आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Article On Union Budget 2013 By Kalpesh Yagnik

कोण म्हणतो हे निवडणूक बजेट नाही? ते आहेच, कसे? जाणून घ्या

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

या अर्थसंकल्पात विशेष असे काहीच नाही हेच या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. बजेटमध्ये कोणतेही राजकारण करण्यात आले नाही, असे वाटावे इतपत या बजेटमध्ये राजकारण आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पात निवडणुकीची छाप दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे बजेटची आखणीच मोठय़ा कौशल्याने करण्यात आली आहे.

यामध्ये केवळ एक कमतरता आहे ती म्हणजे त्यात ‘फार मोठी कल्पना’ नाही. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. रोजगार हमी योजनेला हजार कोटी रुपये दिले होते. व्होट बॅँक तयार केली होती. दोन्ही योजनांचा भरपूर प्रचार केला. या दोन योजनांमुळे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.

या वेळी नव्या व्होट बँका तयार करण्यात आल्या. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांच्या पारंपरिक व्होट बॅँकेवर फारसे लक्ष दिले गेले नाही. कोणताही राजकीय पक्ष अथवा सरकार ज्या तीन घटकांना डावलू शकत नाही त्यांच्याकडे त्यांनी कटाक्ष टाकला आहे. देशात हा अतिमहत्त्वाचा वर्ग आहे. याकडे लक्ष न दिल्यास देशाची कल्पना करणेच अशक्य आहे. काँग्रेसने या बजेटच्या माध्यमातून आपला जनाधार जास्त असल्याचे दाखवले आहे. यामुळेच कॉँग्रेसने पारंपरिक व्होट बॅँकेकडे प्रकाश टाकला नसल्याचे वर नमूद केले आहे. तीन मतांचे नवीन गट पुढीलप्रमाणे :

1. तरुण, 2. महिला, 3. गरीब

या गोष्टी अर्थसंकल्पाची अधिक चिकित्सा केल्याने समजतात असे नव्हे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला आहे. चिदंबरम यांनी याआधी कधी नव्हे ते सोनिया गांधी यांचा संदर्भ देत वरील तीन वर्गांचा उल्लेख केला. कारण स्पष्ट आहे, काँग्रेस तीन वर्गांना खुश करण्याचे राजकारण करील. यासाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येक मंत्रालयाने तीन वर्गांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना आखल्या आहेत. देशात 68 टक्के तरुण लोकसंख्या आहे. यामुळे ही एक मोठी व्होट बॅँक आहे. हा एक महत्त्वाकांक्षी वर्ग आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी तरुणांचा उल्लेख वारंवार केला जातो. बजेटमध्ये याआधी असे झाले नाही. दरवर्षी 10 लाख कुशल कामगार तयार करण्याची हजार कोटींची योजना मोठी आहे. योजना सरळ आहे. या कुटुंबाशी संबंधित तेवढीच मते जोडण्याचे यामागे राजकारण आहे. तरुण बेरोजगारांना छोटे कर्ज मिळावे, यासाठी याचा निधी दुप्पट करण्यात आला आहे. 10 हजार कोटींच्या मायक्रो फायनान्स योजनेचा तरुणांना मोठा फायदा होऊ शकतो. दुप्पट रकमेचा चौपट प्रचार करून कॉँग्रेस मतांची जुळवाजुळव करू शकते.

याच पद्धतीने संपूर्ण अर्थसंकल्पात महिलांना वेगळे स्थान देण्यात आले आहे. लिंगभेद आधारित बजेट नवी गोष्ट नाही. दिल्लीतील घृणास्पद घटनेनंतर निर्माण झालेला महिलांचा आक्रोश व तरुणांच्या विरोधाचा स्पष्ट उल्लेख बजेटमध्ये आहे. या विषयावर आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असे सांगत निर्भया फंडासाठी हजार कोटींच्या तरतुदीसह आणखी बर्‍याच गोष्टी त्यात आहेत. याचा संदर्भ जयपूर येथील चिंतन शिबिराशी जोडून पाहता येईल. राहुल गांधी यांनी तरुणांप्रति, तर सोनिया गांधी यांनी महिलांप्रति 100 टक्के वचनबद्धता दर्शवली होती. यामुळे बजेटमध्ये ते डोकावणारच होते. 9 वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर अर्थमंत्री केवळ अर्थतज्ज्ञांना खुश करण्यासाठी ‘गुड इकॉनॉमिक्स’ आणि ‘बॅड पॉलिटिक्स’ करतील, असे होऊ शकत नाही. मताचा तिसरा वर्ग गरीब लोक आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर गरीबी हटाओ. कॉँग्रेस अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा या गटाशी संबंध येतो. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याक सर्व समुदाय त्यात आला. देशाच्या प्रत्येक भागाचा व सरकारमधील प्रत्येक मंत्रालयाचा त्यांच्याशी संबंध येतो. यामध्ये निरनिराळ्या योजना, थेट अनुदान, अप्रत्यक्ष फायद्याच्या रूपात मतदार जोडले जातील. असे असले तरी अशा योजना कोण कधी लागू करणार याची कल्पना नाही. आपले 2 लाख कोटी रुपये या योजनांवर खर्च होणार असल्याने देशाने त्यावर लक्ष द्यायलाच हवे. बजेट, निवडणुकीच्या आधी अखेरचा अर्थसंकल्प, त्यामुळे राजकारण तर यात असणारच. प्रत्येक घोषणेत राजकीय अर्थ दडलेला असतो. यातील बहुतांश गोष्टींचा निवडणुकीशी संबंधित अर्थ शोधणे अशक्य आहे. मात्र, स्पष्ट अर्थ कळण्यासाठी तो ओळखला तर हवाच. मताचे राजकारण का असेना तरुणांना रोजगार देणारी योजना चांगली असेल. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी का असेना महिलांच्या आत्मसन्मानाचे संरक्षण होणार असेल तर ती र्शेष्ठच असेल. सत्तेत परतण्यासाठी गरिबांचे भले होणार असेल तर आणखी चांगले. कारण सत्तेसाठी रॅट रेस चालूच राहणार आहे. या शर्यतीत सर्व पक्ष सहभागी झाले आहेत याची आपल्याला जाणीव असावी. उंदरांच्या शर्यतीची एक मोठी समस्या म्हणजे कोणीही जिंकले तरी तो उंदीरच राहणार. आणखी एक शेवटची गोष्ट. आपले धान्य भंडार सुरक्षित असेपर्यंत उंदरांना सहन केले जाईल. पैसा कुरतडला जाऊ नये. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने उंदराप्रमाणे तोंड बिळातून बाहेर काढावे आणि मांजराच्या पावलाचा आवाज ऐकून परत बिळात जाऊ नये. आम्हा मतदारांना मांजरासारखे सतर्क राहावे लागेल.

लेखक दैनिक भास्कर समूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत.