आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘रिटेल मॉल्स’च्या यशोगाथेला तडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिटेल मॉल्स चालू करण्यासाठी नामवंत उद्योग समूहांनी महानगरांमध्ये मोठी किंमत मोजून मोक्याच्या जागा खरेदी केल्या आणि तिथे अनेक मजली इमारती उभ्या केल्या. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरांमध्येही असे मोठमोठे मॉल्स बांधण्याची शर्यतच सुरू झाली. हजारो कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी जेवढ्या प्रमाणात ग्राहक आकर्षित व्हायला हवेत तेवढे मात्र झाले नाहीत.
भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिकीकरणामुळे भरभराटीला येत असताना तिच्या यशामध्ये देशभर उभे राहिलेले रिटेल मॉल्स, हा महत्त्वाचा घटक होता. देशातल्या बहुतेक मोठ्या उद्योग समूहांनी या रिटेल उद्योगात उडी घेतली आणि सर्व प्रमुख शहरांतून बहुमजली रिटेल मॉल्स उभे राहिले. त्यांच्यातील स्पर्धाही तीव्र झाली. शेतकर्‍यांपासून कापड आणि इतर क्षेत्रांतल्या नव उद्योजकांचे उद्योग या मॉल्समुळे कसे भरभराटीला आले याच्या कहाण्याही रोज प्रसिद्ध होत होत्या. स्थानिक वृत्तपत्रांतून मॉल्सच्या प्रसिद्ध होणार्‍या पान-पान जाहिराती आणि सवलतींची उधळण यामुळे सुरुवातीला सर्वच वर्गातला ग्राहक मॉल्सकडे वळला आणि देशातल्या व्यापक किरकोळ दुकानदारीचे काय होणार, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. साहजिकच रिटेल मॉल्स हीच एक स्वतंत्र यशोगाथा झाली. पण आता या यशोगाथेलाच तडे जायला लागले आहेत.

हजारो कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा नाही
हे रिटेल मॉल्स चालू करण्यासाठी नामवंत उद्योग समूहांनी महानगरांमध्ये प्रचंड मोठी किंमत मोजून मोक्याच्या जागा खरेदी केल्या आणि तिथे अनेक मजली इमारती उभ्या केल्या. महानगरांमध्ये मॉल्सना मिळालेले यश पाहून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरांमध्येही असे मोठमोठे मॉल्स बांधण्याची शर्यतच सुरू झाली. हजारो कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी जेवढ्या प्रमाणात ग्राहक आकर्षित व्हायला हवेत तेवढे मात्र झाले नाहीत. मॉल्समध्ये एकाच वेळी विविध क्षेत्रांतल्या हजारो वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातात, पण त्यातल्या अनेक विभागांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्यामुळे हे विभाग बंद करण्याची वेळ मॉल्सवर आली आहे, असे एका सर्वेक्षणात दिसून आले. देशभरातल्या मॉल्समध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण जागेपैकी 21 ते 40 टक्के जागा रिकाम्या पडलेल्या आहेत, असे या सर्वेक्षणात आढळले आहे.

उपनगरांतील मॉल्सना प्रतिसाद कमी कमी होताना दिसतो
महानगरांमधल्या जंगी मॉल्सना आजही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असला तरी तो पुरेसा नाही आणि सर्व विभागांना समानही नाही. महानगरांमध्ये मॉल्सना अधिकाधिक प्रतिसाद मिळावा म्हणून त्यांनी उपनगरांमध्येही असेच मोठे मॉल्स उभारले. पण उपनगरांतला प्रतिसाद आणखी कमी कमी होताना दिसतो आहे. साहजिकच उपनगरांतल्या मॉल्समध्ये त्यांनी काही मजले इतर कंपन्यांना वा बँकांना भाडे कराराने दिले आहेत. काही ठिकाणचे मॉल्स चक्क बंद करावे लागले आहेत. एवढ्या मोठ्या जागांना भरमसाट भाडी देऊन कोणी भाडेतत्त्वावर घेण्यासही तयार नसल्यामुळे बंद झालेल्या मॉल्सच्या इमारती महिनोन्महिने धूळ खात पडल्या आहेत. महानगरातच अशी बिकट अवस्था असल्यामुळे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीतल्या शहरांचे तर विचारायलाच नको. मॉल्सच्या बाहेर भाड्याने दिलेल्या खाण्यापिण्याच्या स्टॉलवर रोज संध्याकाळी लोक भरपूर गर्दी करतात. पण आत शिरून खरेदी करणार्‍यांचे प्रमाण मात्र खूप कमी असते, असा अनुभव सर्वत्र येतो आहे.

