आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रतिष्‍ठेनुसार नव्हे, धोक्यापासून देण्‍यात येते संरक्षण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्येष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा यांच्यानुसार पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात व्हीआयपी संरक्षणाबाबत एक रंजक माहिती मिळाली. तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री आर. एल. भाटिया यांना आपल्यापेक्षा अधिक संरक्षण दिल्याबद्दल तत्कालीन विदेशमंत्री दिनेश सिंह खट्टू झाले होते. त्या वेळी तत्कालीन गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांनी त्यांना समजावले की, ‘सर, सुरक्षेची पातळी प्रतिष्ठेनुसार नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीला असलेला धोका लक्षात घेऊन ठरवली जाते.’ फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले होते की, संरक्षण हे आता प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले आहे.

अमेरिका व ब्रिटनमध्ये फक्त घटनात्मक प्रमुख पदावर असलेल्या व्यक्तींनाच व्हीआयपी सुरक्षा दिली जाते. आपल्याकडे मात्र कोणतीही व्यक्ती अतिमहत्त्वाच्या दर्जाची सुरक्षा मागू शकते. याबाबत गृह मंत्रालय निर्णय घेते. एवढे असूनही आपल्या देशात एक पंतप्रधान व एका माजी पंतप्रधानांची चोख संरक्षण कडे भेदून हत्या झाली आहे.
श्रेणीनुसार संरक्षणाचा अर्थ : व्हीआयपी संरक्षण देणे, कपात करणे, वाढवणे किंवा काढून घेण्याचा निर्णय गृह मंत्रालय करते. धोक्याचे आकलन झाले की, संरक्षणाचा दर्जा ठरवला जातो. यासंबंधीची सर्व माहिती ‘यलो बुक’ गोपनीय दस्तऐवजात नमूद होते. संरक्षणाचा दर्जा पुढीलप्रमाणे :
विशिष्ट संरक्षण गट : पंतप्रधान व इतर व्यक्तींना संरक्षण पुरवले जाते.
झेड + दर्जाच्या संरक्षणात 36 सुरक्षा रक्षक : सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान तसेच निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यपाल, महत्त्वाचे नेते व अधिकारी
० झेड दर्जा : 28 सुरक्षा रक्षक
० वाय दर्जा : 11 सुरक्षा रक्षक
० एक्स दर्जा : 2 सुरक्षा रक्षक
खूप मोठा फरक : देशात एक लाख लोकसंख्येमागे सुमारे 138 पोलिस कर्मचारी आहेत. दुसरीकडे एका व्हीआयपीसाठी 3 पोलिस कर्मचारी. दिल्लीमध्ये तर 427 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी 5,183 पोलिस तैनात आहेत.
व्हीआयपी सुरक्षेसाठी 1500 कोटी : गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 14,842 व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी 47,557 सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. एनसीआरबीने दिलेल्या माहितीनुसार एका पोलिस कर्मचा-यावर वार्षिक 3 लाख रुपये खर्च होतो. या हिशेबाने व्हीआयपींच्या संरक्षणावर किमान 1500 कोटी खर्च होत असावेत.