पोस्टल बँक स्थापनेची चाहूल आणि पाऊल

ब्रिटिश कालखंडात ज्या काही पायाभूत सोयी उभ्या केल्या गेल्या, त्यापैकी एक म्हणजे पोस्ट खाते; ज्याचा उल्लेख केल्यावर लक्षात येतात पत्रे, तारा आणि मनिऑर्डर! अनेक दशके ही सेवा ठरवलेल्या चौकटीत व्यवस्थित सुरू होती. पुढे कुरिअर सेवा सुरू झाली आणि पोस्टाचे महत्त्व कमी होऊ लागले. सरकारी कारभार, दफ्तरदिरंगाई या बाबींनी हे खाते मागे पडू लागले. कराबाबत काही सोयी असल्याने आणि व्याज व अन्य सोयीस्कर मुद्दे लक्षात घेऊन पोस्टामध्ये आजही बचत खाती/काही योजना चालू राहिल्या. पोस्टाचे देशभर पसरलेले जाळे लक्षात घेता पोस्टाचा वापर बँकिंग व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर करावा व त्यासाठी पोस्टल बँक स्थापन करावी, हा विचार केंद्रीय दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी गेल्या काही दिवसांत अधिक जोरकसपणे मांडला आहे. एकीकडे देशातील बँकांद्वारे सर्वसमावेशक बँकिंग व्यवहार होण्याच्या दृष्टीने सरकार कटिबद्ध असताना पोस्टल बँक स्थापन करून त्या प्रक्रियेस काही मदत होईल का? खेडोपाडी पारंपरिक सेवा देणारी पोस्ट यंत्रणा ‘बँकिंग साधने’ व गुणात्मक कर्ज देऊ शकतील का? बंद पडू पाहणारे पोस्ट हे सरकारी खाते पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न किती स्तुत्य आहे? खुद्द बँकांना याची झळ लागेल का? जगात काय परिस्थिती आहे? असे अनेक प्रश्न पडतात. त्यापैकी काहींची उत्तरे शोधण्याचा हा एक प्रयत्न.

काळाच्या बरोबर राहण्यासाठी सर्व क्षेत्रातील उद्योगांना प्रयत्न करावे लागतात, त्याला सरकारी कंपन्या-खाती अपवाद कशी असतील? अकार्यक्षमतेने तोट्यातील उद्योग-विभागांना, पांढ-या हत्तींना किती काळ पोसायचे? जागतिकीकरणाच्या लाटेत नफा न कमावणे कसे परवडणार? काही वर्षांपूर्वी सरकारी बँकासुद्धा तोट्यातील शाखा, अनुत्पादित मालमत्तेचे डोंगर अशा अनेकविध समस्यांनी ग्रासल्या होत्या. त्यांनाही कार्यक्षमतेचा वसा स्वीकारावा लागला. अर्थव्यवस्था खुली होणे आणि स्पर्धेचे वातावरण हे जर बँका आणि विमा क्षेत्राला लागू असेल, तर अन्य सरकारी खात्यांना का नाही? असा सगळा ऊहापोह होत असल्याने पोस्टाने कात टाकणे ही काळाची गरज समजायचे का? गावागावात जाऊन गोरगरिबांना बँकिंग सेवेच्या परिघात घ्या, वंचितांना बचतीची सवय लावा, त्यांना कर्जे द्या, अशा सूचना सातत्याने देशातील सर्व बँकांना केंद्रीय अर्थखात्याकडून दिल्या जात असतात. ज्या बँका आपल्या तोट्यातील शाखा बंद करत आहेत (बहुतांश ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातील!) त्यांना पुन्हा खेड्यात जा, असे सांगणे कितपत योग्य आहे? जिथे शाखा नाही तिथे कोणता बिझनेस मिळेल? त्यामुळेच या बँका शेतकरी व छोट्या व्यावसायिकाला कर्जे देण्यासाठी सहजी तयार नसतात. नो फ्रिल्ससारखी सामाजिक बांधिलकीला महत्त्व देणारी खाती उघडण्यासाठी या बँका का राजी होतील? विदेशी किंवा नवीन कुळातील खासगी बँकांना वंचितांबाबत आत्मीयता कशी काय ‘कलम’ करणार? नफा हे ज्यांचे धोरण आहे अशा खासगी बँका आर्थिकदृष्ट्या वंचित वर्गाकडे का जातील?

