आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज सेवा आर्थिक संकटात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील वीज ग्राहक नियमित वीज बिलाचा भरणा करत नाहीत. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम ३० हजार कोटी रुपयांवर पाेहाेचली असून उच्चांकी पातळी गाठली आहे. वीज हानीपोटी दरमहा ५०० कोटींचे नुकसान होत आहे. एकूणच वीज सेवा आर्थिक संकटात असून जेथे जास्त थकबाकी तेथे ९ तासांपेक्षा अधिक तास भारनियमन केले जात आहे.
 
 
कृषी, उद्योग, व्यवसायाला पुरेशी वीज मिळत नाही. अन्नधान्य, फलोत्पादन, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडून मोठ्या प्रमाणात कधी न भरून निघणारी हानी होत आहे. त्याचा थेट राष्ट्रीय जीडीपीवर परिणाम होत आहे. 

महाराष्ट्र हे देशातील वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य असले तरी नागरिकीकरण व अाैद्योगिकीकरणाचा झपाट्याने विकास झाल्याने विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तर दुसरीकडे सततच्या दुष्काळामुळे भूजलपातळी व पाण्याचे स्रोतदेखील खालावत चालले अाहेत. 
 
परिणामी पाणी तसेच कोळशाअभावी वीजनिर्मितीत मोठे अडथळे निर्माण हाेत आहेत. असे असतानाही सर्वांना अखंडित व दर्जेदार वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात १ मे २०१८ पर्यंत सर्वांना वीज देण्याची ग्वाही दिली. 
 
त्यानुसार मागेल त्या सर्वांना वीज सेवा पुरवली जाईलदेखील, पण ग्राहक जर वापरलेल्या विजेच्या बिलाचा भरणा करणार नसेल तर मग कसे चालणार?  असा प्रश्न सध्या महावितरण वीज वितरण कंपनीकडून उपस्थित केला जात आहे. ते योग्य असून सर्वांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करणे अनिवार्य झाले आहे.
 
 घराघरांतील, रस्त्यांवरील अंधार दूर करणे असो की जलस्रोत ते जलकुंभ व घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवणे व अन्नधान्य, फलोत्पादन घेण्यासाठी विजेचा सर्रास वापर केला जातो. पण वीज बिलाचा भरणा तेवढ्या तत्परतेने केला जात नाही
 
. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका पाणीपुरवठा ग्राहकांकडे १४५५ कोटी, स्ट्रीट लाइट २६१५ कोटी, घरगुती १४१९ कोटी, कृषी १७ हजार कोटी, औद्योगिक, व्यावसायिक इतर ग्राहकांकडे ७ हजार ६०० कोटी असे एकूण ३० हजार कोटींचे वीज बिल थकल्याने महावितरण अार्थिक संकटात सापडले आहे. 
 
मागणी व पुरवठा याचा समतोल साधण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश आदी विभागांत ९ तासांपेक्षा अधिक तास भारनियमन करावे लागत आहे. माजी ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य भारनियमनमुक्त झाल्याची घोषण केली. 

प्रत्यक्षात या सर्व विभागांत वीज गळती व थकबाकीचे प्रमाण जास्त असल्याने भारनियमन केले जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका नियमित वीज बिलाचा भरणा करणाऱ्या दीड कोटी ग्राहकांना सोसावा लागत आहे.
 
तसेच ऐन पीक बहरात असताना वीज मिळत नसल्याने विहिरी, तलाव, बोअरवेलमध्ये पाणी असूनही अन्नधान्य, फलोत्पादन, भाजीपाला आदीचे उत्पादन शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. जेथे घेतले जाते तेथील उत्पादनात, पोषकता, गुणवत्ता व दर्जावर पाण्याच्या कमतरतेमुळे परिणाम होत आहे. 
 
शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात वीज देण्याची सरकारने तरतूद केली, पण कृषी पंपधारक ग्राहकांना अंदाजपंचे अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आकारले जाते. अशीच काहीशी स्थिती इतर गटांतील ग्राहकांबाबत ही घडली आहे.  
 
वीज कायदा २००३ व वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे वेळेत थकीत वीज बिलाची रक्कम वसूल करण्यात येत नाही. त्यातच व्याज, सेवा कर, इंधन व विविध अधिभार, विलंब शुल्क आकारण्यात आल्याने एकूण वीज बिलाची रक्कम ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेली.  त्यामुळेदेखील वीज बिलाचा भरणा हाेत नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.  यास महावितरणचा गलथान कारभार, कर्तव्यातील कसूर आणि कायदा व नियमांची केलेली पायमल्ली जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. 
 

पायाभूत सेवा-सुविधा देण्यात अडचणी 
विजेचा वापर होतो तेवढ्याच तत्परतेने भरणा होत नाही. ३० हजार कोटींची थकबाकी व गळतीचे प्रमाणे प्रचंड आहे. दरमहा ५०० कोटी म्हणजेच वर्षाला ६ हजार कोटी रुपयांची कधी न भरून निघणारी वीजहानी होत आहे. परिणामी पायाभूत सेवा-सुविधा देण्यास महावितरणला अडचणी येतात. 
 
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटल्याप्रमाणे १ मे २०१८ पर्यंत सर्वांना वीज जाेडणी दिली जाईल, पण तेथे वीज मिळेलच याबाबत साशंकता आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत उपविभाग, मनुष्यबळ, रोहित्रांची संख्या वाढवण्यात आलेली नाही. परिणामी अखंडित वीज सेवा विस्कळीत होऊन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबरच राज्यातील अडीच कोटी वीज ग्राहकांना मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 
 
राजकीस हस्तक्षेपच जबाबदार 
निवडणुकीपूर्वी सर्व राजकीय पक्ष जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. त्यात वीज बिल, कर्जमाफीच्या घोषणा करतात. सत्तेवर आल्यानंतर उक्तीप्रमाणे कृती करत नाहीत.  सरकारने वीज बिल माफीची घोषणा केली होती, त्यामुळे सर्वच गटांतील ग्राहक नियमित तर सोडाच, वीज बिलाचा भरणाच करत नाहीत. त्यांच्याविरोधात सक्तीची कारवाई करण्यास गेलेल्या वसुली पथकाला  लोकप्रतिनिधी कारवाई करू देत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वीज बिलाचा भरणा केला जात नाही. एकूण राजकीय हस्तक्षेप थकबाकीस विशेष जबाबदार असल्याचे उघड होते.
 
 santosh.d@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...