आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापुरातील लाठीहल्ल्याचा ‘अतिरेक’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पोलिस यंत्रणाही राजसत्तेची बटीक असते, असे भगतसिंगासारख्या अनेक क्रांतिकारकांचे मत होते. पोलिसांविना समाज अशा आदर्श समाजरचनेचे स्वप्न महात्मा गांधीही ग्रामस्वराज्यातून मांडत. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वाहनासमोर जनहित शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते किती दिवस आम्ही तुम्हाला निवेदने द्यावीत, आर्यन शुगरकडे उसाचे अडकलेले २२ कोटी रुपये आम्हाला द्या म्हणून सोलापुरात सामोरे झाले. मंत्र्यांनी रस्ता मोकळा करून द्या, असे म्हणताच हातात दंडुके असलेल्या पोलिसांना चेव फुटला अन् समाजाचा पोशिंदा असलेल्या श्रमिक शेतकऱ्यांवरच काठ्या चालवल्या. काठ्या चालविणाऱ्यांमधील पोलिसही अनेकजण शेतकऱ्यांची अथवा शेतमजुरांचीच पोरं. परंतु उदारमतवादी व्यवस्था संघटनात्मक लढ्याचा अाविष्कार म्हणजे जणू अतिरेकच आहे, अशा अर्थाने श्रमिकांच्या संघटनात्मक लढ्यांकडे पाहते.

सत्ता कोणाची का असो श्रमिक, कष्टकरी, दुबळ्या वर्गाचा आवाज दडपला जातोच हे नेहमीचेच : सत्ता कोणाची का असो श्रमिक, कष्टकरी, दुबळ्या वर्गाचा आवाज दडपण्याच्या घटना नेहमीच घडतात. आंदोलनकर्त्यांची नेमकी पोटतिडक काय हे काठ्या चालवणाऱ्यांच्या गावीही नसते. काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी सोलापुरात मोर्चा काढला, परंतु त्यांच्या मोर्चातून जनहित शेतकरी संघटनेने हाती घेतलेला विषय लुप्त होता. आता शासनदरबारी विधानसभागृहात त्यांचा प्रश्न कोण मांडणार.

सोलापूरचे ज्येष्ठ नेते दिलीप सोपल यांच्या प्रेरणेतून आर्यन शुगर लि. हा कारखाना अस्तित्वात आला. प्रत्यक्षात कारखाना सुरू होतानाच त्यांनी या खासगी कारखान्याची साथसंगत सोडली. बार्शी तालुक्यासह आसपासच्या ऊस उत्पादकांनी या कारखान्यात ऊस घातला. आर्यन शुगर हा कारखाना कोल्हापूरच्या कोणत्या तरी व्यक्तीने खरेदी घेतल्याचे सांगितले जाते. आता त्याचे नाव आर्यन-कुमद शुगर असे झाल्याचे सांगतात. सहकार मंत्रीही कोल्हापूरचे आहेत. आर्यन शुगरच्या मालकाविरुद्ध फौजदारी करावी, कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले द्यावीत, ही मागणी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची होती. मागणी राजकीय नव्हती, यासाठी काही धोरण ठरवण्यासाठी कालावधी लागेल असे काहीच नाही. सहकार आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही अजून कागदपत्रेच रंगवली जातात. जनहित शेतकरी संघटना गेल्या महिन्यापासून कारखान्यासमोर धरणे धरून बसलेली होती. आदर्श पोलिसिंगच्या गप्पा मारणाऱ्या आणि गुप्तवार्ता विभागावर भरवसा असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना मात्र वारा, थंडी, उन्हात आंदोलन करणाऱ्यांचे दु:ख दिसलेच नाही. एखादा अहवाल शासनापर्यंत पाठवून वरिष्ठ स्तरावरून हा प्रश्न सोडवण्याचे सामाजिक शहाणपण पोलिसांना आले नाही. कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार म्हणून आर्यन-कुमदचा निर्णय लागेपर्यंत शासनाने बिलासंदर्भात काही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, असा निर्णय का घेतला जात नाही.

