्ट्रवादीकडे असली तरी मुख्यमंत्र्याचे पद असल्याशिवाय मंत्रालयांच्या वैभवाला अर्थ नाही, याची पुरती जाणीव मागील चार-पाच वर्षात राष्ट्रवादीला निश्चितच झाली आहे. त्यामुळे या स्वप्नपूर्तीसाठी पक्षाचा सर्वदूर विस्तार व्हायला हवा. पुरेशा प्रमाणात सर्वच प्रदेशांमध्ये जनमत पाठिशी असायला हवे. नेमके सांगायचे तर विधानसभेत सर्वाधिक संख्याबळ असायला हवे. अशावेळी एखाद्या प्रांतात कामगिरीची पाटी कायम कोरीच राहणार असेल तर सप्नपूर्ती होणार तरी कशी? विदर्भाच्या बाबतीत राष्ट्रवादीची नेमकी ही अडचण आहे.

मागील दोन विधानसभा निवडणुकीतही राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांचा वारू प्रामुख्याने विदर्भाने रोखल्याची वस्तुस्थिती बघायला मिळते. विधानसभेचे 62 मतदारसंघ असलेल्या विदर्भात राष्ट्रवादीला आजवर दोन आकडी कामगिरीही साध्य करता आली नाही. 2009 च्या निवडणुकीत तर जेमतेम चार आमदार निवडून आले. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत विदर्भात आघाडीचा सफाया झाल्याने राष्ट्रवादीची पाटी कोरीच राहिली. त्यामुळे नेत्यांचा उरलासुरला धीरच खचणे स्वाभाविक आहे. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीतही कुठला चमत्कार घडण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे दादा म्हणतात ते खरेच आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर बारामतीकरांच्या राजकारणाला विदर्भाने फारसा थारा दिला नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मात्र, त्यामागील नेमके कारण छोट्या पवारांना ठावूक नसावे, यावर कोणी विश्वास ठेवावा?

राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने विदर्भाकडे पुरेसे लक्ष दिल्याचा साहसी तर्क दादा मांडतात. त्या तर्काला कुठलाही आधार त्यांना देता आलेला नाही. नाही म्हणायला विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या मदतीचा मुद्दा ते मांडत आहेत. प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ नेमका कुठे झाला? या वादात राष्ट्रवादीचे नेतृत्व सोयीस्करपणे पडणार नाही, हे आलेच. आजवर महाराष्ट्राचे राजकारण करताना विदर्भाचा सातत्याने वसाहत म्हणूनच वापर झाला, ही वस्तुस्थिती बारामतीकर कसे नाकारणार? स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला, असे बारामतीकर नेते वारंवार अभिमानाने सांगतात. त्याच महाराष्ट्रात सहभागी झालेल्या विदर्भाला आजवर सावत्र वागणूक मिळाली. राष्ट्रवादीचे नेते हे वास्तव नाकारू शकतात काय? नागपूर कराराच्या पार चिंध्या केल्या गेल्या. समतोल विकासाचे आश्वासन पायदळी तुडविले गेले. सिंचन, उद्योग, रोजगार अशा अनेक असंख्य क्षेत्रांमध्ये प्रचंड मोठ्या अनुशेषाचे लोढणे घेऊन विदर्भाची वाटचाल सुरु आहे. वैधानिक विकास मंडळे कळसुत्री बाहुल्या ठरली.

सरकार राज्यपालांचे निर्देशही पाळत नाही, म्हणून वैदर्भीय नेत्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागली. न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावली होती. त्याउपरही राज्यपालांचे निर्देश आजही सर्रास धुडकावले जात आहेत. अर्थसंकल्पातून विदर्भाच्या वाट्याला आलेल्या निधीची पळवापळवी सुरुच आहे. वैदर्भीयांच्या वाट्याला येणार्‍या शासकीय नोकर्‍याही पश्चिम महाराष्ट्रात पळविल्या गेल्या. कुठल्या प्रांतात नेमका किती निधी खर्च झाला, याची आकडेवारी उघड करण्याचे राज्यपाल वारंवार सांगत आहेत. आघाडी सरकारची स्वत:चे पितळ उघडे पाडण्याची तयारी नाही. तीन जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी निधी वाटपाच्या शर्यतीत बारामती बाजी मारून जाते. चंद्रपूर आणि गोंदियातील वैद्यकीय महाविद्यालये कायम कागदावरच राहतात. वर्षानुवर्षे हेच घडत असेल तर, बारामतीकरांच्या पुतनामावशीच्या प्रेमावर विदर्भाने विश्वास तरी कसा ठेवायचा? बारामतीकर पवारांना संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते तरी कसे म्हणायचे? असे स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतात. पवारांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केल्याचे चित्र आजवर कधीच निर्माण झाले नाही. ही वस्तुस्थिती राष्ट्रवादीचे विदर्भातील नेतेही खासगीत मान्य करू लागले आहेत.