आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाच प्रमुख राज्यांतील एकेकाळचे जमीनदार आरक्षणासाठी रिंगणात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील प्रमुख पाच राज्यांत एकेकाळी जमीनदार असलेला समाज आज आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या रिंगणात उतरल्याचे चित्र आहे. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर या आंदोलनाला धार आली. हा समाज आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या आखाड्यात का उतरला? यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कारणे आहेत. त्या कारणांचा हा थोडक्यात आढावा...

आरक्षण मागण्याची वेळ का आली ?
९० नंतर बदलली समीकरणे
१९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुमारे १००० जातींना इतर मागास वर्गात (ओबीसी ) स्थान मिळाले. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांत खुल्या प्रवर्गातील संधी कमी झाल्या. त्यांना शेतीवर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

उदारीकरण : शेतीला फटका
मंडल आयोग एकीकडे लागू होत असतानाच देशात उदारीकरणाचे वारे घुमले. त्यामुळे सर्व भार बिगर कृषी क्षेत्रावर झाला. त्याच दशकात शेतजमिनीचे विभाजन झाले. शेतीचे उत्पन्न घटले. शहरानजीकच्या जमिनीचे भाव गगनाला भिडले. अनेकांनी शेती विकली.

रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी
एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांत नसलेले आरक्षण, दुसरीकडे शेती उत्पन्नात घट अशा कात्रीत खुल्या प्रवर्गातील शेतीवर विसंबून असणारा समाज अडकला. सहकार चळवळीलाही घरघर लागली. खासगी क्षेत्रातून पुरेसा रोजगार निर्माण झाला नाही.

दुष्काळाचा चटका
सरकारी नोकऱ्यांतील संधीचे दार अरुंद झालेले असतानाच दुष्काळाने घाला घातला. १९९० पासून पावसात तूट पडली. परिणामी शेती तोट्यात गेली. महाराष्ट्रात मराठा, आंध्र प्रदेशात कापू समाजातील अनेक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

आरक्षणाची आशा
शेतीवर विसंबून राहिलेल्यांची चारी बाजूंनी कोंडी झाल्याची भावना झाली. त्यातूनच ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळाले तर शिक्षण क्षेत्रात,सरकारी नोकऱ्यांत आपले प्रतिनिधित्व वाढेल, शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नाला आधार मिळेल, अशी आशा या सर्वांना आहे.

पुढे वाचा, पटेल, मराठा, लिंगायत, जाट, कापू : सद्य:स्थिती कळीचे मुद्दे...
बातम्या आणखी आहेत...