आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मान्यता मिळाली; मात्र भविष्य धूसरच!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूरला मराठी शाळांनी मान्यता मिळाल्याप्रीत्यर्थ केलेल्या आनंदोत्सवाच्या बातम्या सर्वत्र झळकलेल्या आप‌ण पाहिल्या. गेली पाच वर्षे सरकारी टोलवाटोलवीत अडकलेला प्रश्न अखेर एकदाचा मार्गी लागला. चिकाटीने झुंज‌‌णा-या मराठी शाळा आ‌णि हा प्रश्न समजून घेऊन तो सोडव‌ण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन व राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रत्यय दे‌‌णारे शिक्ष‌णमंत्री राजेंद्रजी दर्डा हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. मंत्रिमहोदयांनी क‌णखरपणे नोकरशाहीच्या चकव्यात न अडकता मार्ग काढला. 100 मराठी शाळांच्या कपाळावर मारलेला अनधिकृतप‌णाचा कलंक अखेर पुसला गेला. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या जीवनशाळांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना मान्यतेपाठोपाठ पोषण आहार योजनेचाही लाभ दे‌ण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. आंदोलकांशी काहीही मतभेद असले तरी आदिवासींना सरकारी योजनेचे लाभ मिळवून देण्यात खरे तर कधीही अडचण येऊ द्यायला नको. या वेळी शासनाने एक योग्य पाऊल टाकायला हवे होते; पण तिथेही नकारघंटा वाजली.


या सर्व प्रश्नांसाठी एवढी ‌झुंज द्यावी लाग‌ण्याची वेळ खरे तर यायलाच नको होती; प‌ण यातून काही चांगल्या गोष्टीही समोर आल्या, त्या आधी पाहू. मराठी शाळांना आता विद्यार्थी मिळ‌णे शक्यच नाही, असे बहुतेक लोक छातीठोकपणे सांगत होते; परंतु सरकारने वाटेल तेवढे दडप‌ण आणले, फौजदारी कारवाया केल्या, वर्तमानपत्रांत या शाळांची नावे छापून या शाळेत मुलांना घालू नका, असे पालकांना बजावले तरीही पालक या शाळांसोबत उभे राहिले. एखादे वर्ष नाही तर अखंड पाच वर्षे पालक, विद्यार्थी आ‌णि शाळा हे पाय रोवून, हातात हात घेऊन ठाम राहिले. हे सारे कशाच्या जोरावर घडले? याचा सरकारी अधिका-यांनी कधी तरी विचार करायला हवा. आज अनेक सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत आहेत, नोकरी टिकव‌ण्यासाठी काही शाळांतील शिक्षक इतर शाळांकडे मुले मागत हिंडत आहेत. असे असताना आमच्या ज्ञानेश्वर जाधवच्या (इतके दिवस अनधिकृत ठरवलेल्या) गुरुकुल शाळेत लोक प्रवेशासाठी का गर्दी करत आहेत, याचा जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांना का विचार करावासा वाटला नाही? या शाळा बंद कर‌ण्यासाठी अधिका-यांनी जी जिवापाड धडपड केली त्याच्या 1% जरी धडपड त्यांनी या शाळा चालतात का, हे समजून घेण्यासाठी केली असती तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर ही दुरवस्था ओढवली नसती!


आमचे सरकारी शाळांशी काहीच भांड‌‌ण नाही; परंतु कुठलीही यंत्र‌णा ही स्वभावत: ठरावीक चाकोरीत बंदिस्त झालेली असते. ती स्वत: कुठल्याही बदलासाठी पुढाकार घेऊ इच्छित नसते. बदलाची चाहूल घेत नव्या मार्गाचा शोध घे‌‌‌णे हे व्यक्तीला वा काही व्यक्तींच्या छोट्या गटाला शक्य होते. कार‌ण तितकी लवचिकता यंत्रणांच्या अंगी असणे शक्य नसते. (System is always repetitive, but individual is always creative
) व्यवस्थेच्या कर्त्याधर्त्यांनी या सृजनशील गटांचा आपल्या व्यवस्थेत चांगला बदल घडवून आ‌णण्यासाठी उपयोग करून घ्यायला हवा.


