आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रादेशिकवादाची जळमटे गळून पडायला हवीत! (समाधान पोरे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
त ब्बल ३४० किलोमीटरचा प्रवास करून पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील वारणा नदीचे पाणी मराठवाड्यातील लातूर शहराची तहान भागविण्यासाठी येत्या आठवड्यात जाईल, तेव्हा प्रादेशिक प्रांतवादाची जळमटे काही अंशी का हाेईना निश्चितच गळून पडतील. एकीकडे प्रादेशिक प्रांतवादाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर असताना मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांचा झालेला असा उपयोग प्रांतवादामागच्या राजकीय स्वार्थाचा बुरखा फाडणाराच ठरावा.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या तीन दशकांतच संपूर्ण महाराष्ट्रात छोट्या-मोठ्या धरणांची उभारणी झाली. यातील बहुतेक धरणे पश्चिम घाटाच्या कुशीतील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतूनच उभारली गेली, ती भौगोलिक आणि पर्जन्यमानाच्या अनुकूलतेतूनच. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाऊस याच प्रांतात पडतो आणि तो साठवून ठेवण्यासाठीची अनुकूल भौगोलिक रचनाही याच भागात आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणावर कोणत्याही प्रांताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय व्यक्तींचा प्रभाव राहिला असता तरी सर्वाधिक धरणेही याच प्रदेशात बांधली गेली असती. तिथे प्रांतवादाचा प्रश्नच नव्हता, हे सध्याच्या दुष्काळाच्या परिस्थितीने पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात असलेल्या मराठवाड्यातील धरणांच्या मर्यादा आणि शाश्वत पावसाच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांची उपयुक्तता यावरूनच स्पष्ट होते.
दुष्काळ हा केवळ मराठवाडा किंवा विदर्भापुरताच मर्यादित आहे, असे नाही. पश्चिम महाराष्ट्रानेही वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसल्या आहेत, अजूनही ताे सोसत आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठे महांकाळ, आटपाडी, मिरज, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा, सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव हे तालुके कित्येक वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सहन करत आले आहेत. युती सरकारच्या गेल्यावेळच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या कृष्णा खोरे सिंचन योजनांनीच या तालुक्यांना अलीकडच्या दोन-चार वर्षांत काहीसा दिलासा दिला आहे. त्यातही अजून बरीच कामे अर्धवट असल्याने पाण्याचा प्रश्न १०० टक्के मिटलेला नाही, तरीदेखील आपल्या राज्यातील जनतेचीच तहान भागणार असल्याने इथल्या लोकांनी लातूरला पाणी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच केले; पण नाराजी उमटली ती सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर. एकीकडे दुष्काळ असताना सरकारने विनाकारण वीजबिलांचा प्रश्न ताणून धरत म्हैसाळ योजनेचे पाणी देण्यास नकार दिला आणि दुसरीकडे लातूरला पाणी देण्यासाठी मात्र महसूलमंत्र्यांनी तातडीने येथे येऊन पाणी सोडण्याचा निर्णयही घेतला. यावरून सध्याच्या सरकारातील भाजप या मुख्य घटक पक्षाची पश्चिम महाराष्ट्रावरील द्वेषाची भावना अधोरेखित झाली. पश्चिम महाराष्ट्राचे खच्चीकरण करण्यासाठीच युती सरकारने चंद्रकांत पाटलांचे पद वगळता एकही तगडे मंत्रिपद दिले नाही. (चंद्रकांत पाटील हे पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने ना त्यांनी कधी इथल्या लोकांच्या प्रश्नांना आपले मानले, ना ते लोकांना कधी आपले वाटले.) लातूरला पाणी देण्यास जो काही राजकीय विरोध झाला, त्याची काहीही दखल घेण्याची गरज नाही. विरोध करणारे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मैनुद्दीन बागवान यांनी आजवर कोणत्याही नागरी प्रश्नावर इतका कळवळा दाखवला नव्हता. मिरजेत २००९ मध्ये झालेल्या दंगलप्रकरणी त्यांच्याकडे बोट दाखवले गेले होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधामागची कारणे काय असू शकतात, हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेसचा पाणी देण्यास विरोध नाही; मात्र आपण वर चर्चा केलेल्या सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर काँग्रेसची नाराजी आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आजवर अनेक संकटांत राज्याच्या अन्य भागातील जनतेच्या मदतीला धावून गेल्याची उदाहरणे आहेत. लातूरचा भूकंप असेल, विदर्भातील कुपोषण असेल इथले लोक, संस्था मदतीला धावून गेल्या आहेत. आताही वारणा, कोयना धरणातील अतिरिक्त पाणीसाठ्याने मराठवाड्याचीच काय, राज्यातील अन्य कोणत्या प्रांताची तहान भागणार असेल तर इथल्या जनतेला आनंदच होईल; पण उगाचच प्रांतवाद उकरून कोणी राजकीय हेतूने दूषणे देत असेल तर इथली जनता खपवून घेणार नाही हेदेखील तितकेच खरे.
वस्तुस्थिती अशी की, पाण्यावरून अलीकडे माणूस संवेदनाहीन होत चालल्याची अनेक उदाहरणे अापल्याच अाजूबाजूला पाहायला मिळत आहेत. औरंगाबादला पाणी देण्यावरून नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांनी केलेले आकांडतांडव अलीकडचेच. मराठवाड्याचा विशेषत: औरंगाबादकरांचा पाण्यासाठी टाहो सुरू असताना त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्यासही विरोध करून नगर, नाशिककरांनी संवेदना हरवत चालल्याचा प्रत्यय दिला. टँकरच्या पाण्यासाठी हाणामाऱ्या, डाेकेफाेड या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. त्यातून अलीकडे मुडदेही पडू लागले आहेत. अशावेळी थोडीशी संवेदनशिलता दाखवत सर्व प्रकारचे भेद अाणि वाद बाजूला ठेवून जिथे अतिरिक्त पाणीसाठा आहे, त्या भागातील लाेकांनी आपल्याच बांधवांना पिण्याचे पाणी देण्याचे औदार्य दाखवायला नको का? कारण आज जी वेळ त्यांच्यावर आली आहे, ती आपल्यावरही येऊन गेली असेल, किंवा येऊ शकते, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.