देशाचा भौगोलिक पसारा पाहता, एखाद्या गावातील बँक शाखेपासून दूर भागात राहणा-या गोरगरिबांना, आदिवासींना बँक खाते उघडायला लावणे, रोजंदारीवर काम करणा-या कष्टकरींना बचतीचे महत्त्व पटवून देणे, व्यसनांपासून चार पैसे शिल्लक टाकायला लावणे, या गोष्टी व्हायलाच हव्यात. भविष्यातील प्रापंचिक आदी अडचणींसाठी, आरोग्य, शिक्षण अशा गोष्टींबाबत तातडीने पैसा लागला तर हे गरजू लोक सावकार किंवा अन्य पर्यायांकडे जातात. त्यातून त्यांची पिढ्यान्पिढ्या पिळवणूक होत असते. आज परिस्थिती अशी आहे की, बँकिंग किंवा अधिकृत यंत्रणेमार्फत मिळणा-या कर्ज योजनांचे फायदे हे तळागाळातील माणसाला अजूनपर्यंत नीटसे मिळालेले नाहीत. देश स्वतंत्र होऊन 65 वर्षे होतील तरीही अशी स्थिती असावी, हे अयोग्य आहे. सार्वजनिक असो वा खासगी बँका; त्यांच्या कर्जयोजनांचा लाभ सामान्य माणसापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचला तरच ख-या अर्थाने बँकिंग व्यवहार सर्वसमावेशक होऊ शकेल! मात्र हे होण्यासाठी केवळ बँका पुरेशा ठरणार नाहीत. निमसरकारी व सामाजिक संस्था यांचेही सहकार्य हवे. लोकशिक्षण, आर्थिक साक्षरता यांचीही जोड या प्रक्रियेला मिळायला हवी.

एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते, की पोस्ट यंत्रणा देशातील दुर्गमातील दुर्मग भागात जितकी पोहोचली आहे तितके अन्य कोणीही नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांतील कामगिरी आणि कारभारपद्धती या दोन कारणांमुळे त्या खात्याची प्रगती विलक्षण मंदावली आहे. याचा अर्थ पोस्टाची संपूर्ण यंत्रणा निकामी झाली आहे, असे नाही. ही बाब केंद्र सरकारच्या उशिरा का होईना लक्षात आली व त्यातूनच पोस्ट बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. आजच्या घडीला पोस्टाच्या सेवावृद्धीचा दर 11% आहे आणि वितीय तूट 6625 कोटी रुपये इतकी आहे. (कारण काही टपाल विभागात तोटा आहे!) देशभरात 160,000 पोस्ट कार्यालयांतील एमआयएस, बचत खाते अशा विविध वित्तीय योजनांमध्ये छोटे-मोठे गुंतवणूकदार पैसे जमा करत असतात. देशातील पोस्ट कार्यालयांमध्ये 26 कोटींपेक्षा अधिक बचत खाती आहेत. पोस्टामध्ये अशा वित्तीय योजनांत गुंतवलेली एकूण रक्कम 1.9 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. पोस्टाच्या आर्थिक योजनांना देशातल्या ग्रामीण भागातील जनतेने सर्वाधिक आधार दिला आहे. बँक व्यवहारात यापुढे इ-बँकिंग व मोबाइल बँकिंगचा वापर आणखी वाढणार आहे.

