आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खासदारांच्या निलंबनाचा नियम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने लोकसभेत 12 खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. पावसाळी अधिवेशनात सुरुवातीपासूनच खासदार गोंधळ करत असल्यामुळे संसदेच्या कामावर परिणाम झाला. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असे म्हटले गेले. पण लोकप्रतिनिधींना च्या निलंबनाचे नियम काय आहेत?


सदस्याला बाहेर काढणे- 373 नियमानुसार लोकसभा अध्यक्ष गोंधळ घालणा-या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणा-या खासदाराला सभागृहातून बाहेर जाण्याचे आदेश देऊ शकतात. आदेश दिल्यानंतर या खासदाराला तत्काळ बाहेर जावे लागते. त्यानंतर कमीत कमी त्या दिवशीच्या कामकाजप्रसंगी तो सभागृहात बसू शकत नाही.


सदस्याचे निलंबन: 374 या नियमानुसार निलंबनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचे तीन टप्पे आहेत. 1) खासदाराने जाणून बुजून अध्यक्षांचा अपमान केला, नियम मोडले किंवा कामकाजात अडथळा आणला तर अध्यक्ष त्यांचे निलंबन करू शकतात. 2) त्यानंतर अध्यक्ष या खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संसदेसमोर ठेवतात. निलंबनाची मुदत जास्तीत जास्त तत्कालीन अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असू शकते. मात्र कोणत्याही क्षणी संसदेतर्फे हे निलंबन बरखास्त केले जाऊ शकते. 3) निलंबित खासदाराला तत्काळ संसदेचा परिसर सोडावा लागतो. तो संसदेच्या बाहेर न गेल्यास सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असतात.
निलंबनाची नवी प्रक्रिया: 2001 या वर्षी जोडण्यात आलेल्या 374 अ या नियमानुसार आणखी अधिकार देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास, वेलमध्ये जाऊन घोषणाबाजी केल्यास किंवा कामकाजात व्यत्यय आणल्यास अध्यक्षांनी संबंधित खासदाराचे नाव उच्चारताच तो खासदार आपोआप निलंबित होतो. निलंबनाची ही मुदत पाच बैठका किंवा संपूर्ण सत्रभराच्या कालावधीची असते. हे निलंबन संसदेकडून रद्दबातल केले जाऊ शकते.


सक्तीची आवश्यकता- 15 व्या लोकसभेत साडेचार वर्षात 150 अधिक विधेयके संमत झाली तर तेवढीच विधेयके प्रलंबित आहेत.निवडणुकांपूर्वीच्या दोन अधिवेशनात ही विधेयके संमत झाली नाहीत, तर ती रद्द होतील. अशा परिस्थितीत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे ही सरकार आणि विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. नियमांचा योग्य वापर केला गेला तर परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकते.