आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आधार’ जोडणी खरेच अपरिहार्य आहे?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बँकेचे खाते किंवा मोबाइल फोनची आधार कार्डशी जोडणी केल्यास ते बंद करण्यात येईल, असे संदेश बँकांकडून मोबाइल कंपन्यांकडून ग्राहकांना सतत पाठवण्यात येत आहेत. अशी मागणी धमकी बेकायदेशीर आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. डॉ. कल्याणी मेनन-सेन यांनी बँकेच्या खात्याशी किंवा मोबाइलशी आधार कार्डाची जोडणी बेकायदेशीर आहे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 
आधार कार्डाचीपॅनकार्डाशी जोडणी सक्तीची करण्यास भाकपचे नेते बिनोय विश्वम यांनी २७ ऑक्टोबर राेजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ही सक्ती कार्यान्वित करण्यापासून रोखावे, असे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे. आधार कार्डाची पॅनकार्डाशी जोडणी करण्यात ना बँकेचा फायदा आहे ना ग्राहकाचा. कारण प्रत्येक पॅनकार्ड हे त्याच्या प्रत्येक बँक खात्याशी आधीपासूनच जोडलेले आहे. शिवाय, अार्थिक अफरातफरीवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे ‘केवायसी’ तसेच इतर भरपूर साधने उपलब्ध आहेत. 
गेले कित्येक महिने आधार कार्डाची बँकेच्या खात्याशी किंवा मोबाइलशी जोडणीदेखील सक्तीची करण्यात येत आहे. बँकेचे खाते किंवा मोबाइल फोनची आधार कार्डशी जोडणी केल्यास ते बंद करण्यात येईल, असे संदेश बँकांकडून मोबाइल कंपन्यांकडून ग्राहकांना सतत पाठवण्यात येत आहेत. अशी मागणी धमकी बेकायदेशीर आहेत, असाही एक मतप्रवाह आहे. डॉ. कल्याणी मेनन-सेन यांनी बँकेच्या खात्याशी किंवा मोबाइलशी आधार कार्डाची जोडणी बेकायदेशीर आहे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सक्तीमुळे गाेपनीयतेचा मूलभूत हक्क ज्याला अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, त्याचे उल्लंघन होते, असे या याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकारच्या अनेक खटल्यांंची सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी अपेक्षित आहे. राघव तनखा यांनी आधार कार्ड-मोबाइल फोन जोडणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन व्होडाफोन, भारती एअरटेल, आयडिया सेल्युलर, रिलायन्स जिओ, तसेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि ‘डाॅट’ यांना उत्तरदायी केले आहे. 
या प्रश्नाबद्दल ‘मनी लाइफ’ या आर्थिक ई-दैनिकाने केलेल्या पाठपुराव्याचा हा सारांश : रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाने अशी सक्ती करण्याची सूचना बँकांना दिली आहे का, असे विचारणारा अर्ज माहिती अधिकारामार्फत ‘मनी लाइफ’ ने रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाकडे दाखल केला होता. असा कोणताही आदेश रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाने दिलेला नाही हे ‘आरबीआय’ चे उत्तर दि. १८ ऑक्टोबरला ‘मनी लाइफ’ ने प्रसिद्ध केले. त्यामुळे हा आदेश ‘आरबीआय’कडून आलेला नसून केंद्र सरकारकडून आलेला आहे हे स्पष्ट झाले. या उत्तरात ‘आरबीआय’ने असेही म्हटले आहे की हा आदेश ‘Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Second Amendment Rules, 2017’ या अंतर्गत, म्हणजे काळ्या पैशाला पांढरा करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या नियमांच्या दुसऱ्या दुरुस्तीअंतर्गत दि. जून २०१७ रोजी गॅझेट नाेटिफिकेशन जीएसअार ५३८ (इ)या अधिसूचनेद्वारे सरकारतर्फे देण्यात आलेला होता. या अधिसूचनेत ज्या व्यक्ती आधारच्या नोंदणीसाठी पात्र आहेत, त्यांना बँकेत खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड नंबर पॅनकार्ड नंबर देणे अनिवार्य केले आहे. ज्या