आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कळलावी प्रसारमाध्यमे!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘प्रसारमाध्यमेच नेत्यांमध्ये आपापसात भांडणे लावून देतात’, असा आरोप मध्यंतरी झाला. वरील आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला, तर एकूणच लोकशाही राजकारणाचे व त्यातील माध्यमांच्या भूमिकेचे पदर सुटे करून पाहण्याची गरज आहे. एकमेकांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणारे नेते आणि त्याला खमंग फोडणी देणारे सूत्रधार दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर आपल्याला दिसतात. त्याची गंमतही वाटते; पण पडद्यापलीकडे दडलेले राजकारण आणि माध्यम व्यवहार मात्र आपल्याला उमगत नाही. या लुटुपुटूच्या भांडणात केवळ मध्यस्थाचाच नव्हे, तर भांडणा-या नेत्यांचाही लाभ होत असतो, हेही त्यामुळे आपल्या लक्षात येत नाही.


‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनीवरील ‘न्यूज आवर’ हा चर्चेचा कार्यक्रम आणि त्याचा सूत्रधार अर्णब गोस्वामी प्रसिद्ध आहे. या एकाच कार्यक्रमाचा ‘टीआरपी’ इतर सर्व इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांपेक्षा जास्त असल्याचा दावाही सध्या करण्यात येतो आहे. या चर्चेत सहभागी नेते व तज्ज्ञ परस्परांवर वाटेल तशी टीका करत असतात आणि त्यांना एकमेकांविरोधात बोलते करण्याची एकही संधी अर्णब सोडत नाही. अगदी सामान्य वाटणा-या विषयांवरही तेथे अनेकदा वादविवादाऐवजी चढ्या आवाजातील भांडणेच पाहायला मिळतात. खरे तर यापेक्षाही अधिक गंभीरपणे व विविधांगी चर्चा करणारे कार्यक्रम इतर वृत्तवाहिन्यांवर आहेत; पण ‘टीआरपी’त ‘टाइम्स नाऊ’ची आघाडी आहे. त्यामुळे जाहिरातींच्या रूपाने मिळणारे जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न पाहता लाभ कोणाचा होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.


माध्यम शब्दाचा अर्थच ‘दोन गोष्टींना जोडणारे किंवा संदेश वाहून नेणारे साधन’ असा आहे. भाषेपासून ते फेसबुकपर्यंत सा-यांचा या व्यापक शब्दात समावेश होतो. या चौकटीत आपण राजकारण आणि माध्यमांचे संबंध तपासून पाहू शकतो. एखाद्या घटनेची, कार्यक्रमाची बातमी आपण वृत्तपत्रांत वाचतो. या छापील शब्दांवर आपला विश्वास असतो; पण एखाद्या बातमीदाराने त्याच्या समजुतीप्रमाणे आणि कुवतीप्रमाणे तयार केलेला तो वृत्तांत असतो. त्यात काही माहिती निवडली जाते आणि काही गाळली जाते. त्यातील पूर्वग्रह, पक्षपातीपणाचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी आपल्यापर्यंत पोहोचलेले वास्तव गाळीव असते, हे सहजी लक्षात येत नाही. ‘माध्यमे वास्तवाची रचना करतात’, असे संवादशास्त्रात म्हटले जाते, ते या अर्थाने. हे केवळ वर्तमानपत्रांना नाही, तर सर्वच माध्यमांना लागू आहे. याच विचारातले दुसरे सूत्र म्हणजे, ‘माध्यमे प्रतिमांची निर्मिती करतात’ आणि आजचे राजकारण हे प्रामुख्याने प्रतिमांचा खेळ आहे. नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या नेत्यांची आजच्या राजकारणात आपण चर्चा करतो, ती त्यांच्या प्रतिमांच्याच आधारे. ओबामा, मंडेलांविषयीची आपली मते आणि पाकिस्तान-चीनबद्दलच्या आपल्या कल्पना याही अशा माध्यमनिर्मितच असतात. त्याचा प्रभाव जनमानसावर असतो. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला (आप) दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालेले यश हे असेच माध्यमनिर्मित प्रतिमांमुळेच मिळालेले आहे. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत राजकीय नेते अनेकदा ‘ते माध्यमांचे आकलन (पर्सेप्शन) आहे,’ असे म्हणतात त्याचे आश्चर्य वाटत नाही.