जेव्हा जेव्हा सरकारी अधिका-यांबरोबर शिक्ष‌णाच्या प्रश्नावर बोलण्याची वेळ येते, तेव्हा तेव्हा तुमच्या शाळेत किती विद्यार्थी शिकतात? असा प्रश्न उपहासाने हमखास विचारला जातो. सरकारी शाळा मोठ्या संख्येला सामावून घेतात हे खरेच आहे, म्ह‌णून तर त्यांची जबाबदारी जास्त आहे. त्यांच्या हाती सर्वात जास्त साधनसामग्री आहे आ‌िण तरीही पालकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही, असे का होते?


फिनलंडसारखे एक छोटे राष्‍ट्र जगासमोर एक चांगली शिक्ष‌णपद्धती उभी करून दाखवते, ते इथे का होऊ शकत नाही? प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. या वेळी महाराष्‍ट्राच्या शिक्ष‌णमंत्र्यांनी अशी इच्छाशक्ती दाखवली, प‌ण आता येथेच न थांबता त्यांनी निश्चयाने काही पुढील पावलेही टाकायला हवी. मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न मार्गी लागल्यावर शिक्ष‌ण हक्क समन्वय समितीचे एक काम संपले. प‌ण शिक्षण हक्क समन्वय समितीचे स्वरूप कधीही कृती समितीसारखे नव्हते. महाराष्‍ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्ष‌ण मिळवून देणे, हे आमच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. आमच्या समितीमार्फत आम्ही याबाबत पुढेही काम करत राहायचा नि‌‌र्णय घेतला आहे. मराठी शाळांना मुले मिळ‌णे शक्य नाही, हा प्रचार खोटा आहे, हे तर आम्ही उदाहर‌णानेच सिद्ध केले आहे. या बरोबरच दुसरा एक खोटा प्रचार सुरू असतो तो इंग्रजी शाळांच्या तथाकथित दर्जाचा.


‘प्रथम’सारख्या संस्था मराठी (त्यातही सरकारी) शाळांची पाह‌णी करून धक्कादायक निष्कर्ष जाहीर करून खळबळ माजवतात. अशी एखादी पाह‌णी इंग्रजी शाळांबाबत कुणी केली आहे का? या शाळा अशी पाहणी करणा-या संस्थेच्या प्रतिनिधींना शाळेत प्रवेशसुद्धा करू देणार नाहीत! हा प्रश्न भाषिक अहंकाराचा नाही.


आम्ही या प्रश्नाकडे केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहतो. मुलांचा प्रवास पोपटपंचीकडून ज्ञाननिर्माते होण्याकडे व्हायचा असेल तर जनभाषेतून शिक‌ण्याला पर्यायच नाही. शिक‌ण्याचे मुख्य स्रोत परिसरात असतात, पुस्तकात नाही. हा परिसर त्याला परका केल्यावर त्याला पोपटपंचीवाचून दुसरा मार्गच राहत नाही. त्यामुळे सरकारही प्रवाहपतितप‌णे सेमी इंग्रजी, पूर्ण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्याची घोषणा करू लागते, तेव्हा हसावे की रडावे तेच कळत नाही. आता हजारो इंग्रजी शाळांचे उदंड पीक येऊ घातले आहे. (या नव्या कायद्यासाठी मराठी शाळा लढल्या, प‌ण त्याचा फायदा घ्यायला सरसावल्या आहेत इंग्रजी शाळा.) या शाळांना लायक शिक्षक कुठून ये‌णार आहेत? चकचकीत इमारती बां‌धता येतील, शिक्षक कसे काय एका रात्रीत निर्माण करणार? ही उघडप‌णे चाललेली फसवणूक आहे. हे थांबवले नाही तर महाराष्‍ट्रातील मुलांचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे.


आमची शिक्षणमंत्री मा. राजेंद्रजी दर्डा यांना एकच विनंती आहे, मराठी शाळा तर वाचल्या; आता मराठी विद्यार्थ्यांनाही वाचवा! इंग्रजीलाच ज्ञान समज‌ण्याचा हा बालिश प्रकार वेळीच रोखा. ज्ञाननिर्माता महाराष्‍ट्र अशी महाराष्‍ट्राची नवी ओळख निर्मा‌ण करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करू या. शिक्ष‌ण हक्क समन्वय समिती यासाठी नेहमीच तयार आहे.