व्यक्ती सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असू शकतात त्यांनाच केवळ आधार कार्डाची जोडणी सक्तीची आहे. म्हणजे, या योजनांच्या लाभार्थींना सरकारी मदतीचा गैरफायदा घेऊन काळा पैसा पांढरा करता येऊ नये यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. आणि, लाभार्थी नसलेल्या व्यक्तींवर अशी सक्ती करणे म्हणजे बँकेतल्या प्रत्येक खातेधारकाला तो ‘मनी लाँडरिंग’ करणारा गुन्हेगार आहे असे गृहीत धरणे हाेय. या योजना अशा : पीडीएस (सार्वजनिक शिधावाटप याेजना), घरगुती गॅस वितरण याेजना, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता याेजना, जनधन याेजना अाणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटन. गॅझेट नाेटिफिकेशन जीएसअार ५३८ (इ) अधिसूचना जारी करून केंद्र सरकारने दि. १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या एका निर्णयाचे, तसेच २०१६ चा आधार कायदा, या दोन्हींचे उल्लंघन केले आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की जोपर्यंत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत ही आधार जोडणी ऐच्छिक राहील. तसेच, आधार कायद्याच्या विभाग मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की Consolidated Fund of India मधून ज्या लोकांना अनुदान, सेवा किंवा लाभ द्यायचा आहे, त्यांची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार कार्डाचा वापर करण्यात यावा. सध्याचे केंद्र सरकार अार्थिक अफरातफरीचे निमित्त पुढे करून आधार जोडणीसाठी सर्वसामान्य जनतेवर जबरदस्ती करत आहे ही बाब यामुळे स्पष्ट होते. या Consolidated Fund of India मधून लाभार्थींना बँकेत खाते उघडण्यासाठी निधी देण्यात येतो. परंतु इतर लोक त्यांच्या स्वतःच्या पैशातूनच खाती उघडतात. शिवाय, असा लाभ किंवा अनुदान मिळवण्यास हे लोक पात्रही नसतात. मग त्यांच्यावर आधार जोडणीची सक्ती का? दरम्यान, दि. २१ ऑक्टोबरला रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाने खुलासा केला की, पात्र प्रकरणांमध्ये म्हणजेच, वरील योजनांच्या लाभार्थींसाठी ही जोडणी अनिवार्य असून बँकांनी पुढील आदेशाची वाट पाहता ती कार्यान्वित करावी. म्हणजेच, केंद्र सरकार हे रिझर्व्ह बँक अाॅफ इंडियाच्या नियामक संस्थेला डावलून आर्थिक स्वरूपाचे आदेश परस्पर वित्तसंस्थांना देत सुटले आहे. 
दि. २५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आधारसंबंधित खटल्यांचा उल्लेख करून अशी मागणी केली की, एक नवीन डाटा संरक्षक कायदा बनवण्यासाठी श्रीकृष्ण समिती स्थापन झाली असल्याने या प्रकरणांची सुनावणी १८ मार्च २०१८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी. यासंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेलेच कायदे लागू राहतील आधार कार्ड जोडणीची शेवटची तारीख ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येईल. यावर आधार कार्डाची सक्ती केल्यामुळे झारखंडमध्ये एका शाळकरी मुलीचा मृत्यू झाल्यामुळे झारखंड सरकारने ही सक्ती मागे घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले सुनावणी आणखी पुढे ढकलण्यास जोरदार विरोध केला. 
दरम्यान, कर्नाटकात आधार कार्डशी जोडणी करूनदेखील ज्या लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता आला नाही, गोकर्ण येथे तिघांचा मृत्यूही झाला, अशा २० जिल्ह्यांतील लोकांच्या याचिकेची जाहीर सुनावणी अलीकडेच झाली. यात न्याययंत्रणेने आधार कार्ड हा अन्न आरोग्यसेवा अशा प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून असणाऱ्यांसाठी एक अडथळा असून कर्नाटक सरकारने सरकारी योजनांना आधार कार्डापासून वेगळे करावे, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...