आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sanjay Parab Article About The Department Of Water Resources

महाजन कारवाई करूनच दाखवा! जलसंपदातील अनागोंदीवर आता बोलू नका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाजनांनी प्रसारमाध्यमांना मुलाखत देताना एक पाऊल टाकत जलसंपदा विभागातील कंत्राटे मंजूर करण्यासाठी एका कंत्राटदाराने आपल्याला शंभर कोटींची ऑफर दिल्याचा गौप्यस्फोट केला. तसेच आपल्यासमोर आलेल्या तीन फायलींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी असून एका फायलीत ७० कोटींची कामे थेट ३२७ कोटींवर गेली, तर दुसऱ्या फायलीत ६० कोटींच्या कामांनी तर थेट २७०० कोटींचे उड्डाण केले, असे म्हटले आहे. एक मंत्री असे म्हणत असेल तर ते गंभीर आहे.

मा गचे वर्ष हे महाराष्ट्रातील निवडणुकांचे होते. एप्रिलमधील लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. निवडणुकांची तयारी, प्रचार सभा, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी, विजयानंतरचा जल्लोष आणि अखेर नवे सत्ताधारी लोकांना पाहायला मिळाले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचा बेलगाम कारभार त्यांच्या मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप यांनी मुलूखमैदाने गाजली! विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे पॉवरफूल नेते अजित पवार, पवारांनंतर जलसंपदाची सूत्रे सांभाळणारे सुनील तटकरे, तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सत्ताधा-यांना खुर्ची खाली करण्यास भाग पाडणारे ठरले. नवीन सरकार आल्यानंतर या आरोपांची शहानिशा करण्याची मोठी जबाबदारी आता देवेंद्र फडणवीस सरकारवर आहे. विशेषत: जलसंपदाची सूत्रे हाती घेणा-या गिरीश महाजनांवर ती येते. मात्र, भ्रष्टाचा-यांवर कारवाईचा बडगा उभारू असे ते गेले काही दिवस फक्त म्हणत आहेत. त्यानंतर गाडे काही पुढे सरकताना दिसत नाही. ज्या लोकांनी तुम्हाला भरभरून मते दिली आहेत, त्यांची आता महाजनांकडून साधी अपेक्षा आहे ती म्हणजे मंत्र्यांनी आता नुसते बोलू नये, कारवाई करूनच दाखवावी! विरोधी बाकावर असताना असे आरोप करणे सोपे असते. पण, हाती सत्ता आल्यानंतर तुम्हाला जबाबदारीने कारभार करावा लागतो. हा कारभार करताना नुसते बोलून चालत नाही, तर अभ्यास, इच्छाशक्ती, भविष्याचा वेधही घ्यावा लागतो. िनव्वळ बोलण्यापेक्षा ही तयारी आधी महाजनांनी करायला हवी....
जलसंपदाचा आवाका खूप मोठा आहे. तो समजून घेण्यासाठी काही दिवस जाणार, हे अपेक्षित आहे. महाजनांनी हिवाळी अधिवशेनादरम्यान या चिभागाच्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तो समजून घेतला, असे ते नागपूरला म्हणाले होते. मात्र पाणी कुठे मुरते, याचा जर अंदाज आला असेल तर त्यांनी भ्रष्टाचारासंबंधीची माहिती आता गोळा करायला हवी. रायगडमधील कोंढाणा धरणातील अनियमित कामांना जबाबदार ठरवत काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. पण,अशी कामे करण्यास भाग कुणी पाडले? आधीच्या संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांचा त्यात कितपत हात होता? मंत्री, अधिकारी, कंत्राटदार अशी साखळी यात कशी गुंतली आहे, हे सर्व खणून काढायला हवे आणि ते वाटते तितके सोपे नाही.
