आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sameer Deshpande Artical On Politics Of Toll And Kolhapur

टोलमुक्तीचे राजकारण वात कोल्हापुरात, वणवा राज्यभरात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शासनाचे एखादे धोरण उधळून लावल्याचे राज्यभरातील अनोखे उदाहरण म्हणून कोल्हापूरच्या टोलमुक्ती लढ्याकडे पाहावे लागेल. कोल्हापूर जिल्ह्याने हा लढा इतक्या नेटाने लढला की, कायदेशीरदृष्ट्या न्यायालयात आयआरबी कंपनीची बाजू भक्कम असतानादेखील टोल रद्द झाल्याची घोषणा अगतिकतेतून का असेना नेत्यांना करावी लागली. कोल्हापुरात लागलेली ही वात राज्यभर वणवा पेटवू शकते याची जाण असलेल्या महायुतीने लगेचच राज्य टोलमुक्त करण्याची घोषणाही करून टाकली.
10 जुलै 2008 मध्ये कोल्हापूर महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ आणि आयआरबी कंपनी यांच्यामध्ये शहरातील 49 किलोमीटर रस्त्यासाठीच्या 220 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी करार झाला. यासाठीचे भूसंपादन, वृक्षतोड, आयत्या वेळची कामे आणि न्यायालयाचे आदेश यामुळे काम सुरू होण्यास विलंब झाला. राजकीय मंडळींकडूनही अडवणूक सुरू झाल्याने 30 ऑगस्ट 2010 रोजी कंपनीने काम सोडण्याबाबतही महापालिकेला लेखी पत्र दिले. मात्र, पुन्हा चर्चा होऊन काम सुरू झाले. सुरुवातीला कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी सुरू होत्या. 2011 मध्ये 30 किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याचा कंपनी दावा करत असतानाच वेगवेगळ्या कारणांमुळे आता आम्हाला टोल नको, अशी भूमिका पुढे आली. 20 डिसेंबर 2011 रोजी टोलवसुलीची अधिसूचना जारी झाली आणि कोल्हापुरात टोललढा सुरू झाला.
महापालिकेत दोन्ही काँग्रेसची सत्ता असल्याने साहजिकच या लढ्यामध्ये पहिल्यापासून शिवसेना अग्रेसर होती. अन्य विरोधी पक्ष आणि संघटनाही त्यामुळे या लढ्यात सामील झाल्या. नाइलाजाने का असेना, परंतु अंतर्गत राजकारण आणि दिसायला बरं दिसत नाही या मुद्द्यावर दोन्ही काँग्रेसमधील काही नेते, कार्यकर्तेही अधूनमधून या आंदोलनात दिसायला लागले. एकीकडे कंपनीचे दोष दाखवण्याची मोहीमच सुरू होऊन कोल्हापूर तापायला सुरुवात झाली. याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली, अहवाल दिला गेला; परंतु यामुळे कंपनी आणि शासन यांच्याविरोधात लोकक्षोभ वाढतच गेला. अशातच ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या नेतृत्वाखाली या लढ्याला आणखी महत्त्व येऊ लागले.
परिणामी कोल्हापूरचे सर्वपक्षीय नेते विरुद्ध आयआरबी व शासन असे लढ्याचे स्वरूप राहिले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे धोरण म्हणून टोलवसुलीवर ठाम राहिले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 17 आक्टोबर 2013 रोजी टोलवसुली सुरू झाली आणि समोर येणा-या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणही सुरू झाले. राष्‍ट्रवादीचे जिल्ह्यातील नेते हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या घरावर मोर्चे काढण्यात आले. निर्णायक लढा म्हणून 6 जानेवारी 2014 पासून उपोषण सुरू झाले आणि एन. डी. पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर आधी दाद न देणा-या शासनाची घाबरगुंडी उडाली. त्याच रात्री मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी टोल पंचगंगेत बुडवल्याची घोषणा केली आणि सर्वच श्रेय विरोधकांना जाऊ नये, काही बरंवाईट झालं तर सगळाच डाव अंगलट येऊ नये म्हणून तातडीने टोल रद्दची घोषणा केली. टोलविरोधी कृती समितीने उपोषण मागे घेतले. मात्र दुस-याच दिवशीच्या सकाळपासून कंपनीने टोलवसुली सुरूच ठेवल्याने शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर आणि चंद्रदीप नरके यांनी थेट भगव्या मफलरी घालून टोलनाके उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली. मुख्य टोलनाक्यांवर भाजपचे कार्यकर्ते दिसत नसताना शिवसेनेचे भगवे ध्वज मोठ्या संख्येने दिसायला लागले.
संतापामुळे शिवसैनिकांनी टोलनाके फोडले, असे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी जाहीर करून दोन्ही मंत्र्यांची राजकीय कोंडी करून टाकली. आयआरबीला पैसे कसे द्यायचे, महापालिकेला हे परवडणार का, हे सर्व प्रश्न आता बाजूला पडून सांगली, बारामती, ठाणे इथे टोलविरोधी वातावरण तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने आता हे टोलविरोधी वातावरण जाणीवपूर्वक तयारही केले जात आहे. त्यामुळेच महायुतीच्या बैठकीनंतर राज्य टोलमुक्त करू, अशी घोषणा गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.
राज्य शासनालाही या प्रश्नामुळे आपल्या आधीच्या असलेल्या अडचणींमध्ये वाढ होणार असल्याचे पटल्याने त्यांनी नवी टोलनीती जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. थोडक्यात, कोल्हापुरातील टोलविरोधी आंदोलनाने राज्यभरातील शासनविरोधी पक्ष आणि संघटनांना मोठे बळ दिले आहे. त्यामुळे हा टोलचा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळण्यात दोन्ही काँग्रेसना अपयश आले आणि त्याचा फायदा विरोधकांनी नियोजनपूर्वक उठवला, तर टोलचा दणका अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टोलवसुलीचे काही झाले तरी काही जणांना यातून यशाची वसुली करता येईल याची चाचपणी आता सुरू झाली आहे.