आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंचायत राजमुळे उपेक्षितांचा लोकशाहीतील सहभाग वाढला : निवडणूक आयुक्‍त सहारिया यांचे मत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र व राज्य ही देशातील द्विस्तरीय राज्यव्यवस्था १९९२ सालातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय झाली. ‘पंचायत राज’ नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या बदलामुळे लोकशाहीचे स्थानिक विकेंद्रीकरण करण्याचे तसेच महिला, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त या वंचित-उपेक्षित घटकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्याचे महत्त्वाचे काम झाले. यंदा त्या ऐतिहासिक निर्णयाला २५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांच्याशी दीप्ती राऊत यांनी साधलेला हा संवाद.   
 
प्रश्न : आज २५ वर्षांनंतर पंचायत राज व्यवस्थेचा प्रवास कुठपर्यंत झाला, असे आपल्याला वाटते?   
सहारिया : केंद्र व राज्य या दोन स्तरांपलीकडे थेट सामान्य लोकांपर्यंत लोकशाही पोहोचवणारी व लोकशाहीत त्यांचा सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था म्हणून पंचायत राजच्या माध्यमातून ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या बदलामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाकाळास राजकीय दबावापासून मुक्त, स्वतंत्र व स्वायत्त कामकाजाचे अधिकार बहाल करण्यात आले. महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे, निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण शक्य झाले. १९९२ आधी राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाच होत नव्हत्या. वर्षानुवर्षे गावातील सत्ताकेंद्रे प्रस्थापितांच्या हातात होती. लोकशाही प्रक्रियेत वगळल्या गेलेल्या  महिला, दलित, आदिवासी, भटके या उपेक्षित समूहांना लोकशाहीत सामील करून घेण्याची महत्त्वाची कामगिरी या २५ वर्षांत आपण साध्य करू शकलो हे महत्त्वाचे यश आहे. परंतु त्या दुरुस्तीतील अनेक ऐच्छिक कर्तव्ये आजही दुर्लक्षित आहेत.  
 
प्रश्न: उदाहरणार्थ...   
सहारिया : ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राजव्यवस्थेला दोन प्रकारच्या सूची दिल्या. सक्तीची  व ऐच्छिक. यात दर ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे, त्यात कोणत्या घटकास किती टक्के आरक्षण असावे, कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप यापासून मुक्त आणि स्वतंत्र पद्धतीने निवडणुका कशा घ्याव्यात, यांचे नियम व कायदे ठरवण्यात आले. परंतु या स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होण्याच्या दृष्टीने फंड, फंक्शन आणि फंक्शनरी याबाबतचे अनेक विषय अनुत्तरित राहिले आहेत. या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने महाराष्ट्र शासन, मुंबई विद्यापीठ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत कार्यरत संशोधक, अभ्यासक यांना निवडणूक आयोग एकत्र आणत आहे. सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे संबंध सध्या कसे आहेत, कसे असायला हवेत, मनुष्यबळ- निधी व अधिकाराबाबतचे त्यांचे प्रश्न काय, ते सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजना काय आहेत याबाबत या राष्ट्रीय परिषदेत विचारविनिमय करण्यात येणार आहे. त्यातून पुढे येणाऱ्या सूचनांनुसार राज्याच्या अखत्यारीतील  उपाययोजनांवर कार्यवाही करण्याची विनंती आम्ही राज्य शासनास करू, तर आमच्या अखत्यारीतील उपाययोजनांची त्वरित कार्यवाही करू. लोकांचा थेट सहभाग आणि लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिकाधिक सक्षम व्हाव्यात हाच आमचा यामागील उद्देश आहे. त्यादृष्टीने अशी चर्चा घडवून आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.    
 
प्रश्न : मतदार यादीतील घोळ व मतदारांचा निरुत्साह हा प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी कल्लोळ करणारा विषय. २०१९ च्या निवडणुकीत नावे गहाळ, नावे सापडत नाहीत हे तेच ते मागील घोळ होऊ नयेत यासाठी आयोग काय उपाययोजना करत आहे?   
सहारिया : हे खरे आहे की मतदार याद्यांच्या पातळीवर काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत, तर काही त्रुटी शासन निर्णय वेळेवर न होणे, निर्णयानुसार यंत्रणा कार्यरत न होणे यामुळे राहिलेल्या आहेत. परंतु मतदार याद्या केंद्रीय आयोगाकडून तयार केल्या जातात व राज्य निवडणूक आयोग त्या फक्त वापरतो. याद्या दुरुस्तीची प्रक्रिया नियमित सुरू असते. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर २०१७ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेळीही कुणाची नावे गहाळ झाली, कुणाचे पत्ते सापडत नाहीत, अशा तक्रारी पुढे आल्या. मतदार याद्यांबाबतचे घोळ शहरी भागात अधिक आहेत. त्यामुळे याद्यांच्या पडताळणीबाबत महापालिकांवर जास्त जबाबदारी टाकली आहे. त्यांनी नेमलेल्या बीएलओ–बूथ लेव्हल ऑफिसर्सकडे घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदाराच्या नावाची व पत्त्याची पडताळणी करण्याचे काम दिले होते. परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मतदारसंघात बीएलओंना प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले असावे. त्यानंतर २०१७-२०१९ या उर्वरित २ वर्षांत बीएलओंनी त्यांच्या मतदारांच्या पत्त्यांवर जाऊन पुन्हा पडताळणी करावी, असे आदेश महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे बीएलओंच्या दोन-तीन फेऱ्यांनंतर यादीतील त्रुटी कमी होऊ शकतात.    
 
प्रश्न : मतदारही शेवटच्या टप्प्यात जागे होतात...   
सहारिया :  त्यासाठीच आयोगाने ऑनलाइन नोंदणी आणि ऑनलाइन नावे शोधण्याची ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे मतदार आतापासूनच त्यांच्या नावांची पडताळणी करू शकतात. १ जानेवारी २०१७ रोजी अठरा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांची नावे विद्यापीठ प्रवेशाच्या वेळी आम्ही नोंदवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. २०१७ च्या फेब्रुवारीतील जनजागृती आणि सध्याची ही नोंदणी यामुळे यावर्षी दुप्पट मतदारांनी नावे नोंदवली आहेत.   
 
प्रश्न : आज एवढे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना निवडणूक आयोग ऑनलाइन मतदानाच्या पर्यायाचा विचार करत आहे का?   
सहारिया : ऑनलाइन मतदानासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पण त्यात तीन अडचणी आहेत – पहिला मुद्दा गोपनीयतेचा. दुसरा हॅकिंगचा धोका आणि तिसरा त्यासाठी लागणारा निधी. या तिन्ही अडचणींवरील उपाययोजना सापडत नाहीत तोपर्यंत आयोग ऑनलाइन मतदानाच्या पर्यायाचा विचार करणार नाही. टप्प्याटप्प्याने आपल्याला याबाबतची वाटचाल करावी लागणार आहे. या अडचणींमुळेच ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया राबवणारे जगात खूपच कमी देश आहेत. मतदान प्रक्रिया आधार क्रमांकाशी लिंक करण्यासाठी सुरू झालेली प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे थांबलेली आहे.   
 
प्रश्न : निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत...   
सहारिया : अजिबात नाही, उलट निवडणूक आयोगाचे कामकाज अधिकाधिक स्वतंत्रपणे सुरू आहे... एक-दोन ठिकाणी काही प्रकार झाले असतील, पण बहुतांश ठिकाणी आयोगाने स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता जपली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...