आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेगळ्या विदर्भाचा चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आता सर्वांना विदर्भाच्या मागासलेपणाचा डाग नक्कीच धुतला जाईल, अशी मोठी आशा आहे. देशातील सर्वातश्रीमंत राष्ट्र मानण्यात येणा-या महाराष्ट्राची बहुचर्चित निवडणूक अनेक वर्षांनी युती अाघाडीशिवाय पार पडली. निकाल लागले प्रथमच, भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. विरोधी पक्षात असताना सरकारचे घोटाळे उघडकीस आणून त्यांना जेरीस आणणारा अभ्यासू आणि लोकप्रिय अशा देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. त्यांच्या शपथविधीचा दिव्य सोहळाही राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच क्षेत्रांतील दिग्गजांच्या उपस्थितीत दिमाखात पार पडला. या आनंदोत्सवाला पुरता आठवडाभराचा कालावधी उलटला आहे. सरकारने बहुमत सिद्ध झाले. आता सरकारसोबत कोण, त्या बदल्यात भाजपसोबत येणा-यांना काय देणार, अशा अनेक प्रश्नांचा उलगडा लवकरच होईलही. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीसोबतच राज्याच्या प्रमुख खात्यांच्या मंत्र्यांच्या टीमनेही शपथ घेतली. सोबत येणाऱ्यांना विकासाच्या नव्या पर्वावर महाराष्ट्र घेऊन जाण्याचा मनोदय नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे.
धडाक्यात कामाला लागलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वगृही नागपुरात जंगी स्वागत झाले. विकासाची आस लागलेल्या विदर्भातील जनतेला या निवडीचा अभूतपूर्व आनंद झाला आहे. केंद्रात नितीन गडकरी यांच्यासारखा अभ्यासू नेता मोठ्या विभागाचे मंत्रिपद भूषवत आहे, तर इकडे अशाच एका अभ्यासू नेत्याच्या हातात महाराष्ट्राची धुरा आली आहे. या दोन्ही वैदर्भीय चाणाक्ष नेत्यांच्या हाताने विदर्भाच्या भाळी लिहिलेला मागासलेपणाचा डाग नक्कीच धुतला जाईल, अशी आशा सर्वांनाच निर्माण झाली आहे.
गडकरी आता देशाचे नेतृत्व करत आहेत, तर फडणवीसांकडे अख्ख्या महाराष्ट्राला सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे आव्हान पेलायचे आहे. आज महाराष्ट्रासमोरील प्रश्न कमी नाहीत. राज्याची विस्कटलेली घडी साफ करणे एवढे सोपे नाही. त्यातच मराठवाडा, खान्देश, कोकण, या प्रदेशांच्या प्रगतीतही मोठे अडथळे आलेले आहेत. विदर्भावर झालेला अन्याय कोणीही नाकारण्याचे कारण नाही. दांडेकर समितीचा अहवाल असो वा अनुशेषांच्या आकडेवारीची जंत्री सगळे उघड आहे, अशीच काहीशी परिस्थिती इतर प्रदेशांचीही आहे. तेथील विकासाचा ग्राफ विदर्भापेक्षा खूप वेगळा नाही. पण, वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. कारण हा प्रदेश वेगळा व्हावा यासाठी 1932 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी ठराव पारित करून अध्यादेश काढूनही या मागणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आपला गाडा हाकण्याला प्राध्यान्य दिल्याने या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. राज्यातील इतर प्रदेशही आता वेगळे होेण्याची भाषा करत आहेत. हे प्रगतिशील महाराष्ट्राला शोभणारे नक्कीच नाही.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या धुराळ्यात समोर आलेल्या आरोप-प्रत्यारोपात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिवरायांच्या महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याची हिंमत कोणातही नाही. असा पवित्रा घेतला आणि वैदर्भीय भाजप नेत्यांची गोची झाली. चाणाक्ष नेत्यांनी हा मुद्दा मुंबईसंदर्भात आहे असे सांगत वेळ मारून नेली. पण, मुख्यमंत्री होताच पहिल्यांदाच विदर्भात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पिच्छा या प्रश्नाने सोडलेला नव्हता. तिकडे अर्थमंत्री होऊन पहिल्यांदाच चंद्रपूरला गेलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनाही याच प्रश्नांनी घेरले. त्यांनी सावध प्रतिक्रिया देत विदर्भाचा प्रश्न केवळ जनतेच्या मागणीचा अथवा भावनेचा नाही हे सांगताना मी महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री आहे हे स्पष्ट केले, तर मुख्यमंत्र्यांनीही याेग्य वेळ आल्यावर विदर्भ वेगळा होईल हे सांगताना या निर्णयासंदर्भात केंद्राकडे अंगुलीनिर्देश करत गुगली टाकली.
मु्ख्यमंत्र्यांची नवी भूमिका पाहताच शिवसेनेने कडक शब्दात त्यांना तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात विदर्भासह सर्वच मागास भागांचा विकास हेच ध्येय ठेवून दमदारपणे पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. विदर्भवाद्यांना तर एकूणच भाजपच्या भूमिकेची चिरफाड करण्याची संधी मिळाली. वैदर्भीयांच्या वाढलेल्या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आधिक संवेदनशील बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मार्चनंतर याप्रश्नी पुन्हा जनआंदोलन उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सध्या सरकार स्थिरावलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. सरकारमध्ये सोबत कोण करणार, त्यांची भूमिका काय, असे अनेक प्रश्न कायम असतानाच त्याच विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आलेले आहे. या परिस्थितीत सरकारला म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना थाेडा वेळ मिळावा यासाठी या मुद्द्याचा धुरळा थोडा शांत झाला असला, तरी वेगळ्या विदर्भाचे चक्रव्यूह भेदण्याचे खरे आव्हान मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यावर आहे. त्यासाठी ते आता कोणती तयारी करतात, हे पाहणे सबंध महाराष्ट्रासाठी औत्सुक्याचा विषय राहणार आहे.
वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. कारण हा प्रदेश वेगळा व्हावा यासाठी 1932 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी ठराव पारित करून अध्यादेश काढूनही या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आपला गाडा हाकण्याला प्राध्यान्य दिल्याने या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. राज्यातील इतर प्रदेशही आता वेगळे होण्याची भाषा करत आहेत.