तसेच विविध बँकांचे फिरस्ते प्रतिनिधी मोबाइलसदृश यंत्र हाती घेऊन खातेदाराची ओळख इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पडताळून पाहत असून त्यामुळे बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होत आहे. मात्र यातील एक गोम अशी आहे की, पोस्ट खाते अद्याप बँकिंग व्यवहारासंबंधातील पूर्ण सेवा देण्यास सक्षम नाही आणि देशातील बँका ग्रामीण भागात आपला विस्तार करू इच्छित नाहीत. यावर तोडगा म्हणजे, पोस्टामार्फत बँकिंगच्या इतर सेवा देणे (कर्ज वाटप/वसुली इ.). यात अन्य बँकांचा फायदा असा, की त्यांना आपली शाखा उभारण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. बँक व पोस्ट या दोघांची सोय पाहून ग्रामीण भागातील विस्तार व सर्वसमावेशक बँकिंगचे ध्येय पूर्ण करणे त्यामुळे शक्य होईल. मात्र हा प्रस्ताव अर्थ किंवा बँकिंग खात्याकडून न येता दळणवळण खात्याकडून आला, हे लक्षात घ्या. देशातील ज्या भागात बँक नाही मात्र तिथे पोस्टाचे कार्यालय आहे; तसेच तेथील कार्यालयीन जागेची सोय, मनुष्यबळ आणि अनेक वर्षांच्या विश्वसनीय संपर्काचा विचार केला तर अशा भागातही पोस्टामार्फत बँकिंग सेवा देणे हे अधिक प्रभावी ठरेल. पोस्ट खात्याने लवकरच 1000 एटीएम उघडण्याचा केलेला संकल्प हे पोस्टल बँकेची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले अजून एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आज पोस्टाच्या ठेवी, पैसे ट्रान्स्फर करणे या सेवा बँक ठेवी व अन्य बँकिंग सेवेप्रमाणेच आहेत. फरक हा की पोस्टाकडे ठेवींमधून आलेला पैसा योग्य व गरजू कर्जदार यांना देण्याची काहीही व्यवस्था नाही. शिवाय बँका जशा आलेल्या ठेवी योग्य पद्धतीने गुंतवतात आणि धन-वृद्धी करतात, तसे पोस्टातून मोठ्या प्रमाणावर घडते आहे असे दिसत नाही. एवढा फरक भविष्यात मिटला तर पोस्ट खाते हे बँकांप्रमाणे कार्यक्षमतेने काम करू शकते. बँक व पोस्ट या दोन्हीचा संगम केला तर? (या संगमाला दोघांमधील सामंजस्य करार हाही एक पर्याय होऊ शकतो.) अनेक वर्षे अस्तित्वात असलेली पोस्टाची दूरदूरच्या ग्रामीण भागातील कार्यालये बँकिंगच्या दृष्टीने सक्रिय होतील, वंचितांना योग्य दर्जाची बँकसेवा मिळेल. मात्र हे करताना मात्र बुडीत कर्जे आणखी वाढू नयेत, याची दक्षता प्रस्तावित पोस्ट बँकेला घ्यावीच लागेल. विदेशातही काहीशी अशीच स्थिती आहे.

ऑस्ट्रियात 2005मध्ये पोस्ट व बँकांचे विलीनीकरण झाले. अनेक देशांमध्ये पोस्ट विभाग बँकेत सामावला गेला. ब्रिटनमध्ये एचएसबीसी बँकेने आपल्या व्यवहारांसाठी तेथील पोस्टाचे सेवासाहाय्य घेतले आहे. (आपल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही देशातील पोस्ट खात्याकडून असे सहकार्य अपेक्षित आहे.) जपानमध्ये पोस्ट व बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही देशांत पोस्ट खात्याला वाचवण्यासाठी नव्हे तर छोटे खातेदार मोठ्या बँकांकडे जाऊ नयेत म्हणून पोस्टल बँक अस्तित्वात आल्या आहेत. सध्या एक नामांकित सल्लागार कंपनी केंद्र सरकारने पुढे आणलेल्या पोस्टल बँकेच्या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून पाहत आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता व रिझर्व्ह बँकेचीपरवानगी असे सोपस्कार पार पडतील. तोवर देशातील खासगी, सरकारी बँका व पोस्ट खाते यांच्या सहकार्यातून देशातील तळागाळातल्या माणसापर्यंत बँकिंग सेवा नेणे व त्यातून देशातील संपूर्ण लोकसंख्या बँकिंगच्या छत्राखाली आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे यासाठी सकारात्मक चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण अशा चर्चेतूनच योग्य उपाय सुचून सर्वसमावेशक बँकिंगसाठी केंद्र सरकार भविष्यात आणखी काही ठोस निर्णय घेऊ शकेल.

Joshi@gols.in