आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्ता चांगला हवा; मग टोल नको?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेले काही दिवस कोल्हापूर येथे सुरू असलेले टोलविरोधी आंदोलन वृत्तपत्रांच्या मथळ्यातून गरजते आहे. ‘रस्ते उभारणीत खासगीकरणाला आणि पर्यायाने टोल रचनेला पर्याय नाही,’ इथपासून ते ‘सर्व टोल अन्यायकारक असून रस्ता, पाणी, वीज आदी पायाभूत सोयी पुरवणे हे शासनाचे कामच आहे,’ इथपर्यंत विविध मते व्यक्त होताना दिसत आहेत. धोरण ठरवताना प्रशासनिक आणि आर्थिक असणारा विषय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी राजकीय आणि भावनिक झालेला दिसतो आहे.
खरे तर महाराष्‍ट्रात रस्ता आणि महामार्ग विकासाची कामे सुरू होऊन आणि टोल लागू होऊन दशकाहून अधिक काळ लोटला असेल. यासंबंधीची सर्व चर्चा त्या त्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व विविध सभागृहात झाल्या आहेत. पण लोकप्रतिनिधी या धोरणाचा समग्र विचार न करता तुकड्या-तुकड्याने करून विविध ठिकाणच्या टोलविरोधी आंदोलनांना खतपाणी घालताना व टोलविरोधी मतप्रदर्शन करताना दिसत आहेत. ज्या खासगीकरणविषयक निर्णयाने मार्ग आणि महामार्गाची उभारणी करणारे धोरण ठरले, त्याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा ‘मार्ग’ मात्र खाचखळग्याचा आणि बिकट झालेला दिसतो, असा हा गमतीदार विरोधाभास आहे.
1970 च्या दशकात मुंबईमधील मानखुर्द ते आताच्या वाशीपर्यंत जाणारा खाडीपूल बांधला गेला. त्या पुलाच्या बांधणीचा खर्च टोल वसूल करून करण्यात आला. पुढे असे लक्षात आले की, पूल बांधणीच्या खर्चाच्या कितीतरी पट रक्कम वसूल झाली तरी टोलवसुली थांबवली नाही. तेव्हा आतासारखी माहितीचा अधिकार वगैरे घटनात्मक आयुधे नसूनदेखील काही सक्रिय आणि जागरूक नागरिकांनी, पत्रकारांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. शेवटी नव्या मुंबईतील नागरिकांची कृती समिती कोर्टात गेली आणि तो टोल काही काळासाठी का होईना पण बंद झाला. काही काळासाठी अशाकरिता की, तोपर्यंत त्या पुलाचे ‘वय’ होऊन नव्या पुलाचे काम सुरू झाले आणि पुन्हा एकदा टोल सुरू झाला तो आजतागायत. एक गोष्ट नक्की की, टोल विषयात देशभर असंतोष आणि नाराजी आहे. महाराष्‍ट्रातील ताजे कोल्हापूरचे आंदोलन, गेल्या काही महिन्यांतील बंगळुरू, मंगलोर, भरूच, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा इत्यादी ठिकाणी हायवेवर झालेली आंदोलने याच असंतोषाची आणि नाराजीची लक्षणे आहेत. त्या नाराजीच्या कारणांचेदेखील विविध पदर आहेत. उदा. रस्ता उभारणीचे काम पूर्ण होण्याच्या आतच टोलवसुली झाल्याच्या अनेक घटना आहेत. कोचीजवळच्या एका हायवेसाठी प्रस्तावित टोल रकमेपेक्षा पाचपट रक्कम घेण्यास हायवे प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याचीही बातमी आहे. केरळमध्ये त्रिवेंद्रमजवळच्या एका हायवेवरील टोल वाढवण्याचा निर्णय लोकांच्या विरोधामुळे मागे घ्यायला लागला आहे, तर दिल्लीजवळच्या हायवेवरील टोलनाक्याचे चालक रोज 16 लाख रुपयांची बनवाबनवी करतात, असे ‘केपीएमजी’ या नामांकित सल्लागार कंपनीने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. 1997 मध्ये नॅशनल हायवे कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि टोल घेऊन खासगीकरणातून हायवे-रस्ते उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. आता या गोष्टीला 15 हून अधिक वर्षे झाली. सरकारीकरणामुळे येणारे दोष नव्या रचनेत येऊ नयेत, अशी अपेक्षा होती. काही प्रमाणात रस्त्याची गुणवत्ता वाढणे, एकाच वेळी अनेक ठिकाणी रस्ता उभारणीचे प्रचंड प्रकल्प सुरू होणे अशा गोष्टींमधून नवा बदल दिसू लागला, आवडूही लागला. पण मिरासदारांच्या ‘व्यंकूच्या शिकवणी’सारखे राज्यकर्त्यांचे आणि नोकरशाहीचे दोष हळूहळू नव्या ‘सिस्टिम’नेही आत्मसात केले.