गेल्या काही दशकांमध्ये राजकीय नेत्यांचा जनसामान्यांशी असलेला थेट संबंध कमी होत गेला आणि पक्षांची संघटनात्मक बांधणीही विस्कळीत होत गेली. त्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि स्वत:ची व पक्षाची अनुकूल प्रतिमा घडवण्यासाठी त्यांना माध्यमांवर अधिकाधिक अवलंबून राहणे भाग पडले. त्यातून ‘राजकारणाच्या माध्यमीकरणा’ला गती मिळाली. जागतिकीकरण व आर्थिक उदारीकरणामुळे 1991 नंतर देशात खासगी दूरचित्रवाहिन्या व वृत्तवाहिन्या अवतरल्या. त्यामुळे सरकारच्या अखत्यारीतील माध्यमांची मक्तेदारी संपली आणि प्रतिमांच्या खेळाला अधिक वाव मिळाला. त्याचा मुक्त बाजारव्यवस्थेशीही संबंध आहे. या व्यवस्थेत प्रेक्षकाचे जसे ग्राहकात रूपांतर झाले, तसेच वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांचे आणि चर्चेचेही विक्रीयोग्य मूल्य असलेल्या वस्तूत रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे जास्त खप व ‘टीआरपी’साठी प्रयत्न करणे ओघानेच आले. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत दूरचित्रवाणीवरून प्रसारित होणारी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची मुद्द्यांवर आधारित चर्चा हा महत्त्वाचा घटक असतो. वर्तमानपत्रेही खुलेपणाने एखाद्या उमेदवाराची बाजू घेतात. तसे आपल्याकडे होत नाही. माध्यमांची मालकी, त्याचे अर्थकारण, त्यातील हितसंबंध, त्याचा धोरणावर होणारा परिणाम आपल्याकडे गुलदस्त्यातच राहतो. त्यामुळे माध्यमांमधून प्रसारित होणारे कार्यक्रम व प्रतिमा यांचा अर्थकारणाशी असलेला संबंध पडद्याआडच राहतो. आपल्याकडील राजकीय पक्षांना आता या माध्यमव्यवस्थेचे भान आले आहे. त्यांना माध्यमांची गरज आहे आणि माध्यमांची त्यांना. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये माध्यमांविषयीची व्यूहनीती सांभाळणारे व्यवस्थापक किंवा तज्ज्ञ असतात. विविध वृत्तवाहिन्यांवरील ताज्या घडामोडींवरील चर्चा बहुतांशी राजकीय विषयांशी संबंधित असते. त्यात झळकणारे नेते फोटोजेनिक आणि संभाषणात चतुर असतात. आज कोणत्या विषयावर बोलावे लागणार, याचा अंदाज बांधता येऊ लागला, तरी विषयाच्या तयारीसाठी त्यांच्याकडे कमी वेळ असतो. त्यामुळे सोयीच्या मुद्द्यांवर चर्चा वळवायची आणि ते शक्य नसल्यास भलतेच मुद्दे उपस्थित करून प्रतिस्पर्धी नेते, तज्ज्ञांची भंबेरी उडवायची किंवा त्यांच्याशी भांडण उकरून काढायचे, असे डावपेच अवलंबले जातात. संघर्ष किंवा नाट्य हे एक बातमीमूल्य असल्याने लोकांनाही अशी भांडणे पाहण्यात रस असू शकतो, हे चर्चेचे संचालन करणा-यांना वाटते. त्यामुळे संधी पाहून सूत्रधारही नेत्यांच्या बोलण्यातून वादाचे ठरू शकणारे मुद्दे हेरून ते प्रतिस्पर्धी नेत्यांच्या पुढे उभे करतात. त्यामुळे ब-याचदा चर्चा रंगण्याऐवजी भांडणे रंगतात. त्याने ‘टीआरपी’ वाढत असल्याने आणि संबंधित नेत्याची किंवा तज्ज्ञाची प्रतिमा अधिक ठाशीव होत असल्याने तो उभयपक्षी फायद्याचा व्यवहार असतो.
पुराणातील कळलाव्या नारदाची उपमा ब-याचदा पत्रकारांना दिली जाते. अशी भांडणे लावून देण्यामागे त्रिलोकी संचार असणा-या महर्षी नारदांचा उदात्त हेतू असायचा, अशी मल्लीनाथीही तेव्हा केली जाते. मात्र, आधुनिक नारदांनी नेत्या-नेत्यांमध्ये अशा कलागती लावण्याने लोकशाहीचा पोत सुधारतो की राजकारणाचा सुरम्य खेळ पाहण्यात रंगलेल्या जनतेचे लक्ष कळीच्या मुद्द्यांवरून भलतीकडे वेधले जाते, हा प्रश्न मात्र माध्यमांच्या अभ्यासकांना अस्वस्थ करतो.

sanjayvtambat@gmail.com