महाजनांनी जलसंपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे प्रसारमाध्यमांना मुलाखत देताना वारंवार सांगितले. आता तर त्यांनी त्यापुढे एक पाऊल टाकताना जलसंपदा विभागातील कंत्राटे मंजूर करण्यासाठी एका कंत्राटदाराने आपल्याला शंभर कोटींची ऑफर दिल्याचा गौप्यस्फोट केला. तसेच आपल्यासमोर आलेल्या तीन फायलींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी असून एका फायलीत ७० कोटींची कामे थेट ३२७ कोटींवर गेली, तर दुसऱ्या फायलीत ६० कोटींच्या कामांनी तर थेट २७०० कोटींचे उड्डाण केले, असे म्हटले आहे. आपल्यासमोर आलेल्या ११०० कोटींच्या कामांसाठी त्या कंत्राटदाराने शंभर कोटींच ऑफर दिल्‍याचे महाजनांचे म्हणणे आहे. एक मंत्री असे म्हणत असेल तर ते गंभीर आहे. पण, नुसता गौप्यस्फोट करण्यापेक्षा महाजनांनी एकूणच या प्रकरणातील सत्यता बाहेर काढायला हवी होती. पण तसे झाले नाही आणि ज्या मंत्र्यांवर आरोप झाले होते त्यांच्या पक्षाने हा डाव साधत थेट कंत्राटदाराचे नाव जाहीर करा, असे सांगत या गौप्यस्फोटातील सत्यता तपासून पाहण्यासाठी महाजनांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली. राष्ट्रवादीच्या जागी विरोधी पक्षात भाजप असती तर त्यांनीही हेच केले असते. राजकारणाचा तो एक भाग आहे. पण, पुढे काय? चर्चा करून सोडून देण्याचा हा विषय होत नाही. राष्ट्रवादीने महाजनांची कोंडी केल्यानंतर ती फोडण्यासाठी मंत्र्यांनी मागची टेप आळवताना अजित पवार व सुनील तटकरे यांची आधी नार्को टेस्ट करा. त्यांची नार्को केल्यास बाकीच्या चौकशीची गरज लागणार नाही. जो काही जलसंपदामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, तो आपोआप बाहेर येईल, असे म्हटले. हा सर्व प्रकार म्हणजे तमाशातील बतावणी झाली. पण, बतावणीतही प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागते. अन्यथा हरलो म्हणून सर्वांसमोर मान्य करावे लागते. विनोद तावडेंनीही निवडणुकांच्या फडामध्ये रंग भरताना मी गृहमंत्री होऊन भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवणार,असे टाळ्या वसूल करणारे आणि पेपरांमधील पहिल्या पानाची जागा भरणारे उद‌्गार काढले होते. तावडे काही गृहमंत्री झाले नाहीत आणि भ्रष्टाचारीही अजून सापडलेले नाहीत, अशी आज परिस्थिती आहे. त्यामुळे महाजनांना नक्की काय करायचे आहे, हे त्यांनी आधी निश्चित करावे.
गौप्यस्फोट करून त्यामधून काहीच निष्पन होणार नाही, हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. यापेक्षा दुष्काळाच्या प्रचंड चटक्यांनी होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांना खरोखर दिलासा द्यायचा असेल तर आधी ७५ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या धरणांच्या कामांना प्राधान्य देऊन ती पूर्ण करायला हवीत. राज्य सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित निधी नसल्याने सर्वच कामांना बंधने येणार आहेत. त्याला जलसंपदा विभागही अपवाद नसेल. केंद्र सरकारच्या मदतीने यामधून काय मार्ग निघू शकतो, याची आधी त्यांनी चाचपणी करायला हवी. तसेच कुठल्याही मोठ्या कामांची यापुढे घोषणा करू नये. यामधून हाती काहीच लागणार नाही. आघाडी सरकारच्या काळात हेच झाले होते, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका ते मंत्रालय अशी सर्वत्र कंत्राटदारांची प्रचंड मोठी लॉबी आहे. शंभर रुपयांपैकी प्रत्यक्ष ५० रुपयांचीही कामे होताना दिसत नाही. कंत्राटदारांची ही साखळी तोडून प्रामािणकपणे काम करण्याचे आव्हान फडणवीस व त्यांच्या मंत्र्यांसमोर आहे. यासाठी नुसते बोलून काही होणार नाही. आधी करून दाखवावे लागेल.