उदा. सुरुवातीच्या काळात दोन टोलनाक्यांच्या मध्ये 80 कि.मी.पेक्षा कमी अंतर असू नये, असे धोरण होते; पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही राज्यांत 25 कि.मी.वर हे अंतर आणून ठेवले आहे. रस्ता बांधणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच टोल आकारणीला सुरुवात करण्याचे धोरण होते. याबाबतही बोटचेपेपणा करत काम अपूर्ण असेल तरीही 75% टोल आकारणीची सवलत दिली. प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खर्चात होणारी भरमसाट वाढ, निविदा संमतीनंतर अटींच्या मध्ये केले जाणारे फेरफार आणि मागील दाराने देण्यात येणारी वाढ, प्रकल्पाच्या अर्थकारणाचा आधार ठरणा-या वाहतूकसंबंधी सर्वेक्षणापासूनच होणा-या गडबडी. उदा. ताशी 700-800 वाहने जाणा-या रस्त्याचे सर्वेक्षणात वर्णन ताशी 200-300 करणे आणि तो आकडा टोल किती वर्षे घ्यायचा याच्यासाठी आधार मानणे. आजी-माजी खासदार, आमदार, स्वातंत्र्यसैनिक यांना देण्याच्या टोलमाफीतून जोपासले जाणारे व्हीआयपी कल्चर या सर्वांमधून आजचा टोल-विरोध आकार घेताना दिसतो आहे. सध्या तापलेल्या कोल्हापूर शहरातील टोल प्रकरणाबद्दल सांगायचे तर राजीव गांधी यांच्या नावाने सुरू झालेल्या आणि शहरी पायाभूत सोयींच्या विकासासाठी असलेल्या योजनेतून कोल्हापूर शहर आणि परिसरातील रस्त्यांच्या विकासाचा हा प्रकल्प आहे. केंद्र, राज्य आणि कोल्हापूर महापालिका यांनी मिळून प्रकल्पाचा सुमारे अर्धा खर्च करणे आणि उरलेला प्रकल्प खर्च लोकसहभागातून म्हणजे टोलमधून उभारणे व या सा-या प्रकल्पासाठी एका कंपनीला कंत्राट देणे, असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे.
या रचनेचा म्हणजे पर्यायाने टोल प्रणालीचा स्वीकार करणारा ठराव स्थानिक महानगरपालिकेने संमत केला आहे. या सर्व प्रक्रियेत विविध स्तरांवर लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहिला आहे. इतकेच नव्हे, तर यासंदर्भात स्टेक-होल्डर समितीच्या सात-आठ बैठका तरी झाल्या आहेत; ज्यामध्येही स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहिला आहे. खरे तर विविध स्तरावर सहभागी असताना याबद्दल निर्णयाच्या पातळीवरच आक्षेप घेण्याची भरपूर संधी होती, पण तसा आक्षेप घेणे म्हणजे विषयाच्या ‘मेरिट’वर तर्कशुद्ध मांडणी करत आपले म्हणणे मांडावे लागले असते. त्यापेक्षा रस्त्यावर येण्याचा मार्ग स्थानिक राजकारण्यांनी निवडलेला दिसतो. आणि त्याकरिता महाराष्‍ट्र शासन वा महानगरपालिका यांच्याऐवजी निविदाप्राप्त कंपनीलाच लक्ष्य करणे, टोलनाक्यांची नासधूस करणे, अशा गोष्टी होताना दिसत आहेत. आता तर ‘टोलइतकी रक्कम महानगरपालिका देईल,’ असे म्हणणे तर तर्काला सोडून आहे. 70-80 टक्के इतका प्रचंड खर्च कर्मचा-यांंच्या पगारावर करणारी पालिका ही रक्कम कुठून आणणार आहे, हे कोडेच आहे. पारदर्शकतेचा अभाव, राजकारणी मंडळींवर आणि एकंदर राजकीय मांडणीवर असणारा ‘समाजवादी’ प्रभाव आणि प्रचंड भ्रष्टाचार यामुळे खासगीकरणातून होणा-या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या धोरणाचा पार बोजवारा उडाला आहे. या सगळ्यामुळे आधीच ‘निर्णय-लकवा’ग्रस्त महाराष्‍ट्र आर्थिक बजबजपुरीकडे जाण्याची शक्यता आहे.