आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ताजा कलम : असुरक्षित आरटीआय कार्यकर्ते

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार प्रदान करणारा कायदा (आरटीआय) देशातील जम्मू-काश्मीर वगळता अन्य सर्व राज्यांमध्ये १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अमलात आला. या कायद्यांतर्गत माहिती मागवण्यासाठी नागरिकांनी केलेला देशातील पहिला अर्ज शासनदरबारी पुण्यातूनच दाखल झाला. समाजसेवक अण्णा हजारेंसह काही जणांनी आंदोलने केल्यानेच हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकला होता. थोडक्यात आरटीआय कायद्याच्या अस्तित्वाशी महाराष्ट्राचा इतका निकट संबंध असताना, दुसर्‍या बाजूला गेल्या दहा वर्षांत संपूर्ण देशात आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या सर्वात जास्त हत्या महाराष्ट्रातच झाल्या आहेत. हा विरोधाभास महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती यथातथाच आहे हेच दर्शवते. २००५ सालापासून महाराष्ट्रामध्ये १० आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या व एका कार्यकर्त्याने आत्महत्या केली.

याच कालावधीत गुजरात व उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी ६, कर्नाटक व बिहारमध्ये प्रत्येकी ४, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड येथे प्रत्येकी ३ व दिल्लीमध्ये २ आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या होत्या. भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते या कायद्याच्या आधारे त्यांना हवी असलेली माहिती सरकारकडे अर्ज करून मिळवतात. त्या माहितीला प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्धी दिल्यानंतर काही प्रसंगी गैरप्रकार वेळीच रोखले गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. यात दुसरी बाजू अशी की, आरटीआय कार्यकर्ते असल्याचे सांगत एखाद्याला ब्लॅकमेल करून त्याच्याकडून पैसे उकळणारे काही महाभागही पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले आहेत. देशात गेल्या दहा वर्षांत आरटीआय कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक म्हणजे ६० हल्ले महाराष्ट्रातच झाले आहेत. आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या वा त्यांच्यावर होणारे हल्ले हा अतिशय गंभीर विषय आहे. महाराष्ट्र असो अन्य राज्य सरकारे किंवा केंद्र सरकारने कडक पावले उचलून आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले करणार्‍यांचे हात रोखले पाहिजेत.