आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Article About Confidence Motion In Maharashtra Assembly

विशेष भाष्य - जनतेमध्ये अविश्वास (प्रशांत दीक्षित)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देवेंद्र फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला असला तरी जनतेच्या मनातील विश्वास गमावला आहे. सरकार तांत्रिकदृष्ट्या तरले. मात्र, सरकारची शान राहिली नाही. शिवसेनेची मदत न घेण्याचा निर्णय भाजपने घेतला होता. त्याबद्दल तक्रार करता येणार नाही. तो पक्षाचा धोरणात्मक निर्णय होता. परंतु, शिवसेनेला बाजूला ठेवून सरकारवरील विश्वास सिद्ध करताना फडणवीस यांनी संसदीय संकेत पाळायला हवे होते. विरोधी बाकांवरून लोकसभेत संसदीय संकेतांचा वारंवार गवगवा करणाऱ्या भाजपकडून तरी जनतेची ही अपेक्षा होती. विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेऊन फडणवीस यांनी आपले संख्याबळ जाहीर केले असते तर जनतेला सरकारबद्दल विश्वास वाटला असता. मग ते अल्पमतातील असते तरी चालले असते; पण तसे न करता गडबड-गोंधळात ठराव मंजूर करून घेऊन पाठिंब्याची संख्या लपवून ठेवण्यात आली. संसदीय डावपेचात शिवसेना कमी पडली हे खरे, पण असे डावपेच न टाकता भाजपने ठराव मंजूर करून घेतला असता तर सरकारच्या स्थैर्याबद्दल जनतेच्या मनात संशय राहिला नसता. आता तो राहिला आहे व बळावत चालला आहे. देशाला ऊठसूट स्वच्छतेचे धडे देणाऱ्या मोदींच्या पक्षाकडून अशा अस्वच्छ वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. पुरेसे बहुमत नसतानाही अल्पमतातील सरकार म्हणून फडणवीस काम करू शकले असते. विरोधी पक्षांची एकजूट होत नाही तोपर्यंत सरकारला धोका नव्हता. मात्र, आपल्यामागे नेमके किती आमदार आहेत हे जनतेला कळू न देताच सरकारने विश्वासदर्शक ठरावावरचे कामकाज गुंडाळले. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा तर मिळवायचा, पण तो उघड होऊ द्यायचा नाही हे डावपेच त्यामागे होते. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन मतदारांची आपण प्रतारणा करीत आहोत हे राज्यातील भाजप नेत्यांना मनातून पटत होते. तथापि, काँग्रेसप्रमाणेच श्रेष्ठींपुढे मान तुकवण्याची वृत्ती भाजपमध्येही बोकाळल्यामुळे मोदी व शहा यांच्यासमोर स्पष्ट बोलण्याची हिंमत कोणाला झाली नाही.