जनहित शेतकरी संघटनेचे नेतृत्व करणारे भय्या देशमुख यांच्यावर अजित पवार यांंनी पाणीप्रश्नावर तोंडसुख घेतले, म्हणून विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीने प्रपोगंडा करून शेतकऱ्यांची मते मिळवली. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या थकीत रकमा वेळेत मिळाव्यात, म्हणून तोच कार्यकर्ता आंदोलन करताना आता त्याचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी लाठ्या चालविल्या गेल्या. म्हणून ब्रिटिश काळातील पोलिसिंगच्या अनुभवावरून भगतसिंगांनी बनवलेले मत आजही लागू पडते, असे वाटते.

सत्तेच्या वेलूवर चढण्यासाठी आंदोलक, भय्या देशमुख -अजित पवार यांच्यातील वाक‌्युद्धाचा वापर झाला. आज तेच सत्तेत असताना पोलिसांच्या लाठीहल्ल्याची साधी चौकशी करू असेही म्हणत नाहीत. तर विधानसभागृहात हा विषय कोण मांडणार. संघटनेने लाठीहल्ल्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली, तर पोलिस परवानगी नाकारतात. म्हणे गुप्तवार्ता विभागाने विध्वंस घडणार असल्याची माहिती दिली होती. शहरातील शे-दोनशे चोरट्यांच्या हालचाली ज्यांना समजत नाहीत, त्या गुप्तवार्ता विभागाला श्रमिकांच्या गुप्तवार्ता देण्यात मात्र रस कसा असतो हे दिसून येते. सामाजिक न्याय विभागात २८ कोटींचा घोटाळा झाला. घोटाळ्यातील कर्ताकरविता मुख्य सूत्रधार अजून सापडलेला नाही, ती हीच पोलिस यंत्रणा आहे. परंतु वळसंग भागात बसवर दगडफेक झाली, तर भय्या देशमुख यांच्या कार्यकर्त्यांनी संगनमतानेच केली, अशी फिर्याद बस चालकाकडून लिहून घेणाऱ्या पोलिसांची डावपेची मानसिकता लपवूनही लपत नाही. आजवर दगडफेकीत असा गुन्हा नोंदला नाही.

पोलिसांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह
लोकाभिमुख पोलिस यंत्रणा राबवण्याचे प्रयोग अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आपल्याकडे करताना दिसताहेत. आदर्श पोलिसिंग म्हणजे अवैध व्यवसायावर वचक असाही संकुचित अर्थ घेऊन काही मंडळी काम करतात. पोलिस यंत्रणेच्या छुप्या आशीर्वादानेच कोणताही व्यक्ती अवैध व्यवसाय, अथवा गुंडगिरीचे धाडस करू शकतो, हे लपून राहिलेले नाही. सोलापुरात पोलिस ठाण्यातच मटकाकिंगच्या चौकशीवरून झालेली दोन अधिकाऱ्यांमधील हमरीतुमरी हे कशाचे द्योतक? छोट्या वर्गसमूहाचे लढे, आंदोलन या माध्यमातून उमटणारा कष्टकरी वर्गाचा अाविष्कार दडपून टाकणे, म्हणजे ‘आदर्श पोलिसिंग’ असा संकुचित अर्थही आदर्श पोलिसिंगच्या नावाखाली काढल्याने नवमध्यमवर्गाला पोलिसांच्या या कृतीचे कदाचित कौतुक वाटत असेल.

वास्तविक लाठीहल्ला, गोळीबार हे दमनशाहीचे प्रतीक आहे. देशात आजवर केलेल्या अनेक लाठी-गोळीबारात पोलिसांच्या कृतीवरच प्रश्नचिन्ह उमटलेत. सर्वच घटना न्यायालयापर्यंत जात नाहीत, परंतु कृष्णा अायोगापासून ते छोट्या-मोठ्या घटनांमधील चौकशी अहवालात पोलिसांनी संघर्षाच्या घटना चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने लागलेली हिंसक वळणे समोर आली आहेत. सोलापुरातील जनहित शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर चालवलेल्या लाठ्याकाठ्या हे पोलिसांच्या अतिरेकाचाच प्रकार होता. हारतुऱ्याच्या कार्यक्रमात मंत्रिमहोदयांना तासन‌्तास मिळतो, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसणे याला काय म्हणावे. समाजाला वेठीस धरून स्वत:ची तुंबडी भरणाऱ्यांच्या केवळ चौकशा वर चौकशा होतात. त्यांच्या दारापर्यंतदेखील जाण्याचे धाडस जेव्हा पोलिस दाखवतील, तेव्हा ती सत्तेची नसून लोकांसाठीची आदर्शवत पोलिस यंत्रणा म्हणता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...