नव्या अनोळखी ब्रँडमुळे व क्रेडिट नसल्याने खरेदी नाही
भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गृहोपयोगी साधने यामध्ये अनेक ब्रँड उदयाला आले आहेत. ग्राहकही चोखंदळपणे आपल्या आवडीच्या ब्रँडच्याच वस्तू खरेदी करतो. पण या बहुतेक वस्तू दीर्घकाळ टिकणार्‍या असतात. रोज लागणार्‍या सर्व प्रकारच्या वस्तूंमध्ये मात्र अजूनही ब्रँड प्रचलित नाहीत. त्यामुळे ठरावीक ब्रँडच्याच वस्तू पाहिजेत, असा आग्रह तिथे नसतो. कपड्यांमध्येही पूर्वी ठरावीक ब्रँडच्या कापडाला अधिक मागणी असायची. आता तिथे वैविध्यही खूप आले आहे आणि नवे ब्रँड तयार झाले आहेत. मॉल्समध्ये मिळणारे कपडे व इतर सामानाचे ब्रँड लोकांना ओळखीचे वाटत नाहीत. त्यामुळे त्याकडे ते पाठ फिरवताना दिसतात. मॉल्समधल्या महत्त्वाच्या विभागांकडे ग्राहकांनी अशी पाठ फिरवल्यानंतर मॉल्सना मिळणार्‍या प्रतिसादात आपोआपच मोठी घट होत गेली. त्यामुळे मॉल्स अडचणीत आले.

डेली वस्तूंच्या छोट्या मॉलचीही हीच कहाणी
ही कहाणी फक्त टोलेजंग मॉल्सचीच आहे, असे नाही. स्पेन्सर, रिलायन्स फ्रेश, मोअर हे रिटेल मॉल्स मुख्यत: अन्नधान्य, टॉयलेटरीज, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला अशा रोज लागणार्‍या वस्तूंचीच विक्री करतात. पण त्यांनाही आवश्यक तेवढा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आपल्या शाखा बंद कराव्या लागत आहेत. असे मॉल्स चालवण्यासाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा आणि वाहतूक व्यवस्था उभी करावी लागते आणि सतत ताजा माल द्यावा लागतो. बिग बझार वगैरेंच्या तुलनेत हे मॉल्स छोटे आणि विशिष्ट वस्तूंशीच संबंधित असले तरी त्यांचाही अनुभव फारसा चांगला नाही.

परकीय गुंतवणुकीवरून गदारोळ, मात्र वॉलमार्ट अजून भारतात यायला तयार नाही
रिटेल क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक आणण्यावरून गेली दोन वर्षे प्रचंड राजकीय गोंधळ सुरू होता. अलीकडेच केंद्र सरकारने हा मुद्दा आग्रहाने रेटून नेला आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. पण वॉलमार्टसारख्या जागतिक कंपन्या अजूनही भारतात यायला तयार नाहीत. या थेट परकीय गुंतवणुकीचा फटका बसलाच तर तो सध्याच्या रिटेल मॉल्सना बसेल. किरकोळ दुकानदारांना मात्र त्यापासून फारसा धोका पोहोचणार नाही, असेच आता स्पष्ट होत आहे.
(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)